कृषक समुदायले प्रारम्भिक कालदेखि नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दै आएका छन् । जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतहरू वैज्ञानिक विकासका आधारस्तम्भ हुन् । तर, नेपालजस्ता जैविक विविधतामा धनी भएर पनि विज्ञान र प्रविधिमा कमजोर रहेका कम विकसित देशहरू आफ्ना स्रोतको उचित उपयोग गर्न नसकेर गरिबीमा रुमल्लिरहेका छन् । अर्कातर्फ, विकसित देशहरूले प्रविधिको बलमा कम विकसित देशका जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतमा सहज र निःशुल्क पहुँच बनाएर नयाँ खोज तथा आविष्कार गरिरहेका छन् र त्यसमा आफ्नै बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार स्थापित गरिरहेका छन् । 

यसै पृष्ठभूमिमा, सन् १९८०को दशकदेखि जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपभोग र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँट हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता पायो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि–सम्झौताले आनुवंशिक स्रोत र परम्परागत ज्ञानमा कसको स्वामित्व रहने, सरोकारवालालाई कसरी पहुँच दिने र प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । 

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धि (सिबिडी,१९९२)का मुख्य तीन उद्देश्य छन्– जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र लाभको समन्यायिक वितरण । यस महासन्धिले जुनसुकै देशको भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका जैविक स्रोतमाथि सोही देशको सार्वभौम अधिकार हुने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । साथै, परापूर्वकालदेखि जैविक स्रोतको संरक्षण र जीवननिर्वाहका लागि त्यसमा निर्भर रहेका स्थानीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई पनि यसले प्राथमिकता दिएको छ ।

महासन्धि अनुसार एक देशले अर्को देशको आनुवंशिक स्रोत र परम्परागत ज्ञानको उपयोग गर्दा पूर्वसुसूचित सहमति र आपसी समझदारीका सर्तहरूको पालना अनिवार्य गरिएको छ । पहुँच माग्ने पक्षले पूर्वविवरण पेस गर्नुपर्छ र यसको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार स्रोत धनी देशको सरकारमा निहित हुन्छ ।

यसैगरी, बोन निर्देशिकाले आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र उपभोगको व्याख्या गरेको छ भने खाद्य तथा कृषिका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (२००१)ले ६४ जातिका खाद्य तथा कृषि वनस्पतिमा बहुपक्षीय पहुँच र फाइदाको बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र परामर्शको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।

यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान कार्यान्वयन गर्न देशहरूले आफ्नै कानुन बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, भारतले सन् २००३मा जैविक विविधता ऐन र २००४मा नियमावली जारी गरी स्थानीय जैविक विविधता व्यवस्थापन समितिमार्फत सरोकारवालालाई समावेश गराउने कानुनी ढाँचा तयार गरेको छ । कानुनी रूपमै पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएमा मात्र आफ्नो भूभागभित्रका जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतमाथि देशको सार्वभौम अधिकार स्थापित हुन्छ र व्यावसायिक प्रयोग पारदर्शी भई लाभको वितरण समन्यायिक बन्छ ।

यद्यपि, पूर्वसुसूचित सहमतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ छन् । सहमति प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने खर्च कसले व्यहोर्ने ? अनुसन्धानबाट कृषकलाई पर्न सक्ने सम्भावित असरको पहिचान कसरी गर्ने र उनीहरूलाई कसरी सुसूचित गराउने भन्नेजस्ता प्रश्न अझै चुनौतीपूर्ण छन् ।

नेपालले सन् १९९२मा जैविक विविधता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी १९९३मा संसद्बाट अनुमोदन गरिसकेको छ । सन् २००२मा बनेको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति र सन् २००६को कृषि जैविक विविधता नीतिले पनि आनुवंशिक स्रोतमाथि विदेशी संस्थाको पहुँचका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेका छन् । तर, यी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र स्पष्ट बनाउन आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच, प्रयोग र फाइदाको वितरणसम्बन्धी विधेयकलाई अविलम्ब कानुनका रूपमा जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

नेपालमा रहेका आनुवंशिक स्रोत र परम्परागत ज्ञानको पहिचानसहित सूचीकरण (अभिलेख) नगरिएसम्म किसानको अधिकार रक्षा गर्न सहज हुँदैन । साथै, पहुँचका लागि पूर्वसुसूचित सहमति लिने प्रक्रियामा विदेशी वा बाह्य संस्थालाई सोझै कृषकसँग जोड्नु उपयुक्त हुँदैन । पहिले सम्बन्धित सरकारी निकायले पहुँच माग्ने पक्षको विस्तृत विवरण परीक्षण गरी कृषकबाट पूर्वसुसूचित सहमति दिलाउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)