वधशालाहरू ती ठाउँ हुन् जहाँ मासुका लागि जनावरहरूको वध गरिन्छ। विशेष गरी विकासशील देशहरूमा फोहोर र कमजोर नियमनका कारण वधशालाहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउँछन्। यसले गर्दा जनावरबाट मानिसमा रोग फैलन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव वधशालाका कामदार र उपभोक्तामा पर्छ।

मासु मानव पोषणको एक महत्त्वपूर्ण घटक हो, जसले शरीरलाई आवश्यक भिटामिन, बी भिटामिन र एमिनो एसिड जस्ता पोषक तत्वहरू प्रदान गर्दछ। तर, प्रशोधनका क्रममा जनावर, मानव ह्यान्डलर, दूषित उपकरण र प्रयोग गरिने पानीबाट हुने रोगजनक सङ्क्रमणका कारण यसले ठूलो स्वास्थ्य जोखिम पनि निम्त्याउँछ।

वधशालाको अवधारणा सन् १८९० मा सुरु भई पहिलो विश्वयुद्धसम्म लाभदायक उद्यम बनेको थियो। यसको विकास क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक कारकका आधारमा फरक–फरक हुन्छ । विकसित राष्ट्रहरूमा ठूला औद्योगिक मासु प्याकिङ सुविधाहरू हुन्छन्। समग्रमा वधशालाहरूलाई चार प्रकारमा बाँड्न सकिन्छः उच्च–मूल्यको घरेलु र निर्यात बजारका आधुनिक सुविधाहरू, ठूला पुराना सरकारी प्रतिष्ठानहरू, साना तथा मध्यम नगरपालिका÷निजी वधशालाहरू, र समुदाय–स्तरीय ‘स्लेबाहरू’ ।

नेपालको सन्दर्भ र कानुनी व्यवस्था

नेपाल सरकारले स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न देशभर चरणबद्ध रूपमा ’पशु वधशाला तथा मासु निरीक्षण ऐन, २०५५’ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापनका लागि पत्र पठाइएको छ।

ऐन कार्यान्वयन तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरण, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ४ महिनाभित्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ । दोस्रो चरण, ६ महिनाभित्र देशभरका अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा लागू हुने छ । तेस्रो चरण, एक वर्षभित्र देशका सबै गाउँपालिकाहरूमा ऐन कार्यान्वयन हुने छ । 

पशु सेवा विभागले केन्द्रीय र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय गर्दै मासु निरीक्षक र पर्यवेक्षकहरूको नियुक्ति, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, वधशाला र मासु पसलहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा निरीक्षण सामग्रीको नमुना तयार गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा आउन सक्ने व्यावहारिक कठिनाइ सहज बनाउन विज्ञ टोलीसमेत खटाइनेछ।

काठमाडौंमा दर्ता नभएका वधशालाहरूले बजारमा अस्वच्छ भैंसीको मासु वितरण गरिरहेका छन् । इनायटोलजस्ता ठूला वधशाला क्षेत्रमा दैनिक २०० सम्म भैंसी काटिने र २,२०० किलोग्राम भन्दा बढी मासु वितरण हुने गरे पनि त्यहाँको सरसफाइ अत्यन्तै खराब र उपभोगका लागि असुरक्षित छ। फोहोर र दुर्गन्धित क्षेत्रमा पशु काटिनु ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो। ऐनले वधअघि पशुको पूर्व–मार्टम जाँच अनिवार्य गरेको छ भने मरेका, फोका भएका वा मिसावट गरिएका मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अस्वच्छ मासु उपभोगका कारण भैंसीको मासु खाने कम्तीमा ६२ प्रतिशत उपभोक्ताहरू विभिन्न सरुवा रोगबाट प्रभावित हुने गरेका छन्।

जनस्वास्थ्यमा मासु जाँच र वधशालाको भूमिका

खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले जोखिम–आधारित दृष्टिकोणमा आधारित ’कोडेक्स एलिमेन्टेरियस’ मार्फत मासु स्वच्छताको विश्वव्यापी मापदण्ड तय गरेका छन् । जनस्वास्थ्यका दृष्टिले मासु जाँचका मुख्य भूमिका निम्न छन् । 

- जुनोटिक रोगको नियन्त्रणः रेबिज, क्षयरोग, ब्रुसेलोसिस, जुकाका लार्भा (सिस्टिसरकोसिस, हाइडेटिडोसिस) र एन्थ्र्याक्स जस्ता घातक रोगहरू रोगी पशुको मासुबाट मानिसमा सर्न रोक्नु । 
- जीवाणुजन्य सङ्क्रमण रोक्नः अस्वस्थ वातावरणमा बध गर्दा फैलने साल्मोनेला, ई. कोलाई र लिस्टेरिया जस्ता जीवाणुबाट हुने कडा फुड पोइजनिङ नियन्त्रण गर्नु । 
- औषधिको अवशेष रोकथामः पशुमा प्रयोग गरिएका एन्टीबायोटिक वा अन्य औषधिको अवशेष मासुमार्फत मानिसमा पुगी  (एन्टीमाइक्रोबियल प्रतिरोधात्मकता’ (एएमआर) बढ्न नदिनु ।

वैज्ञानिक मासु निरीक्षण दुई चरणमा हुन्छ । पहिलो, बधअघिको जाँच (पूर्व–मृत्यु निरीक्षण) ।  पशुको शारीरिक अवस्था, हिँडडुल, तापक्रम र रोगका लक्षण जाँचेर रोगी वा तनावमा रहेका पशुलाई बध गर्न नै रोक लगाउनु पर्छ । दोस्रो, बधपछिको जाँच (पोस्टमार्टम निरीक्षण) । पशुको मासु, कलेजो, फोक्सो, मुटु र भित्री अङ्गहरूको परीक्षण गरी अस्वस्थ भाग नष्ट गर्ने र योग्य मासुमा स्वीकृतिको छाप लगाउनुपर्छ ।

विद्यमान चुनौतीहरू

- खुल्ला र अस्वस्थकर कटानः नदी किनार, सडकपेटी र खुला पसलहरूमा अझै पनि परम्परागत ढङ्गले पशु बध भइरहनु । 
- पूर्वाधारको कमीः स्थानीय तहहरूमा आधुनिक वधशाला र कोल्ड–चेन पूर्वाधारको अभाव हुनु । 
- जनशक्ति र कार्यान्वयनको सुस्तताः भेटेरिनरी डाक्टर तथा निरीक्षकहरूको कमी हुनु र ऐन अनुसारको अनुगमन एवं दण्ड–सजाय प्रभावकारी हुन नसक्नु । 

सुधारका उपायहरू

- स्थानीय तहको सक्रियताः स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा आधुनिक र व्यवस्थित वधशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने।
- सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए)ः निजी क्षेत्रलाई आधुनिक वधशाला र प्रशोधन केन्द्रहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
- उपभोक्ता चेतना र तालिमः छाप नलगाएको मासु नकिन्न सचेतना फैलाउने र मासु व्यवसायीहरूलाई सरसफाइ, भण्डारण एवं जैविक सुरक्षा (नियन्त्रित प्रवेश, फुटबाथ) सम्बन्धी तालिम दिने ।

मासु र रोग रोकथामको सम्बन्ध प्राचीन रोमकालदेखि नै मान्यता प्राप्त छ । मासु भोजनको प्रमुख स्रोत भए पनि सुरक्षित उत्पादन, प्रशोधन र वितरण नभए यसले गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कट ल्याउन सक्छ । त्यसैले वधशाला निरीक्षण र मासु जाँच जनस्वास्थ्यको दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।

(लेखक कार्की पशु रोग विशेषज्ञ हुन् ।)