काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि ६ वटा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले हरेक वर्षको असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेका हुन् । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट भने अन्योलमा परेको छ । सार्वजनिक भएकामध्ये बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा धेरै छ । प्रदेश सरकारहरूले कृषि, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा प्रदेश सरकारले समेत रोजगारीकेन्द्रित र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । 

 बागमती : सुशासनकेन्द्रित

सोमबार बागमती प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बागमती प्रदेशले ‘समृद्ध बागमतीको अभियान : सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ भन्ने मूल नीतिलाई कार्यान्वयन’का लागि भन्दै बजेट निर्माण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान हुँदा बागमती प्रदेशको ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय सबै प्रदेशको भन्दा बढी दुई हजार ६४४ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा विशेष कार्यक्रमका रूपमा मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्च बचत, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । बागमती प्रदेशले पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका छन् ।

बागमतीको बजेट 
कुल बजेट : ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार    
चालुतर्फ २२ अरब ९६ करोड १९ लाख 
पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख 

लुम्बिनी : मन्त्रालय घटायो

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सुर्ती र मदिराबाहेकका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा लाग्ने सबै शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मन्त्रालय बनाएको छ । बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । 

मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ । उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

लुम्बिनीको बजेट
कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख 
चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख  
पुँजीगततर्फ २२ खर्ब ७१ करोड ६५ लाख  

 कोशी : पर्यटनमा जोड 

कोशी प्रदेशले सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा तथा रोजगारीमा केन्द्रित बजेट ल्याएको हो । कोशी प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा ६ अर्ब २८ करोड, पूर्वाधार विकासमा १२ अर्ब ३८ करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामा ६ अर्ब २८ करोड, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा ३ अर्ब १० करोड तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ३ अर्ब ४९ करोड छुट्याएको छ । ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम ‘म अघि बढ्छु’ अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । ‘स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली’ अभियान, ‘कोशी प्रदेशको सान, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान’ ‘कोशीको गौरव हिमालको शान, पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान’जस्ता कार्यक्रम बजेटमा रहेको छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीमार्फत लगानीको वातावरण बनाउनका लागि ‘नेपाली मन, आत्मीयपन’ नामक नयाँ अभियानको रूपमा लैजाने घोषणा गरेको छ ।

कोशीको बजेट
कुल बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ
पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ 
चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ 

 मधेश : शिक्षा र उद्यमशीलता

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उद्यमशील कार्यक्रममा जोड दिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी आगामी आवमा ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसअघि आर्थिक अनियमितताका कारण बदनाम भएको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई उद्यमशीलतासँग जोडेर बजेट ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न ‘हेलो सिएम एप’ र ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल फ्रि नम्बर’ सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । १८ देखि ३५ वर्षका युवालक्षित सयदिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।

मधेशको बजेट
कुल बजेट १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख
पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख 

 गण्डकी : पर्यटन पूर्वाधार

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशभित्रका प्रमुख सडकमध्ये कोरला–त्रिवेणी, शालिग्राम करिडोर, झापुटार–काँहु मोटरमार्ग, ज्याग्दी करिडोरलगायत पर्यटकीय सडक निर्माणलाई प्राथामिकता दिएको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेश स्तरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न, खानेपानी क्षेत्रमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता, समग्रमा ऊर्जा, सिँचाइदेखि पर्यटन र उद्योगमा केन्द्रित बजेट ल्याएको हो । नवलपुरको धौवादी फलामखानी उत्खनन, अन्वेषण र खानी अध्ययन, स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित देखिन्छ ।

गण्डकीको बजेट 
कुल बजेट  ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख 
चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड २६ लाख
पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख 

 कर्णाली : अर्गानिक कृषि

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री शाहले ‘समृद्ध कर्णाली’को निर्माण गरी ‘सुखी कर्णालीवासी’को सपना साकार पार्ने भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच र बहुआयामिक विकासमुखी बजेट ल्याएको बताएका छन् । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सामाजिक विकासलाई बजेटले प्राथामिकता दिएको छ । कृषिमा कर्णालीका लागि अर्गानिक कृषि उत्पादन बढाउने नीति देखिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । 

‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’ , कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन र व्यावसायिक परियोजनामा तयार गरी युवालाई प्राथमिकता दिएको छ । उद्योग र पर्यटनलाई कर्णालीले समेत प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि ‘कर्णाली दशक’ घोषणा गरिएको छ ।

कर्णालीको बजेट
कुल  बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख 
चालु खर्चतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख
पुँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख