काठमाडौं : असार १६ गतेदेखि देशभर मनसुन प्रणाली सक्रिय हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले एक हप्ताअघि नै सूचित गरायो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १ को भगवती बहाल सडकको ढल निर्माण त्यही दिनदेखि सुरु हुन्छ । यता हतारहतारमा ढल निर्माण गरिन्छ, उता आकाशमा बादल मडारिन्छ । एक महिनामा निर्माण हुने ढल निर्माणको काम दुई हप्तामै सकिएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मख्ख पर्छन् । त्यसको परिणाम भोलिपल्टै देखियो । बुधबार दिउँसो आधा घण्टा पानी पर्दा नयाँ ढल निर्माण भए पनि त्यसको फिनिसिङ भइसकेको हुँदैन । ढल निर्माणको क्रममा पानी निकास हुने द्वारमा हिलोले टालिएपछि पानी बग्न पाउँदैन । एकैछिनमा सडक जलमग्न हुन्छ । सडकको फोहोर पानी घरभित्र पस्छ । मूल सडकमै आवतजावत गर्न मुस्किल पर्छ । 

स्थानीयले निकास खोल्न यताउता हेर्छन् । तर, ढल निकासमा नै अवरोध भएपछि पानी जान सकेन । वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठ भने एक महिनामा सकिने काम १४ दिनमै सकिएको भन्दै खुसी थिए । ‘सडकको ढल निर्माणको लागि एक महिना तोकिएको थियो, तर आधा महिनामै सकियो,’ उनले भने, ‘वर्षालाई मध्यनजर गरेर छिटो गरिएको हो ।’ ढल निर्माणको कार्य सकिएको र त्यसमाथि ग्राभेल गरेर कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । ‘ढल निकासमा हिलो केही थुप्रिएको होला,’ उनले भने, ‘घाम लाग्यो भने पिच गर्ने हो ।’ ठेक्का प्रक्रिया र बजेट व्यवस्थापनका कारण ढिलाइ भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

रौतटहको यमुनामाई  गाउँपालिका वडा नं २मा भइरहेको सडक स्तरोन्नतिको कार्य गुणस्तरहीन निर्माण भएपछि स्थानीय प्रतिनिधिले नै रोक लगाए । प्राविधिक मापदण्ड र गुणस्तरविपरीत हतार–हतार सडक ढलान गर्न लागिएको भन्दै वडाअध्यक्ष सीताराम यादवले निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार राजमार्गदेखि तुल्सी इनारसम्मको सडक खण्डमा यो योजना सञ्चालनमा रहेको थियो । सडकको आधार तह नै मजबुत नबनाई हतार–हतारमा ढलान गर्न खोजिएको वडाअध्यक्ष यादवले बताएका छन् । 

असारे विकासको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव सडक क्षेत्रमा परेको छ । अहिले सडक निर्माण, मर्मत/सम्भारलगायतका नाममा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सडक र नाली ठाउँ–ठाउँमा भत्काइएका छन् ।

यतिबेला राज्यका तीनैवटा सरकार असारे विकासको चटारोमा छन् । हिउँदभर चुपचाप बसेका निर्माण व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी असार लागेपछि निकै व्यस्त छन् । निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माणका काम गर्न भ्याइनभ्याई छ । सरकारी कर्मचारी भने असार मसान्तसम्मको बिल भर्पाइ बनाउनमै व्यस्त हुन्छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अस्वाभाविक खर्च गर्ने सरकारको चलन पुरानै हो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यस्तो खर्चमा बाढी आउने गर्छ । 

सडक बनाउने, पिच गर्ने, पुनः मर्मतसम्भार गर्नेलगायत सबै काम यतिबेला धमाधम भइरहेका छन् । थुप्रै काम त असार महिनामा निर्माण काम सुरु भएर असार २५ सकिन्छन् । महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनका अनुसार पनि सरदर ४० प्रतिशत बजेट यही असार महिनामा सकिने गरेको छ । 

नेपालको पहिलो बजेट २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले असारमै ल्याएका थिए । त्यो समयदेखि साउनदेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । पछिल्लो दशकमा बजेट जेठ १५ गते ल्याउनैपर्ने व्यवस्था ‘नेपालको संविधान २०७२’मा छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा देखिने यस्तो प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूले खर्चको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै व्याख्या गरेका छन् । अन्तिम समयमा हुने हतारको भुक्तानीले विकास आयोजनाको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहने बताउँदै आएका छन् ।

अहिलेसम्म १४ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख खर्च भएकोमा चालू खर्च १० खर्ब २२ करोड खर्च भएको छ । जुन ८४.८७ प्रतिशत हो । तर, पुँजीगत खर्च भने जम्मा ३६.५५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४९ अर्ब १० करोड ७ लाख मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब २० अर्ब ३४ करोड ७४ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धको अघिल्लो सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । 

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले विकास खर्च (पुँजीगत) तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिसम्म चालूतर्फ विनियोजित बजेटको अधिकतम ८४.८७ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदैगर्दा पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा ३६.५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीका अनुसार दुईवटा कुराले असार मसान्त बढी भुक्तानी हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा मुख्य कुराचाहिँ लेखांकन गर्ने विधिचाहिँ क्यास बेसमा भएकाले अन्तिममा धेरै भुक्तानी हुन्छ, अर्को कुरा पहिलेदेखि नै अर्गनाइजेसन कल्चर भनौं कि अब यो के भनौं अन्तिम अवस्थामा आएर काम गर्ने बानी पनि परेको हो किजस्तो लाग्छ ।’ 

पहिला केही पूर्वसर्तजस्तो बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अनि कार्यान्वय गर्नुपर्ने र विभिन्न चरणको प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लगभग जेठमा काम सुरु हुने परिपाटी रहेको उनले बताए । ‘जेठ १५ गते बजेट आइसकेपछि कार्यविधि बनाउँछन्, अनि त्यो कार्यविधि बनाएर साउनको एक गतेबाट नै लागू गर्न सकेको भए त असार नै कुर्नुपर्ने थिएन होला,’ उनले भने, ‘साउन महिनामा नयाँ कार्यविधि स्वीकृतिलगायत काम गरेर अब सूचना निकाल्न नै समय लाग्छ, विभिन्न प्रक्रिया पुर्‍याउँदापुर्‍याउँदै नै समय जान्छ ।’