काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको वैधानिकता तथा नेतृत्वसम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाउँदै राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिले पार्टीका आगामी सांगठनिक गतिविधि तत्काल अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेस सभापति गगन थापा, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय तथा वडा तहका पार्टी संरचना र निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट विवादसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति अर्थात् ‘निस्सा’ जारी भएको विषयलाई आधार बनाएका छन् ।

पत्रमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित तयारी तथा अन्य सांगठनिक प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ । महाधिवेशनसँग जोडिएका सांगठनिक, प्राविधिक र नीतिगत कार्यतालिकासमेत तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

कोइरालाले अदालतमा विचाराधीन वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसको तर्फबाट हुने दीर्घकालीन प्रकृतिका राजनीतिक, नीतिगत तथा आर्थिक निर्णयलाई पनि हालकै अवस्थामा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि पार्टीको वैधानिकता तथा नेतृत्व विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा अदालतले अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको विषय औँल्याउँदै पुनरावलोकनको अनुमति दिएको कोइरालाको दाबी छ ।

समितिले अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कांग्रेसका विद्यमान सांगठनिक संरचनालाई पनि यथावत् राख्नुपर्ने जनाएको छ । यस अवधिमा पार्टी संरचनामा परिवर्तन वा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।

कोइरालाले कानुनी शासनको मान्यताअनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयको अन्तिम परिणामलाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि नगर्नसमेत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अदालतको निर्णयअघि संगठनात्मक प्रक्रिया वा अन्य गतिविधि अघि बढाइए त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जटिलता तथा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दायित्व सम्बन्धित पक्षले नै व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत पत्रमार्फत दिइएको छ ।