बहुमतको सरकार किन नेपाल र नेपालीका लागि फलदायी बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै टड्कारो छ । विक्रम संवत् २०६४को जनआन्दोलनपछि भएका चुनावपछि मात्र तीनपटक बहुमतका सरकार बने, तर ती सबै अल्पमतका सरकारभन्दा पनि छोटो आयुमै समाप्त भएर गए । गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनिसकेका छन् । तर, पनि यी कसैले पूरा अवधि शासनसत्ता सम्हाल्न सकेनन् । आखिर के रहस्य छ त नेपाली राजनीतिमा कि बहुमतको सरकारसमेत कहिल्यै पूर्ण अवधि टिक्न सक्दैन ? 

यतिबेला फेरि नेपालमा बहुमतको सरकार छ । बहुमत मात्र हैन, झन्डै दुईतिहाइ प्राप्त एउटै दलको बलियो/दरिलो सरकार छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछिको चुनावबाट आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यतिबेला पुनः बलियो बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ । आन्दोलनपछि गठन भएका कारण यो सरकारप्रति धेरै नै जनअपेक्षा छन् । तर, विडम्बना, यो सरकारको हालत पनि कतै विगतका बहुमत प्राप्त सरकारका जस्तै हुने त हैन भन्ने शंका प्रशस्त उब्जिन थालेका छन् । 

यतिबेला प्रत्येक नेपालीको चुलोसँग जोडिएको ग्यासको हाहाकार छ । राहदानी बनाउने ठाउँ होस् या अन्य सरकारी कार्यालय, जताजतै भिडभाड छ । अस्पतालमा सेवा लिन निकै कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र सेवा लिएबापत दिनुपर्ने ‘मेवा’का कारण सेवाग्राही हैरान छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्जस्तो आधारभूत सेवामा समेत थपिएको करका कारण जनताको धैर्य गुम्दै जान थालेको छ । कृषिका लागि अत्यावश्यक पर्ने मल नपाएर किसान हैरान छन् । समग्रमा भन्दा चुनाव भएयताका पाँच महिनामै जननिराशा एकदमै चुलिन पुगेको छ । यो यस्तो अवस्था हो, जसले गत भदौको जेनजी आन्दोलनताकाको अपेक्षालाई एकरत्ति पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।  

यी समस्या अहिले मात्र उब्जिएका हैनन् । लामो समयदेखि कायमै थिए । झाँगिँदै गएका विकृति र विसंगतिले जनता वाक्कदिक्क थिए । यस्तै, अवस्थामा परिवर्तनको अर्थात् सुधारको अपेक्षा जेनजी आन्दोलनको थियो । बेरोजगारीबाट सुरक्षा, गरिबीबाट सुरक्षा उनीहरूको चाहना थियो । पारदर्शिता, योग्यताको कदर, सुशासन कायमलाई उनीहरूले आफ्नो मुख्य लक्ष्य मानेका थिए । यही कारण ठुलो संख्याका मानिस सडकमा ओइरिएका छन् । विशेषगरी पुराना नेता तथा दलका कारण यी सब विकृति सिर्जना भएका ठान्नेको ठुलो जमात तयार भयो र प्रचार पनि यसरी नै गरियो ।  

तर, विडम्बना ! अहिले शासन गरिरहेकाहरूले जेनजी आन्दोलनको मर्म पछ्याएको देखिँदैन । कामका लागि विदेश जानेहरू झन् बढेका छन् । कर बढेर जनताको ढाड सेकिने अवस्था आएको छ । सरकारप्रदत्त सेवा लिन झन्झन् कष्टकर अवस्था बन्दै गएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा झन् कठिन बनेको छ । रोजगारीका सम्भावना झनै घटेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुशासन, पारदर्शिता, जिम्मेवारी आदि सत्तासीनहरूले सामाजिक सञ्जाल र भाषणमा मात्र सुनाउने विषयका रूपमा परिणत भएको छ । मुख्यतः सुशासनको नारा घन्काएर सिंहदरबार छिरेकाहरूबाटै सुशासनको मर्ममाथि प्रहार भइरहनुले सरकार आफू गठन भएको धरातल नै बिर्सने अवस्थामा पुगेको महसुस जोसुकैलाई भइसकेको छ । यसो किमार्थ सकारात्मक पक्ष होइन । 

सबैलाई थाहा छ– यी विकृति आजको आजै समाधान हुन सक्दैनन् । यसका लागि सर्वसाधारणले सय दिन पर्खिसके । तर, यस अवधिमा चित्तबुझ्दो सरकारी व्यवहार प्रकट हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । ‘दिनको संकेत बिहानीले गर्छ’ भनेझैं यो सय दिने अवधिमा केही सकारात्मक काम भइदिएका भए त्यसैलाई उज्यालो संकेत मानेर चित्त बुझाउने अवस्था हुन सक्थ्यो, तर यो अवधिमा चित्त बुझाउने त्यस्ता कुनै मार्ग नदेखिनु नै वर्तमान सरकारप्रति पनि निराशा पैदा हुनुको मुख्य कारण हो । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका जेनजी पुस्ता नै अहिले बढी निरास देखिएका छन् जुन मुलुकका लागि राम्रो संकेत हैन । 

सत्तासीनहरूले केही पुराना नेता र भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुलाई बहादुरीका रूपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । तर, अदालतले उनीहरूलाई छाड्न आदेश दिनुले देखाउँछ कि यी कदम कि प्रतिशोधमा आधारित थिए कि भने ‘स्टन्ट’का लागि मात्र चालिएका थिए । पर्याप्त आधार, अनुसन्धान र प्रमाणबिना नै कसैलाई पक्राउ गर्नुले सरकार सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन खोजेको पनि देखियो । नीति निर्माणमा तल्लीन रहनुपर्ने सांसदहरू केही युट्युबरलाई पछि लगाएर आफैं डोजर लिएर भत्काउन जाने, केही कार्यालयमा गएर कर्मचारीलाई हप्काइदप्काइ गर्ने, केही ठेकेदार र व्यवसायीलाई थर्काउने र केहीचाहिँ बोल्दै नबोल्नेसमेत अवस्थामा पुगेका छन् । आफ्नो मर्यादा र कर्तव्य भुलेर उनीहरू जे गरिरहेका छन्, त्यसले पनि त्यसो गर्नेलाई मात्र नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकार स्वयंलाई समेत हानि पु¥याइरहेको छ । जुन कुरा यो दलको नेतृत्व पंक्तिलाई अवगत भएजस्तो लाग्दैन । 

बैंकमा थुप्रिएको पैसा लिएर केही गर्ने हिम्मत हराउनु, सेयरको नामै सुन्दा तर्सिने अवस्था सिर्जना, स–साना बहानामा ठुला–ठुला घटना हुनु र यही कारण जनधनको ठुलो क्षति भई अमनचयनमा समेत अवरोध सिर्जना हुनुजस्ता घटनाले सरकार बहुमतको भएको छनक दिँदैनन् । यसको मतलव यो हो कि बजारदेखि सर्वसाधारणसम्मले बहुमत सरकारमाथि विश्वास गर्ने आधार अझै निर्माण हुन सकेको छैन । यो त्यही अवस्था हो जसले सरकारको आयु धर्मराइदिन्छ । किनकि माथि उल्लेख भएझैं इतिहासले पटक–पटक पुष्टि गरिसकेको छ कि बहुमत मात्र सरकार लामो समय वा पूर्ण अवधि टिक्ने आधार हैन । यसको मुख्य आधार त जनसामीप्य हो, जुन वर्तमान सरकारले प्रमाणित गर्न सकिरहेको देखिन्न । 

(लेखक बराल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वसभापति हुन् ।)