काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद बल्झिएको छ । संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकताको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंगो लाग्ने भएको हो ।  

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले देउवा समूहलाई निस्सा दिएको हो । तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरूको अगुवाइमा ५७ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २मा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै त्यसबाट निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्‍यो । 

सर्वोच्चले समेत विशेष महाधिवेशनलाई ‘विधानबमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया’ भनी व्याख्या गरेको थियो । कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापा नेतृत्वलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई गत वैशाख ४ गते सर्वोच्चले सदर गरेसँगै देउवा पक्षको रिट खारेजीमा परेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचितहरूलाई आधिकारिकता दिने  सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि देउवा र खड्काले फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका नेताहरूले सर्वोच्चको उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै देउवा र खड्काले दिएको निवेदनमा ‘निस्सा’ (अनुमति) पाएसँगै अब यो मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ हुने भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेलले बताए ।

यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको आदेश स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्त एवं प्रचलित कानुनसमेतको प्रतिकूल रहेको दाबी निवेदनमा उल्लेख छ । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताप्रति देउवा समूहका नेताहरूले अहिले पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । साउन ६ गते देउवा र साउन १२ गते खड्काले यसअघिको फैसलामा त्रुटि भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनको माग गरेका थिए । अदालतको निस्साले  उक्त पक्षका नेताहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने आशा गरेका छन् । 

देउवानिकट नेता डा.प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोग र अदालतबाट भएको एकपक्षीय निर्णयप्रति शंका लागेर पुनरावलोकन माग गरेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई एकपक्षीय ढंगले अध्यावधिक गरेपछि हामी अदालत गएका थियौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अदालतको तत्कालीन आदेशसमेत चित्त नबुझेर अन्तिम न्यायका लागि पुनारावलोकन माग गरेका हौं । अदालतको पूर्ण बेन्चले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी पहिलाको निर्णय पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ । अब हामीले न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वास छ । सत्यतथ्यका आधारमा अब आउने निर्णयले पार्टीमा एकता कायम गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।’ 

पार्टीभित्र वैधानिक विवाद निरूपण भए पनि राजनीतिक विवाद कायमै रहिरहेको अवस्थामा यो निस्साले फेरि वैधानिक विवादलाई उब्जाएको छ । पुनरावलोकनको अनुमति पाइसकेपछि अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन ‘पूर्ण इजलास’मा लगिनेछ । सामान्यतया, यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको इजलासले यसको सुनुवाइ गर्नेछ । अदालतले पुनरावलोकनको आदेश दिएपछि अब विपक्षी बनाइएका गगन थापा नेतृत्वको समिति र निर्वाचन आयोग आदिलाई अदालतले सूचना (म्याद) पठाउनेछ । उनीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षामा बहस गर्न पाउनेछन् ।

निवेदक देउवा र खड्काले दाबी गरेअनुसार अघिल्लो फैसलामा ‘स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त’ प्रतिकूल भए÷नभएकोबारे इजलासले सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ । यसअघिको फैसलामा कुन कानुन मिचिएको छ वा कुन तथ्य छुटेको छ भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनेछ । पूर्ण इजलासले बहस र प्रमाणका आधारमा दुईवटा निर्णय लिन सक्छ । यदि पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो फैसलामै त्रुटि नदेखिएमा गगन थापा नेतृत्वकै आधिकारिकता कायम रहनेछ । यदि अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएमा अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । अदालतको यस्तो अनुमतिपश्चात् संस्थापन पक्षका नेताहरूले यसलाई सामान्य भएको बताए । सहमहामन्त्री डा.डिला संग्रौलाले पाँचवटा आधार टेकेर विशेष महाधिवेशनको पक्षमा निर्णय गरेको अदालतबाट फेरि सोहीअनुसारको आदेश आउने दाबी गरिन् ।  

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चले दिएको पुनरावलोकनको अनुमतिले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पु¥याउने बताएका छन् ।  ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरावलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहसपश्चात् न्यायिक निरुपण भइसकेकै थियो,’ उनले भने, ‘यद्यपि पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पुर्‍याउनेछ ।’ संयम र परिपक्वतासाथ नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई पेस गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘संयम र परिपक्वतासाथ नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई सम्मानित न्यायालयसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न हामी बिल्कुल स्पष्ट, खुला र तत्पर छौं,’ उनले भनेका छन् ।

इतरसमूहको भेलामा देउवा आइपुग्ने 

स्वाथ्य उपचारका लागि गत फागुन १३ गते सिंगापुरबाट उडेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किर्ने तयारीमा छन् । सिंगापुरबाट हङकङ गएका भनिएका देउवा यही साउन २६ गते स्वदेश फर्किने भएका हुन् । 

गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवामाथि आन्दोलनकारीले निर्धात कुटपिट गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा जेनजी आन्दोलनकारीले उनीहरूको घरमा आगो लगाउनुका साथै देउवा दम्पतीलाई मरणासन्न हुनेगरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । 

देउवा ७ चैत २०८२ मा सिंगापुरबाट थप उपचारका लागि भन्दै हङकङ पुगेका थिए । उनी १३ फागुनको राति सिंगापुर एयरलाइन्सको उडानबाट सिंगापुर गएका थिए । 

हङकङमा रहेका देउवा २६ गते स्वदेश फर्किने तय भएको उनीनिकट नेता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । ‘२६ गते राति ९ः४५ बजे आइपुग्नुहुन्छ,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले फर्किने मिति तय नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘साउन २६ या २८ गते आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, डेट फिक्स भइसकेको छैन ।’

नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला आयोजन गर्दै छ । उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वसभापति देउवा नेपाल आउने तयारी भएको संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको भनाइ छ ।  देउवा समूहले पूर्वमहामनत्री डा.शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति गठन गरेर भेलाको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।