काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिमा स्पष्टीकरण दिएपछि बुधबार संसद् बैठक चल्यो । विपक्षी दलका नेताहरूले पालैपालो रोस्ट्रमबाट बोले । तर, श्रम संस्कृति पार्टीलाई नबोलाइएपछि अध्यक्ष हर्क साम्पाङ आक्रोशित भए । उनले उभिएर सभामुख डिपी अर्यालतर्फ औंला ठड्याउँदै भने, ‘हामीलाई हेप्ने ?’ 

सभामुखले केही भन्न खोज्दै थिए । साम्पाङ रोकिएनन् । उनी पार्टीका सांसदसहित प्ले कार्ड लिएर वेल घेर्न पुगे । सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीबाट बोल्नका लागि नाम नटिपाइएको जवाफपछि साम्पाङ केही हच्किए । लगत्तै गरेको सम्बोधनको अन्त्यतर्फ उनले माफीसमेत मागे । 

साम्पाङ संसद्मा भिन्न शैलीले प्रस्तुत भएको यो पहिलोपटक भने होइन । सुरुदेखि नै कडा प्रतिपक्षका रूपमा देखिएका उनी पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीको खरो विरोधी बनेका छन् । संसद्मा प्ले कार्ड प्रदर्शनदेखि सदन बहिष्कार गर्दै आएका छन् । 

त्यसो त उनले संसद्को निरन्तरको अवरोधमा गाँठो मात्र पारिरहेका छैनन् । मंगलबार संसद्को ‘डेडलक’ फुकाउन नयाँ प्रस्ताव पनि गरे । प्रतिनिधिसभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव अघि सारेर लामो समयदेखिको सदनको अवरोध खुलाउने प्रयास गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते संसद्को रोस्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिपछि संसद् निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री शाह संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुन्जेलसम्म सदनमा आफ्नो विरोध जारी राख्ने उनले घोषणा गरेका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरू राष्ट्रहितविपरीत प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यसको जवाफ सदनबाटै दिनुुपर्ने माग राखेर आन्दोलित छन् । तर, संसद्प्रति अनुत्तरदायी बनेर प्रधानमन्त्री सदनमा नआएपछि साम्पाङले संसद् गाँठो परेको, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएकोबोलायै गर्ने, तर उनी आउँदै आउँदिनँ भन्ने अवस्थामा पक्रेर बोकेर ल्याउने चलन नभएको हर्कको तर्क छ ।

सभामुखले बोलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, आएर फेरि के भन्नुहुन्छ, त्यसकारण मैले एउटा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न चाहेको हो ।’

साम्पाङले संसद्को नियमावली ७९ (१)को ‘ग’लाई टेकेर संकल्प प्रस्ताव अघि सारेको बताए । नेपालले भारतको सीमा धेरै ठाउँमा मिचेको छ भन्ने राष्ट्रविरुद्धको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीको लिखित वक्तव्यसमेत समावेश गरी आगामी दिनमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सांसद कोही कसैले यस्ता राष्ट्रघाती र तथ्यहीन अभिव्यक्ति कहीँकतै नदिने, दिन नपाउने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा सत्ता-प्रतिपक्ष नभनी देशको पक्षमा एकताबद्ध बन्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । उनले सभामुखलाई संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गर्दै यसलाई पारित गरेर संसद्मा परेको गाँठो फुकाउनुपर्ने बताए ।  

हुन त हर्कले चैत १९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सदनमा विभेद भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई बोल्ने समय दिँदा विभेद भयो । हामी पनि जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि भएकाले आफ्ना क्षेत्रका आवश्यकता र माग राख्न प्रशस्त समय दिनुपर्छ ।’ सत्तापक्षले ३० मिनेट बोल्दा पनि हुने, ४० मिनेट बोल्दा पनि हुने, तर प्रतिपक्ष अलि सानोले दुई–तीन मिनेटमा सकाइहाल्नुपर्ने नियमलाई सुधार गर्नुपर्ने राईको माग थियो । संसद्को पहिलो बैठकमै कडा बोलेका हर्कले सदनमा उठाउनुुपर्ने हरेक एजेन्डालाई अहिलेसम्म बलियो रूपमा उठाइरहेका छन् ।  

वर्तमान संसद्मा रास्वपाको करिब दुईतिहाइ बहुमत छ ।  नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा निकै सानो आकारमा खुम्चिएकाले उनीहरूको आवाज विगतका प्रतिपक्षको भन्दा मसिनो भएको छ । तर, संसद्मा सात सिट लिएर पाँचौं दल बनेको श्रम संस्कृति पार्टीको भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको भन्दा कम देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, उनले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आउँदा नियमित हाजिर गरे वा नगरेको विषयमा स्पष्ट जानकारी गराउन सभामुखसँग माग गरेका थिए ।

भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर तथ्यगत पुष्टि गर्नुपर्ने र यस्ता संवेदनशील विषयमा हल्का टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै सरकारको जवाफदेहितामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सदन छाडेर हिँडेपछि हर्कले सदनमा उनको खोजी निरन्तर गरिरहे । हर्क र उनको पार्टीका संसद्हरू विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलित छन् । केही दिन प्लेकार्ड नै बोकेर सभामुखसामु उभिएपछि सभामुख डिपी अर्यालले कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर, उनले आफ्नो विरोध छाडेका छैनन् ।  

संसद्का ठुला प्रतिपक्षी दलहरू कमजोर प्रस्तुत भइरहँदा हर्कको बलियो उपस्थितिले सरकारका गतिविधिलाई सदनमार्फत जनतामाझ पुु¥याउन सहयोग पुुगेको कतिपय सांसदहरूले बताएका छन् । राईले सहकारी पीडित बचतकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम फिर्ता दिएको, व्यवस्थापन नगरी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिब नागरिकको बिचल्ली बनाएको, लालपुर्जा र नक्साबिनै सांसदहरूले घर बनाएको, प्रधानमन्त्रीले संसद् बंक गरेको, बिचौलियासँगको कनेक्सन देखिएका गृहमन्त्री सुधन गुुरुङमाथि छानबिनको माग, श्रममन्त्री दीपक साहमाथि छानबिनको माग, प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिदेखि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेकोसम्मका विषयलाई हर्कले मिहीन रूपमा उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न समेत उठेकाले प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफ आउनुुपर्ने उनको माग थियो ।

त्यस्तै, संसद्मा प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजिएको भन्दै अध्यक्ष साम्पाङले भन्ने गरेका छन्, ‘हामी विरोध गरिरहन्छौं, आवश्यक परे पाँचै वर्ष सदनमा यो आवाज उठाइरहन्छौं । यदि सरकारको आलोचना गरेको र सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेकै आधारमा हाम्रा सांसदहरूलाई निलम्बन गरिन्छ भने पनि हामी त्यसको सामना गर्न तयार छौं ।’ श्रम संस्कृति पार्टीले संसद््भित्र प्रतिपक्षी मोर्चाबाट सरकारका जनविरोधी कदम र अपारदर्शी कार्यशैलीविरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने अडानमा छन् उनी । सरकार प्रमुख संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुुपर्ने र सरकारले गल्ती गर्नै नपाउने उनको अडान कायम छ ।  ‘सरकारले गल्ती गर्नै पाउँदैन । प्रतिपक्षको काम सरकारको गल्ती औंल्याउने हो, हामी त्यसमा पछि हट्दैनौं,’ उनले भनेका छन् । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर धरान उपमहानगरको मेयरमा जितेका साम्पाङ २०८२ कात्तिकमा श्रम संस्कृति पार्टीका संस्थापक अध्यक्षको भूमिकामा छन् । २०७४ देखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय उनी जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिपछिको चुनावमा निर्वाचित सांसद हुन् । पार्टीका तर्फबाट सदनमा सशक्त प्रतिपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका साम्पाङको कडा अभिव्यक्तिसँगै संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टी र सत्तापक्षबीचको राजनीतिक टकराव देखिँदै आएको छ ।