काठमाडौं : ५२ वर्ष पुरानो सडक ऐन फेरिँदैछ । वि.सं. २०३१ सालमा बनेको ऐनले संघीयता र आधुनिक विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारले नयाँ ऐन ल्याउँदैछ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५२ वर्ष पुरानो ऐन फेर्नेगरी नयाँ सडक विधेयक ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’को मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको हो । 

२०३१ सालमा बनेको सार्वजनिक सडकसम्बन्धी कानुन त्यतिबेलाको राज्य संरचना, जनसंख्या, यातायातको अवस्था र विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको थियो । 

त्यसयता नेपालमा ठुलो राजनीतिक र प्रशासनिक परिवर्तन भइसकेको छ । संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । सवारीसाधनको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नयाँ राजमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग तथा ठुला पूर्वाधार आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । 

तर, सडकसम्बन्धी मूल कानुनी संरचना भने लामो समयसम्म पुरानै ऐनमा आधारित रहँदै आएको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो । 

प्रस्तावत विधेयकमा सडक कहाँसम्म रहने, कसले बनाउने, कसले मर्मत गर्ने, सडक छेउमा कति दूरीमा संरचना बनाउन पाइने, सडक अतिक्रमण गरे के हुने र कुन सडक संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको हुने भन्ने विषयलाई कानुनमै व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रस्तावित विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै जथाभावी रोड खन्न रोक लाग्नेछ । अनि सडक निर्माण र विस्तार मात्रै होइन, सडक आसपासको जग्गा उपयोग, सडक सीमा निर्धारण, सडकको वर्गीकरण, तीन तहका सरकारबीचको जिम्मेवारी, निर्माणको मापदण्ड तथा सडक अतिक्रमणमा हुने दण्ड–सजायसमेत कडिकडाउ हुनेछ । 

सरकारले नयाँ कानुनमार्फत सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो सडक सञ्जाल निर्माण गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक एकीकरणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । 

साथै, प्रस्तावित विधेयकको प्रमुख विशेषता सडकको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण हो । 

मस्यौदाअनुसार संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल रहनेछन् । 

संघीय सडक सञ्जालमा द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्त्वका सडक पर्नेछन् । यस्ता सडकको निर्माण, विकास, मर्मत तथा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ ।

प्रदेशभित्रका प्रशासनिक केन्द्र, प्रमुख बजार, आर्थिक केन्द्र तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने सडक प्रादेशिक सडक सञ्जालमा रहनेछन्। त्यस्ता सडकको विकास र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहनेछ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहभित्रका सहरी सडक, ग्रामीण सडक तथा कृषि सडक स्थानीय सडक सञ्जालमा पर्नेछन् । यसले अहिलेसम्म देखिँदै आएको ‘यो सडक कसको जिम्मेवारीमा पर्छ ?’ भन्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्योल हटाउनेछ । 

विधेयकले सडकलाई सरकारको तहअनुसार मात्रै होइन, त्यसको उपयोग, ट्राफिक चाप र प्राविधिक आवश्यकताका आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार सडकको फङ्सनल तथा टेक्निकल क्लासिफिकेसन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘एक्सप्रेस वे’को सीमा १०० मिटर

नयाँ विधेयकमा सडकको ‘राइट अफ वे’ अर्थात् सडक सीमालाई पनि स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय सडकअन्तर्गत पर्ने द्रुतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर, अर्थात् कुल १०० मिटर हुनेछ ।

राष्ट्रिय राजमार्गका लागि केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर गरी कुल ५० मिटर सडक सीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको जग्गा विवादलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सडक सीमा र त्यसबाहिर निर्माण गर्न पाइने संरचनाबीचको दूरी अर्थात् ‘सेटब्याक’लाई समेत कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।

यसले सडकको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा र संरचनाको उपयोगमा स्पष्टता ल्याउने सरकारको अपेक्षा छ ।

यसैगरी, हालसम्म सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तर सडकको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र भविष्यको विस्तारका लागि आवश्यक क्षेत्र सुरक्षित राख्ने विषय कमजोर रहेको भन्दै नयाँ विधेयकले सडक संरक्षणलाई पनि कानुनको महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ ।

सडक सीमा मिचेर संरचना निर्माण गर्ने, सडकको प्रयोगमा अवरोध पुर्‍याउने वा सडक संरचनामा क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकले दण्ड तथा सजायका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

सडकको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अनधिकृत प्रयोग, सडक संरचनामा क्षति तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत निर्माणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था कडा बनाइएको छ । 

यसैगरी, नेपालमा सडक विस्तारका क्रममा सबैभन्दा जटिल विषय जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा हुँदै आएको छ ।

सडक विस्तारको सूचना निस्किएपछि सडक छेउमा संरचना थप्ने, जग्गाको मूल्य बढाउने तथा मुआब्जा दाबी गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना महँगो र ढिलो हुने गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले सडक सीमा निर्धारण र त्यसको संरक्षणलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने भएकाले सडक आयोजना अघि बढाउँदा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।