काठमाडौं : संसद्मा एक सातादेखि जारी ‘डेडलक’ बुधबारबाट हटेको छ । कारण, प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आफैं पछाडि हटे । संसद्को अवरोध खुलाउँदै प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीको कुनै ओखती नदेखिएकाले तत्कालका लागि संसद् अवरोधको नीति बदलेर संसद् सुचारु गर्ने कुरा सम्माननीय सभामुखलाई जानकारी गराउँदछु ।’

अर्थात्, विपक्षीले जे माग राखेर संसद्मा अवरोध गर्दै आएका थिए, त्यो पाएनन् । यस्तो हुनुको कारण के हो त ? जवाफमा आङ्देम्बे आफैं भन्छन्, ‘हामीले सदनलाई अवरोध गरिराख्दा देश र जनताका अनेकौं मुद्दाले संसद्मा प्रवेश पाउँदैनन् र अनेकौं जरुरी छलफललाई असर पुग्छ ।’

अर्थात्, संसद्मा उपस्थित नहुने हठमा प्रधानन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) रहे । त्यस्तो बालेन हठमा विपक्षी गले । संसद्को अवरोध खुल्यो । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसदिन प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

यस्तो अभिव्यक्तिउपर संसद्मा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्तिमा माफी मागिनुपर्ने अडान राखे । प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा उपस्थित भएर सीमा विवादबारेको अभिव्यक्तिमा माफी माग्नुपर्ने विपक्षीको अडान सुन्दै सुनेनन् । बरु संसद् नचले नचलोस् भन्ने ढंगले अगाडि बढे । जसलाई रास्वपा र सभामुखको समेत साथ रह्यो । परिणाममा चट्टानी अडान भन्दै आएका विपक्षी दल पछि हट्न बाध्य भएका हुन् । 

विपक्षीलाई गलाउन बालेनले संसद्को अवरोध ख्याल गरेनन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि विपक्षीलाई नै पछाडि हट्न निरन्तर भनिरहे । गत सोमबार सर्वदलीय बैठक राखे । बुधबार पनि विपक्षी दलहरूसँग संवादमा रहे । त्यसक्रममा लामिछानेले विपक्षी दलका नेताहरूलाई भनेका थिए, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री बालेन) त्यस्तै हुनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिअनुसार पनि अभ्यस्त हुनुपर्दो रहेछ ।’

रास्वपा सभापति नै प्रधानमन्त्रीसँग निरीह रहेको र सभामुखले समेत रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउने आँट गरेनन् । बरु रास्वपा र सभामुख प्रधानन्त्रीअनुसार उनको अनुपस्थितिबिना नै संसद् चलाउनुपर्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि विपक्षी दलहरूको केही जोर चलेन ।

विरोध गरिरहे संसद् पेलेरै अगाडि बढ्ने भयो । कुनै पनि विषय संसद्मा उठाउन नपाइने भयो । प्रधानमन्त्री जति खोजे पनि उपस्थित हुँदैनन् । यस्तो विरोधाभाषका बीच विपक्षी दलहरू पछाडि हटेका हुन् । 

विपक्षी दलहरूले चाहेअनुसार संसद्मा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि विपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन खोजेका थिए । तर गएनन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई अख्तियारी दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई अख्तियारी दिएका प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवादबारेको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई जवाफ दिन पठाए । 

यसअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति उपर उठेको प्रश्नमा जवाफ दिए । उनका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवार यात्रा सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

यस विषयमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको र भारतले पनि त्यसको जवाफ फर्काएको उनले जानकारी दिए । नक्सांकन हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा बाहेक दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान रहेको पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको भनेर उनले बचाउ गरे ।

सीमा विवादका विषय कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि उनले बताए । साथै नेपाल र भारत सीमाको विषयमा तेस्रो मुलुकको संलग्नता नखोजिएको पनि उनले बताए । प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा अर्को देशसँग संवाद गरेको विषय प्रधानमन्त्रीले राखेको भनेर बचाउ गरे ।