
मानव सभ्यताको विकाससँगै आर्थिक समृद्धिको चाहना तीव्र बन्दै गएको छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वले उत्पादन, प्रविधि र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय फड्को मार्यो । तर ‘लिने–बनाउने–फाल्ने’ रेखीय अर्थतन्त्रमा आधारित यस विकासको ठुलो मूल्य प्रकृतिले चुकाउनुपर्यो । जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वनविनाश र अनियन्त्रित औद्योगिकीकरणका कारण आज विश्व जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदूषणको संकटसँग जुधिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा हरित अर्थतन्त्र र वातावरणमैत्री विकासको अवधारणा अघि आएको हो ।
हरित अर्थतन्त्रले मानव कल्याण र सामाजिक समतामा सुधार ल्याउँदै वातावरणीय जोखिमलाई न्यून गर्ने लक्ष्य राख्छ । यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, स्रोतको दक्ष उपयोग बढाउने र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ । वातावरणमैत्री विकासले वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्दै भावी पुस्ताको हित सुरक्षित राख्ने दिगो विकासलाई आत्मसात् गर्छ ।
हरित अर्थतन्त्रका तीन आधार छन् । पहिलो, पर्यावरणीय दिगोपना, जसले प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा जोड दिन्छ । दोस्रो, आर्थिक दक्षता, जसले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा बचत र चक्रीय अर्थतन्त्रमार्फत उत्पादनशीलता र रोजगारी बढाउँछ । तेस्रो, सामाजिक न्याय, जसले गरिबी न्यूनीकरण, लैंगिक समानता र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने, खडेरी, बाढी र अतिवृष्टिजस्ता चरम मौसमी घटना बढिरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत सीमित भएकाले पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण र विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक छ । वनविनाश र प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य तथा जैविक विविधतामाथि गम्भीर असर पारिरहेका छन् । वातावरणीय संकटले पूर्वाधार, कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा ठुलो आर्थिक क्षति पनि पुर्याउँछ । त्यसैले वातावरणमैत्री विकासमा गरिने लगानी दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी हुन्छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य भए पनि यसको असर हामीले गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छौं । हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने तथा बाढी–पहिरोजस्ता विपद् तीव्र बन्दै गएका छन् । त्यसैले नेपालका लागि हरित अर्थतन्त्र विकल्प मात्र होइन, आवश्यकता हो ।
नेपालसँग जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको ठुलो सम्भावना छ । स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन र उपभोग बढाउँदै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न सके पेट्रोलियम आयात घटाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा टेवा पुग्छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भू–दृश्य र जैविक विविधता वातावरणमैत्री पर्यटनका महत्वपूर्ण आधार हुन् । दिगो पर्यटनले स्थानीय आयआर्जन बढाउनुका साथै प्रकृति संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ । सामुदायिक वन व्यवस्थापन नेपालको सफल अभ्यास हो, जसले वन संरक्षण र स्थानीय सहभागितालाई सुदृढ बनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पनि नेपालसँग उल्लेखनीय सम्भावना छ । अर्गानिक उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङमार्फत चिया, कफी, जडीबुटी तथा अन्य कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ ।
समग्रमा, हरित अर्थतन्त्र र वातावरणमैत्री विकास मानव सभ्यताको दिगोपनासँग जोडिएको अपरिहार्य आवश्यकता हो । प्राकृतिक स्रोतमा धनी तर जलवायु जोखिममा रहेको नेपालका लागि यो ठुलो अवसर पनि हो । जलविद्युत्, दिगो कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन र वन स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सुरक्षा एकसाथ हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम गरेर मात्र समृद्ध र सुरक्षित भविष्य निर्माण सम्भव छ ।