नेपालको संविधान २०७२ द्वारा परिकल्पित संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरू क्रियाशील छन् । यी प्रदेशहरूलाई विकास, सेवा प्रवाह तथा आर्थिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताहरू बुझ्न नसक्ने, विकासका फाइदा सीमित समूहमा केन्द्रित हुने र क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्ने अवस्थाले संघीयता रोजिन पुगेको हो । यद्यपि नेपालमा अपनाइएको सहकारितामूलक संघीयतामा स्थानीय तहहरू प्रदेशको प्रत्यक्ष मातहत छैनन् । यस कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कहिलेकाहीँ जटिल र समानान्तर रूपमा काम गर्नुपर्ने स्थितिमा देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, किनकि निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा पर्याप्त लगानी गर्दैन । पूर्वाधार निर्माण, बजार विस्तार, शान्ति–सुरक्षा, शिक्षा–स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा वातावरण संरक्षणजस्ता आधारभूत कार्य सरकारकै नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको संघीय मोडेलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई साझा अधिकार दिइएको हुँदा कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा धेरै विषयमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । साझा सूचीका विषयमा संघले कानुन नबनाई प्रदेशले बनाउन नपाउने र प्रदेशले कानुन नबनाई स्थानीय तहले बनाउन नपाउने व्यवस्थाले कामको गति सुस्त बनाइरहेको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी जटिलता पनि अझै समाधान हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का विवरणअनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशको ३६.५ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा ४.२ प्रतिशत मात्र छ । चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । विगत सात वर्षको औसत वृद्धिदर कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च ४.३ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३.१ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रमा मधेश प्रदेशको योगदान सबैभन्दा धेरै छ भने सेवा क्षेत्रमा बागमती प्रदेश स्पष्ट रूपमा अगाडि रहेको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदानमा गण्डकी प्रदेश अग्रस्थानमा छ भने कर्णाली पछाडि छ । प्रतिव्यक्ति आयमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ भने मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन न्यून भएकाले खर्च–राजस्व अनुपात उच्च देखिन्छ । मुद्रास्फीति दर हेर्दा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेको पाइन्छ । प्रदेशगत रूपमा गत आर्थिक वर्षमा कुल खर्च १०.१ प्रतिशत घटेर रु. १ खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । पुँजीगत खर्चको अनुपात गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सबै प्रदेशमा खर्च घटेको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूको खर्च कार्यक्षमता कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

स्थानीय तहसम्बन्धी तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल खर्च ६.६ प्रतिशत घटेर रु. ४ खर्ब २३ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । स्थानीय तहमा चालु खर्चको हिस्सा बढ्दो छ भने पुँजीगत खर्च क्रमशः घट्दो छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम अगाडि छ भने बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरू पछाडि छन् । फागुन २०८१ सम्म पुँजीगत बजेटको मात्र २० प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले योजनाको कार्यान्वयन क्षमतामा चुनौती अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ ।

वित्तीय पहुँचका दृष्टिले बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सबैभन्दा धेरै रहेका छन् भने कर्णालीमा कम । उद्योग दर्ता गण्डकी प्रदेशमा सर्वाधिक छ भने मधेशमा न्यून । देशभर ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् सेवा पुगेको भए पनि कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छन् । सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको भए पनि पक्की सडकको हिस्सा अझै न्यून छ । शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको बहुमत रहँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अस्थायी शिक्षकको अनुपात उल्लेख्य रूपमा उच्च छ । मातृ मृत्युदर बागमती प्रदेशमा न्यून र लुम्बिनीमा सबैभन्दा उच्च छ, जसले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रगत असमानता प्रष्ट पार्छ ।

राजनीतिक परिवेश, विविधतायुक्त सामाजिक संरचना तथा देशको भू–राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले शान्ति–सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण तथा संस्थागत क्षमतावृद्धिलाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएको छ । सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, डिजिटल अभिलेख प्रणाली, गुनासो व्यवस्थापन, कार्यसंस्कृतिको सुधार तथा सूचनामा जनसुलभ पहुँच विस्तार सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि योजनामा समावेश छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले सामना गरिरहेका चुनौती समाधानका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, नीति तथा कार्यान्वयन क्षमतालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेशको आवश्यकताअनुसार राजस्व तथा कर संरचना परिमार्जन, कार्यमूलक संगठन संरचना विकास, दरबन्दी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, कर प्रशासन सुदृढीकरण, करदाताको विश्वास, अनलाइन अभिलेख प्रणाली, सेवाशुल्क निर्धारणको स्पष्ट आधार, प्रदेश–प्रदेश तथा तीनै तहबीच समन्वय, कृषि आयमा कर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुशासनका सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनावश्यक खर्च कटौती, नतिजामूलक बजेट प्रणाली, त्रिवर्षीय खर्च योजना, तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा जोड जस्ता विषयहरूलाई मजबुत बनाउनु अपरिहार्य छ ।

योजनाबद्ध र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित शासन व्यवस्था, विश्वसनीय तथ्यांक र योजनाबद्ध कार्यान्वयनका माध्यमबाट मात्र प्रदेश सरकारहरूले जनतामा विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्छन् । संघीयताले दिने अवसरहरूलाई उपयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सके मात्र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणा व्यवहारमा उतार्न सम्भव हुनेछ ।