काठमाडौं : संसद्को अवरोध हटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठक राखेर विपक्षीहरूसँग संवादको ढोका खोलेका छन् । निर्वाचन नतिजा आएको तीन महिनापछि उनले विपक्षी दलहरूसँग संवाद थालेका हुन् । तर, रविले बोलाएको बैठकमा विपक्षी दलका शीर्ष नेतृत्व मात्र होइन, आफ्नै दलका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमेत उपस्थित भएनन् ।
प्रधानमन्त्री शाहकै विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उत्पन्न लफडा साम्य पर्ने सभापति रविको चाहनामा सोमबारको छलफलबाट समाधान भने निस्केन । जेठ १७मा संसद्को रोस्ट्रमबाटै ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै मिचेको रहेछ’ भनेपछि विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग त्यसको तथ्य र प्रमाण माग गर्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेका छन् ।
अवरोध हटाउँदै सरकारका कामलाई सहजीकरण गर्न सभापति लामिछानेले थालेको संवाद सकारात्मक भए पनि सदन अवरोधको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाटै निकास खोजिनुुपर्ने विपक्षी दलका नेताहरूले अडान राखे । ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतीय जग्गा मिचेको प्रमाण देखाउन वा आफ्नो अभिव्यक्ति सदनबाटै सच्याउनुुपर्ने माग गरेका हौं,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले भने । विपक्षीहरूको एजेन्डालाई प्रधानमन्त्री शाहले भने कुनै महत्व दिएका छैनन् । संसद्देखि सर्वदलीय बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने बालेनको कार्यशैलीप्रति सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
एकपछि अर्को त्रुटि गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमा लेखिने टिप्पणी र उनको कार्यशैलीलाई सच्याउन सभापति लामिछाने तल्लीन छन् । प्रधानन्त्रीको अनुपस्थितिमा पनि सदनको गत्यावरोध हटाउने लामिछानेको प्रयास थियो । भारत भ्रमणका क्रममा उठाइएका विषयवस्तु सुनाएपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् चलाउन उनले विपक्षीसँग सहयोग मागे । जवाफमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अडान लिए । संसद् अवरोधप्रति प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि सभापति लामिछानेले अग्रसरता लिन खोजेको रास्वपाका एक नेता बताउँछन् ।
संसद्मा विवादास्पद अभिव्यक्तिअघि प्रधानमन्त्री शाहमाथि सदनप्रति जवाफदेही नभएको आरोप थियो । रक्षा र गृह मन्त्रालयसमेत आफैंसँग राखेका उनी न संसदीय समितिमा उपस्थित भएका छन्, न त सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । १७ जेठमा अकस्मात् उपस्थित भएर प्रश्नोत्तर गर्ने उनको शैली पनि संसद् नियमावलीसँग मेल खाँदैन ।
प्रधानमन्त्री शाह त्यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गर्दै गर्दा बीचैमा उठेर हिँडेका थिए । उनले संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि उनी लामो समय संसद्मा उपस्थित नै भएनन् । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर भए पनि उपस्थित गराउन सभामुख डिपी अर्यालमाथि दबाब दिइरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र उनको विवादित अभिव्यक्तिका कारण संसद् अवरोधले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल रोकिएको छ । सभापति लामिछानेले बजेट छलफलका बेला संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा प्रभावित भएको भन्दै संसद् खोल्न आग्रह गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीबाट आएका अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको बताए । नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी उठेका विषयलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले सदनबाटै जवाफ दिने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे आफूले पनि स्पष्ट पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । लामिछानेको सो तर्कप्रति समेत आलोचना भएको छ । मन्त्रीका कमजोरी सच्याउन प्रधानमन्त्रीले सक्ने, तर प्रधानमन्त्रीले गरेका कमजोरीलाई मन्त्री वा सांसदले जवाफ दिएर समस्याको समाधान नहुने भन्दै विपक्षीले मानेनन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले आफ्नो गणितीय बहुमतको आडमा संवैधानिक सीमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संसद्मा प्रतिपक्षको संख्या कम हुँदैमा सरकारले आफूलाई विकल्पहीन ठान्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष गणितीय हिसाबले कमजोर छ भन्दैमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थालाई भत्काउने काम नहोस् । वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा अपरिपक्व व्यवहार देखाउनु मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ ।’
बालेन हाबी, त्रासमा रवि
पार्टी रविले चलाउने, सरकार बालेनले चलाउने र संसद् डिपी अर्यालले चलाउने समझदारी तीन नेताबीच भएको थियो । तीनै नेताबीच आवश्यक समन्वय र उत्पन्न समस्या समाधानमा एकमत हुनुपर्ने भनिए पनि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीले अरू नेताहरू दिक्दारीमा परेका छन् ।
नेतात्रयको कार्यविभाजन गरिए पनि पछिल्लोपटक तीन नेताबीच संवाद र समन्वय अभाव देखिएको हो । मन्त्री नियुक्तिदेखि संसदीय दलका विभिन्न नियुक्तिमा बालेनले एकलौटी गरेको गुनासो बढ्दो छ । सभापति लामिछानेले सरकारका काममा निगरानी गर्नुपर्ने माग बढेको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नै पार्टी सभापति लामिछानेसँग समेत सहज रूपमा संवाद गर्ने गरेका छैनन । रविसँग बालेनले बालुवाटारमा भेट्न त्यत्ति रुचाउँदैनन् ।
बालेनले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनबाहेक धेरैलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट नदिने गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । तर भौतिक तथा सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसहित कोर टिमका केही नेता र मन्त्रीलाई भने बालुुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेट्छन् । भारत भ्रमणबाट फर्किएका सभापति लामिछानेले आइतबार भने बालुवाटारमै भेटेका थिए । सोही भेटपछि उनले सर्वदलीय बैठक डाकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वसँग बालुवाटार, सिंहदरबार, पार्टी कार्यालयतिर भन्दा पनि सभापतिकै घरमा गफ गर्न सजिलो मान्ने गरेको उनको सचिवालयको दाबी छ । आवश्यक पर्दा बालेन आफैं रवि निवास जाने गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचनलगत्तै सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिनेक्रममा सभापति रविले यो वर्षलाई ‘खिल निकाल्ने वर्ष’ भनेका थिए । तर सरकारका विवादास्पद निर्णय र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सिंगो पार्टीपक्ति नै विवादको घेरामा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति र उनको कार्यशैलीलाई सच्याउन सभापतिले निर्देशन गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बलियो छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले सभापति रविको कुरा नसुन्दा आन्तरिक समस्या थप जटिल बन्ने आशंका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
हरेक मन्त्रालयका काममा प्रधानमन्त्री बालेनकै सचिवालयका व्यक्तिहरू हाबी भएर कतिपय निर्णयसमेत उल्ट्याउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्र र अर्थबाहेक सबै मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सिधा हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले त्यसको नियन्त्रण सभापतिबाट हुनुुपर्ने मन्त्रीहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन् । विगतका प्रधानमन्त्रीलाई सिधै सांसदहरू र सबै दलका नेता–कार्यकर्ताले सजिलै भेट्दै आएका थिए । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि त्यस्तो प्रचलन अन्त्य गरेर नियमित काममा क्रियाशील भएकाले विगतको अभ्यासमा अभ्यस्तहरूलाई असहज भएको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बताए । ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, आवश्यकताअनुुसार राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका सम्बन्धमा संवाद गर्नुपर्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘तर, नेताहरूलाई भेटेर समय बर्बाद गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । विगतको अभ्यासमा अभ्यस्तहरूका लागि केही समय प्रधानमन्त्रीको तरिका असहज भएको हुन सक्छ ।’
.jpg)
.jpg)
