काठमाडौँ : रास्वपाले आगामी साता चितवनमा हुन लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि मापदण्ड तोकेको छ ।

पार्टीको सांगठनिक संरचनामा समावेशिता र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै महाधिवेशनलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले रास्वपाले यो मापदण्ड तयार पारेको हो ।

रास्वपाले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदाको समयसम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएको प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ ।

प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरूलाई पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ भने प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

प्रतिनिधित्वको दायरालाई फराकिलो बनाउने क्रममा पार्टीको प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट कम्तीमा एक महिला अनिवार्यसहित तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूबाट सभापतिसहित तीन सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराइने रास्वपाले जनाएको छ । यदि महिला नभएमा दुई जनालाई मात्रै प्रतिनिधि हुन पाउने छन् ।

अधिवेशन नभएका निर्वाचन क्षेत्रको हकमा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएको भए उपस्थिति नगराउने रास्वपाले जनाएको छ । यदि निर्वाचन क्षेत्र खारेज नभएको भए संयोजक मात्र उपस्थित हुन पाउने छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाको हकमा एक जना सभापति वा सभापतिले तोकेको समितिका पदाधिकारी वा सदस्य मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि हुन पाउने छन् ।

पालिका निर्वाचन सम्पन्न नभएका (तदर्थ समिति)को हकमा एक जना सभापति मात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।