नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीबाट बाहिर आउन सकेको छैन । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको २०४६ पछाडिका दिनमा जनताले क्षमतावान् कार्यपालिका प्रमुखको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर, देशले अझै देशको भविष्य बदल्न सक्ने राजनेता पाउन सकेको छैन । लोकतन्त्रका ३५ वर्षमा ३१ वटा सरकार बन्दा विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेताहरू सत्तामा पुगे । परन्तु युवाहरूले देशभित्रै आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन । समय–समयमा बन्ने र भत्कने सरकारहरू देशको भविष्यभन्दा बढी सत्ताको मातमा रमाए । जनता एकजुट भएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेनन् । 

लोकतन्त्रमा सरकार जनताको सेवक हो, मालिक होइन । हाम्रा नेतागणहरूले सत्तामा पुगे्पछि आफूलाई जनताको मालिक सम्झने गरेको पाइन्छ । नेतृत्वको मपाइँत्वलाई भत्काउन नागरिक खबरदारी आवश्यक हुन्छ । जहाँँ नागरिक मौन हुन्छन्, त्यहाँ सत्ताले अधिकारको दुरुपयोग गर्दछ । भ्रष्टाचार, नातावाद, दण्डहीनता र आत्मकेन्द्रित क्रियाकलापले प्रश्रय पाउँछन् । दार्शनिक जोन स्टुअर्ट मिलले ‘असल मानिसहरूले सार्वजनिक मामिलाप्रति चासो नदिँदा उनीहरू अयोग्य मानिसद्वारा शासित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ’ भनेका छन् । जोन स्टुअर्टको भनाइलाइ आधार मान्ने हो भने लोकतन्त्रको सफलता केवल शासकमा मात्र निर्भर हुँदैन, सचेत, जिम्मेवार तथा जागरुक समाजमा निर्भर हुन्छ । नागरिकले राजनीतिक दलभन्दा देश धेरै माथि हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय चेतनाको विकास गरी सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ ।

नागरिक खबरदारी भनेको केवल सरकारको आलोचना मात्र गरिरहनु होइन, तथ्य, तर्क, नैतिकता र सार्वजकि हितमा केन्द्रित नागरिक आवाज मात्र खबरदारी हो । अफवाह, पूर्वाग्रह, दलीय आग्रह, व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित आरोप र प्रत्यारोपले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । त्यसैले नागरिक खबरदारी जिम्मेवार, विवेकपूर्ण र रचनात्मक हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचनमा जनताले जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था मात्र होइन, यो त नागरिकको निरन्तर सचेतना, सक्रिय सहभागिता तथा राज्यका कमी–कमजोरीमा प्रश्न उठाउने र जनदबाब सिर्जना गरी सत्तालाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्यले मात्र राज्य सञ्चालकहरू सचेत तथा जवाफदेही हुन सक्दछन् ।

जब जनताले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अधिकारको विरुद्धमा आवाज उठाउँछन् तब मात्र लोकतन्त्रको अभ्यास जीवन्त हुन सक्दछ । विगतमा जब राज्यले अति गर्दछ, तब मात्र जनता सडकमा आउने गरेको दृष्टान्त छ । जनदबाब सरकार परिवर्तनका लागि होइन, राज्यका गैरजिम्मेवारप्रति औंला ठड्याउनु नै खबरदारी गर्नु हो । मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सिंगो समाज देशको झन्डामुनि आबद्ध हुन सक्नुपर्दछ । नेपाली समाज राजनीतिक दलहरूको कित्तामा बाँडिएकाले यसो हुन सकेको छैन ।

जेनजी आन्दोलनपछिको मध्यावधि निर्वाचन र निर्वाचित सरकारबारे अहिले समाजमा दुईवटा ‘स्कुल अफ थट’को जन्म गराएको छ । एउटा भाष्य बनेको छ– अब नेपालमा कायापलट हुन्छ । सुशासन र विकासमा देशले लय लिन्छ । योसँगै अर्को स्कुल अफ थटको पनि विकास हुँदै गएको देखिन्छ– यो सरकारको गति र मतिले देशमा विकास र सुशासन त परको कुरा भविष्य नै अन्योलउन्मुख हुँदै गएको छ । 

राजनीतिक सुझबुझ भएको वर्गले अहिलेको सरकार ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए’ भनेजस्तै हो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यस्तो नहोस् । 

लोकतन्त्रमा समाज विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्र हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका विचार विमर्श समाजमा विभिन्न तह र तप्काको स्तरबाट निस्किएका धारणा हुन् । सोसल मिडियामा आएका विचार हुन् । लेख–रचनामा छापिएका दृष्टिकोण हुन् । हरेक नागरिकले स्वतन्त्र वा दलीय विचार निर्माण गर्न पाउने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यी आकलनहरूको नतिजा अनुभव गर्नका लागि समाजले पर्खनुपर्दछ । त्यसो त बिहानले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनेझैं सरकारले हालसम्म गरेका कतिपय निर्णयले समाजमा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । बाँकी कुरा भविष्यले नै देखाउला ।

सरकारले दिएको दुईदिने बिदाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बिग्रँदै गएको सरोकारवालाहरूको दुखेसो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइतबारको बिदाले एकातिर बिरामीले सास्ती भोगिरहेका समाचार आउने गरेका छन् भने अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रमा यो निर्णय अदूरदर्शी भएको विज्ञहरूको ठहर छ । हाम्रोजस्तो भौगोलिक बनोट भएको देशमा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने र जाडो हुनाले विषम हावापानीका कारण हिउँदमा विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने तराईमा ग्रीष्ममा अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी हरेक क्षेत्रका शिक्षालयमा दुई दिन बिदा दिने निर्णय केका लागि गरिएको हो ?

लोकतन्त्रमा आत्मरतिमा रमाउने नेतृत्व हुनु दुर्भाग्य हो । राज्यको दूरदृष्टिविहीन निर्णयले समाजमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । राज्यका हरेक निर्णयले भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था आएमा प्रतीकात्मक रूपमा देशको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको ठहर्छ । अहिलेको रास्वपाको नेतृत्वमा जनताले सुशासन र विकासको ठुलो अपेक्षा गरेको देखिन्छ । अहिलेको नेतृत्वले दूरदृष्टिका साथ काम गर्न सकेन भने समाजमा निराशा बढ्नेछ । 

विश्व इतिहासको राजनीतिक अध्ययन गर्दा विशेष गरेर दुईवटा सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । एउटा सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था हो भने अर्को अप्रजातान्त्रिक । अर्थात् अधिनायकवादी व्यवस्था । नेपालमा राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा धेरै राजनीतिक दल छन् । माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, जनवाद, समाजवाद आदि–इत्यादि वादैवादले देश बर्बाद भएको छ । राजनीतिक वादहरूले जनताको चाहनाअनुरूप काम गर्न नसकेपछि जेनजी आन्दोलन भयो । यो विद्रोहले राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदियो । अहिले देश जेनजीवादमा अघि बढिरहेको राजनीतिकशास्त्रीहरू विश्लेषण गर्छन् ।

तीन दशकको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने देशको भविष्यलाई प्राथमिकता दिएर निति निर्माण, प्राकृतिक स्रोत र साधनको परिचालन तथा आर्थिक समृद्धिको दिशामा काम गर्न राजनीतिक दलहरू असफल भएका हुन् भन्ने बलिया आधार देखिन्छन् । यसै राजनीतिक अस्थिरता र असन्तोषको हुन्डरीबाट उत्पन्न भएको जेनजी आन्दोलनको सफलतापछाडि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उदाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाहलाई जेनजी पुस्ताले  प्रधानमन्त्री हुन अनुरोध ग¥यो । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे । सोहीबजोजिम कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । कार्कीको सरकारले ०८२ फागुनमा मध्यावधि चुनाव गरायो । यो निर्वाचन हुनुअगावै वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरे । निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलका सक्षम नेता पनि मतदाताको रुचिको उम्मेदवार बन्न सकेनन् । रास्वपाका उम्मेदवारलाई चुपचाप घण्टीमा छाप गरे । फलतः वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पुग्न सफल भए । विज्ञहरूको विचारलाई आधार मान्ने हो भने अहिले कुनै राजनीतिक वादबिनाको युवावादको हातमा देशको वागडोर छ ।

अहिलेले विकास र सुशासन हुनुपर्दछ भन्नेमा जनमत केन्द्रित छ । तथापि राज्यको कार्यशैलीमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट उत्पादनमुखी नभएको अथविद्हरूको भनाइ छ । यो सरकारले जनतालाई करैकरको भार थोपरेको छ । बिजुलीमा कर, शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर, हरेक क्षेत्रमा जनताबाट कर उठाउने नीतिले जनता वाक्क भएका छन् ।  सरकारको यस्तो आर्थिक नीतिले देशको भविष्य बन्दैन भन्ने अर्थशास्त्रीको बलियो तर्क रहेको देखिन्छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा रोजगारी र उत्पादन र औद्योगीकरणको विषय ठोस रूपमा आएन । युवाहरू उत्साहित हुन सकेनन् । फलतः युवापलायन रोकिएन । युवापलायन हुनु भनेको देशमा बौद्धिक जनशक्तिको क्षति हुनु हो । आर्थिक आयआर्जनमा जोडिएर देशको अवस्था बदल्ने युवा जोस र जाँगरलाई रोक्न नसक्नु भनेको युवाविहीन नेपाल बनाउनु हो । तीव्र रूपमा भइरहेको ‘ब्रेनडेन’ले देशको भविष्य उत्साहजनक देखिँदैन ।

लोकतन्त्र कुनै एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई उपहारस्वरूप सुम्पने स्थायी साधन होइन । यो त हरेक पुस्ताले आफ्नो विवेक, साहस र नागरिक जिम्मेवारीद्वारा निरन्तर जोगाउँदै लैजाने प्रक्रिया हो । यसरी हेर्दा लोकतन्त्रलाई संविधान, निर्वाचन आयोग वा न्यायालयले मात्र जोगाउन सक्दैनन् । हामी कस्तो लोकतन्त्रमा बाँच्ने भन्ने नागरिकको चेतना, विवेक र सहभागितामा निर्भर हुन्छ । नागरिकले प्रश्न गर्न छाडेका दिन लोकतन्त्र आवरणमा मात्र रहन्छ, व्यवहारबाट टाढिन पुग्छ । त्यसैले नेपालजस्तो लोकतन्त्रको विकास नभइसकेको देशमा राज्यका कमीकमजोरीप्रति नागरिक खबरदारी अत्यन्त आवश्यक ठानिन्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रको प्राण नागरिक खबरदारी हुन आउँछ ।