यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नाराले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सामना गर्दै धान उत्पादन वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई अघि सार्‍यो । यसले जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा औँल्यायो । अघिल्लो वर्षको नारा ‘धानबालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ रहेको थियो भने यस वर्ष विशेषरूपमा ‘जलवायुमैत्री प्रविधि’लाई प्राथमिकता दिइयो । यसले बदलिँदो जलवायु परिस्थितिमा कृषि प्रणालीलाई अनुकूल बनाउनु अपरिहार्य भएको सन्देश दिन्छ ।

नेपालमा धानखेतीको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ । तराई, पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय तथा उन्नत जातका धान उत्पादन हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने निर्णयको उद्देश्य किसानको मनोबल अभिवृद्धि गर्नु, धान उत्पादन बढाउनु तथा खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनु थियो । प्रारम्भिक वर्षहरूमा ‘कृषिभूमिको संरक्षण गरौँ, धानको उत्पादन बढाऔँ’ जस्ता नारामार्फत कृषि संरक्षणमा जोड दिइएको थियो । त्यसपछि क्रमशः जलवायु अनुकूल कृषि, उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भरताका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै नाराहरू तय गरिँदै आएका छन् । अहिले यो दिवस राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । देशभर किसानहरू खेतमा धान रोपेर, दही–चिउरा खाएर तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी यसलाई उल्लासपूर्वक मनाउने गर्छन् । सरकारले पनि विभिन्न जिल्लामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ, जसले कृषि क्षेत्रप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ ।

नेपालमा करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिन्छ । तराई प्रमुख उत्पादन क्षेत्र भए पनि पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय जातका धानको महत्त्वपूर्ण उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय तथा कृषि मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा धान उत्पादनमा उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादन केही घट्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा धानको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३–४ मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको छ, जुन विश्व औसतभन्दा कम हो । सिँचाइको अभाव, माटोको उर्वराशक्ति ह्रास, युवाशक्ति पलायन, श्रमिक अभाव तथा बजार व्यवस्थापनका समस्या उत्पादन वृद्धिका प्रमुख चुनौती हुन् । यद्यपि आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउ, यान्त्रीकरण र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना पनि रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन नेपालको धानखेतीका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । विभिन्न अध्ययनले तापक्रम १ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा धान उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्ने देखाएका छन् । मनसुनको अनियमितता, अत्यधिक वर्षा, सुख्खा, बाढी तथा कीट–रोगको बढ्दो प्रकोपले विशेषगरी नर्सरी र रोपाइँ चरणमा ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुख्खा तथा डुबान सहन सक्ने धानका जात, प्रत्यक्ष बीउ छर्ने (डीएसआर) प्रणाली, पानीको दक्ष व्यवस्थापन, आधुनिक सिँचाइ प्रविधि तथा जलवायु–अनुकूल खेती प्रणाली अपनाउनु समयको आवश्यकता बनेको छ ।

नेपालले अझै पनि धान तथा चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयातमा निर्भरता घटाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न भएकाले यसमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, विदेशी मुद्रा बचत गर्नु तथा किसानको आय वृद्धि गर्नु हो । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, गुणस्तरीय बीउको प्रयोग, मूल्य श्रृंखलाको विकास तथा कृषि पर्यटनको प्रवद्र्धनमार्फत समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । यस वर्षको नारा केवल औपचारिक नारा मात्र नभई कृषि विकासको रणनीतिक दृष्टिकोण पनि हो । यो संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये विशेषगरी ‘शून्य भोक’ र ‘जलवायु कारबाही’ सँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ ।

समग्रमा, यस वर्षको २३औँ राष्ट्रिय धान दिवसको नारा कृषिको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यको दिशालाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्ने सान्दर्भिक सन्देश हो । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न प्रत्यक्ष बीउ छर्ने (डीएसआर) प्रणाली, प्रभावकारी सिँचाइ, जलवायु–अनुकूल धानका जात तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ । धानमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु आर्थिक समृद्धिको आधार मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवको विषय पनि हो । अन्ततः यी सबै प्रयासको केन्द्रमा किसानको समृद्धि नै रहन्छ ।

‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ परम्परागत सोचलाई आधुनिक प्रविधि र जलवायु अनुकूलनसँग जोड्न सके मात्र नेपाल धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र किसानको जीवनस्तरमा वास्तविक समृद्धि ल्याउन सकिनेछ । यही उद्देश्यका साथ यस वर्षको २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित मनाइँदै छ, जसले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच उत्पादन वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको अभियानलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।