काठमाडौंं : देशका ६ वटै महानगरपालिका, अधिकांश नगरपालिका र स्थानीय तहले बुधबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट स्थानीय सरकारहरूको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । त्यसैले पनि उनीहरूले निर्वाचनकेन्द्रित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन् । आगामी वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हुँदा जनप्रतिनिधिले विकासको कार्यक्रम धेरै राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । 

स्रोत सीमित भए पनि समेत स्थानीय तहहरूले बढाएर बजेट ल्याएको देखिएको संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको स्रोत कम भएपछि घाटा बजेटका रूपमा ठुलो आकारको बजेट ल्याएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम बजेट भएकाले आफ्नो कार्यकालको काम लिपिबद्ध गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले यसमा धेरै ध्यान दिएको देखिएन ।’ बजेट तथा कार्यक्रम पपुलर योजना समेटिएको उनको ठम्याइ छ । 

‘सम्रगतामा पालिकामा जाने अनुदान अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ,’ उनले थपे, ‘राजस्वसमेत उठाउने योजना देखिँदैन । सीमित स्रोत र साधनकाबीच ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थप्छ ।’  

६ वटा महानगरको बजेट 

काठमाडौं महानगर : २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख 

सबैभन्दा पहिले काठमाडौंं महानगरपालिकाले आगामी बजेट सार्वजनिक ग¥यो । काठमाडौंले जेठ ४ गते नै आर्थिक वर्ष २०८३/८४को कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक ल्याएको थियो । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौंं महानगरपालिकाका लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । जसमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ७५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार राखिएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा महानगरपालिकाले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । काठमाडौं महानगरले आगामी बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले बजेटमा सामाजिक विकासमा ९ दशमलव ६ प्रतिशत, आर्थिक विकासतर्फ २ दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा फोहरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा, सुशासन, स्वास्थ्यदेखि उद्यमशीलता  र रोजगारीका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै, बजेटमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिका : ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख 

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको वीरगन्जले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याएको हो । कार्यवाहक नगरप्रमुख इम्तियाज आलमका तर्फबाट नगरकार्यपालिका सदस्य जगत साह कानुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालू खर्चतर्फ २ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वीरगन्जले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नै केन्द्रित गरेको छ ।

भरतपुर महानगर : पाँच अर्ब ५१ करोड ७० लाख

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि पाँच अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार कार्यवाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २० करोड बढाएर ल्याएका हुन् । कुल बजेटमध्ये ४८ प्रतिशत पुँजीगत र ५२ प्रतिशत चालु खर्चमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
भरतपुरले आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता राखेको छ । बजेटमा अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजना, वडास्तरीय विकास कार्यक्रम, सहरी पूर्वाधार केन्द्रित छ । यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, सहरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयको शौक्षिक सुधारमा बजेट धेरै राखिएको छ । कृषि तथा पशुपालन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धनदेखि   डिजिटल प्रशासनमा बजेट छुट्याइएको छ । 

पोखरा महानगर : ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका ७ अर्ब १५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको हो । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा १ अर्ब १९ करोड ८७ लाख घटाएर बजेट ल्याएकी हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३मा पोखरा महानगरपालिकाले ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पोखराले आर्थिक वर्ष २०८३/८४मा चालुतर्फ ३ अर्ब ९४ करोड ५० लाख अर्थात् कुल बजेटको ५५.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब २१ करोड ९ लाख ७२ हजार अर्थात् कुल बजेटको ४४.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पोखरा महानगरले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन छुट्याएको छ । पूर्वाधारका लागि २ अर्ब ८९ करोड ५५ लाख बजेट  छुट्याइएको छ । जुन कुल बजेटको ४०.४८ प्रतिशत हो । बजेटमा पर्यटकीय पोखरा निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित पूवाधार निर्माण नै केन्द्रित छ । यस्तै, सामाजिक विकासको शिक्षातर्फ १ अर्ब ८५ करोड ६३ लाख अर्थात् २५.९५ प्रतिशत र स्वास्थ्यतर्फ ४१ करोड ३६ लाख अर्थात् ५.७८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ भने प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब १० करोड ५९ लाख अर्थात् १५.४६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । 

ललितपुर महानगर : ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले चालु आर्थिक वर्षकै बराबरको बजेट ल्याएकी हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ललितपुरको ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजारको बजेट थियो । पुँजीगत ४ अर्ब २३ करोड र चालु ३ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ५६.६ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४३.४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ ।  

बजेटमा सम्पत्ति र भूमि करमा छुट, एकल महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालित व्यवसाय दर्तामा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ । कृषि खेति गर्ने किसानलाई जग्गा बहाल करमा छुट प्राप्त गर्नेछन् । ललितपुरले  पर्यटन, उद्योग, कृषि, स्वाथ्य र शिक्षालाई नै केन्द्रित बनाएर बजेट बनाएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिका : ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बुधबारको नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निरला कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि विराटनगरले ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । महानगरपालिकाले पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटमा वडास्तरीय योजना, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजना, सामाजिक विकास, शिक्षा, कृषिमा नै बढी बजेट छुट्याएको छ । महानगर पालिकाले बजेटको आकार बढाएका छन् । जसमा चालु र प्रशासनिक खर्च बढेको छ ।