काठमाडौं : निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदधारणा गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर यो कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले कानून कार्यान्वयनका लागि पहल लिएको छ ।
तीन वटै सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेकोतर्फ नजर लगाएको अख्तियारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीन वटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहहरुलाई आयोगले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने सहितका विषयमा चार वटा निर्देशन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फारमभरी तोकिएको समय भित्र पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको विवरण समावेश भएको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन २०७९/८०’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
यो प्रतिवेदनमाथि आयोगले छलफल गरेर गत साउन दुई गते विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन समेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पटक–पटकसम्म तोकेता गरिएको छ । २०७९ साल वैशाखमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले अझैसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जनप्रतिनिधिले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११० मा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार सम्पत्ति विवरण पेस गर्न तोकेता गर्ने गरिएको बताउँछन् । अधिकांश स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणको आधिकारिक कपी आफैँले राख्ने गरेकाले पनि संघीय संरचनाको जानकारीमा आउन ढिला हुने गरेको छ ।
७७ जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ३७ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । जनप्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था छ । तर, जनप्रतिनिधिले स्वेच्छिक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पनि सक्नेछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ११० मा जनप्रतिनिधिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६० दिनभित्रै आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानुनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अख्तियारले निजामती, शिक्षक र प्रहरी, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरूको व्यवस्थापनको विषयमा पनि चासो राखेको छ । बन्दी खामहरूको संरक्षण गर्न र राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी) ले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले तीन तहकै सरकारहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।
