२०८३ कार्तिक १० गते मङ्गलवार / Oct 27 , 2026 , Tuesday
२०८३ कार्तिक १० गते मङ्गलवार

ट्रेन्ड कि जनमत ?

Nada
गिरीश उपाध्याय
२०८३ जेठ २४ गते ०६:००
Shares
ट्रेन्ड कि जनमत ?

एक समय थियो, जब सार्वजनिक बहस कफी हाउस, चौतारा, विश्वविद्यालयका प्राङ्गण र समाचारपत्रका सम्पादकीय पृष्ठहरूबाट आकार लिने गथ्र्यो । सम्पादकहरू विचार निर्माणका प्रमुख ‘गेटकिपर’ मानिन्थे । तर डिजिटल युगले यो संरचनालाई पूर्णतः बदलिदिएको छ । सामान्य घरायासी विवाद सबैले हेर्ने र चासो राख्ने अवस्था छ ।

आजको सामाजिक–सञ्चार संरचनामा एउटा वाक्य, एउटा कटाक्ष वा सन्दर्भविहीन भिडियो क्लिपले केही मिनेटमै ध्रुवीकरण सिर्जना गर्न सक्छ । प्रश्न कसले के भन्यो भन्ने मात्र होइन; समाजको ठूलो हिस्सा अब सूचना सुनेर मात्र बस्दैन, तत्काल डिजिटल मोर्चाबन्दीमा उत्रिन्छ । इन्टरनेट अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र होइन, त्वरित संगठन निर्माण र सामूहिक आक्रोशको शक्तिशाली साधन बनिसकेको छ ।

अहिले भारतमा सबैभन्दा बढी छलफलको विषय शिक्षा क्षेत्र बनेको छ । जसको नाममा सडकमा प्रदर्शनसमेत देखिन थालेका छन् । यद्यपि, यसको विवादको वास्तविकता अहिलेको घटना होइन, यसको पृष्ठभूमि बुझ्न भारतको शैक्षिक क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा आएको परिवर्तनलाई हेर्नुपर्छ । विगतमा दिल्लीको मुखर्जी नगर, करोल बाग वा कोटा जस्ता सहरका महँगा कोचिङ संस्थाहरू निम्न तथा मध्यमवर्गीय र ग्रामीण पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर थिए ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला युट्युब र विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूले शिक्षाका नयाँ ढोका खोले । यी माध्यमहरूले सुदूर गाउँ र साना सहरका लाखौं विद्यार्थीलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा सहभागी गराए । त्यसैले, जब मुख्यधाराको सञ्चारमाध्यमबाट सम्पूर्ण अनलाइन शिक्षक समुदायमाथि प्रश्न उठाइन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया केवल व्यवसायिक हितसँग मात्र जोडिएको हुँदैन; शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने प्रक्रियाको रक्षासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ ।

तर यस सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पक्ष पनि छ । भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रणाली प्रश्नपत्र चुहावट, साल्भर गिरोह, दलाल सञ्जाल र प्रविधिमार्फत हुने अनियमितताका कारण गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । लाखौं युवाले वर्षौंको मेहनतपछि परीक्षा रद्द भएको खबर सुन्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा यदि कुनै खोज पत्रकार वा विश्लेषकले कोचिङ उद्योगको कुनै भाग संगठित भ्रष्टाचारसँग जोडिएको हुन सक्छ कि भनेर प्रश्न उठाउँछ भने त्यो प्रश्न अस्वाभाविक होइन । समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब संस्थागत उत्तरदायित्वमाथिको प्रश्न सम्पूर्ण शिक्षक समुदायको अवमूल्यनमा बदलिन्छ । त्यसपछि बहसको ठाउँ भावनात्मक टकरावले लिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने आक्रोश अब केवल भावना मात्र होइन, एक प्रकारको सार्वजनिक प्रदर्शन पनि बनेको छ । मानिस केवल रिसाउँदैन; उसले आफ्नो रिसलाई ‘लाइक’, ‘सेयर’, ‘रिपोस्ट’ र ‘कमेन्ट’ मार्फत सामाजिक मान्यता दिलाउन खोज्छ । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले पनि प्रायः नकारात्मकता, आक्रोश र ध्रुवीकरणयुक्त सामग्रीलाई बढी दृश्यता दिन्छन् ।

फलस्वरूप, मूल विषयवस्तु ओझेलमा पर्छ र भावनात्मक गुटबन्दी अगाडि आउँछ । हिजोसम्म ‘मीम’ वा डिजिटल व्यंग्यका रूपमा देखिएका प्रवृत्तिहरू आज अनलाइन अभियान र संगठित दबाब समूहमा रूपान्तरण हुन थालेका छन् । यसले देखाउँछ कि डिजिटल भीड अब केवल अनियन्त्रित स्वर होइन; त्यो केही घण्टामै प्रभावशाली दबाब समूहका रूपमा उभिन सक्ने संरचना बनिसकेको छ ।

तर यससँगै केही गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छन् । प्रतिक्रियाको गति विवेकको गतिभन्दा तीव्र हुँदा तथ्य पुष्टि नगरी कसैलाई डिजिटल रूपमा दोषी ठहर गर्ने जोखिम बढ्छ । युवाको असुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएका विषयहरूमा अफवाह वा उक्साहटले सामाजिक तनाव बढाउन सक्छ । त्यसमाथि मुख्यधाराको सञ्चारमाध्यम र डिजिटल प्रभावकहरूबीच बढ्दो अविश्वासले संवादको संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

यस अवस्थाको समाधान न त सेन्सरशिपमा छ, न त हरेक असहमतिलाई राष्ट्रविरोधी वा सन्देहास्पद ठहर गर्ने प्रवृत्तिमा । डिजिटल आक्रोश वास्तवमा समाजभित्र बढ्दो बेरोजगारी, पारदर्शिताको अभाव र संस्थागत अविश्वासको संकेत हो । त्यसैले सञ्चारमाध्यमले भाषिक संयम र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षकहरूले सार्वजनिक बहसमा शैक्षिक गरिमा र बौद्धिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूले पनि प्रत्येक भाइरल सामग्रीलाई अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ र तथ्यमा आधारित सामग्रीबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ ।

आजको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना सामाजिक सञ्जालमा स्वर बढ्नु मात्र होइन; त्यो स्वरभित्र विवेकको आवाज कमजोर हुँदै जानु हो । अहिले एजेन्डा स्टुडियोमा मात्र तय हुँदैन, मोबाइल स्क्रिनमै क्लिपिङ, क्याप्सन र ह्यासट्यागमार्फत निर्माण हुन थालेको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेक डिजिटल लहर वास्तविक जनआन्दोलन हुँदैन, हरेक ट्रेन्ड जनमतको प्रतिनिधि हुँदैन र स्क्रिनमा देखिने हरेक भीड सचेत नागरिकको भीड पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक मर्यादा जोगाउने उपाय भनेको डिजिटल भीडको हिस्सा बन्नुभन्दा विवेकशील, जिम्मेवार र सचेत नागरिकका रूपमा सोच्न सिक्नु हो । अमर उज्यालाबाट

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर