विश्व वित्तीय प्रणाली यतिबेला तीव्र डिजिटल रूपान्तरणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र वित्तीय प्रविधि—फिनटेकको तीव्र विस्तारले परम्परागत बैंकिङको स्वरूप, सेवा प्रवाह र ग्राहक अनुभवलाई नै पुनर्परिभाषित गरिरहेको छ । यही परिवर्तनको केन्द्रमा विकसित एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा हो—‘नियोबैंक’, अर्थात् भौतिक शाखाको परम्परागत संरचनामा निर्भर नरही मुख्यतः डिजिटल प्रविधिमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने आधुनिक वित्तीय संस्था ।

अफ्रिकामा नियोबैंकको विस्तार, यसले सिर्जना गरेका अवसर, प्रयोगकर्ताले सामना गरेका अवरोध तथा फिनटेक नियमनको भूमिकाबारे हालै प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । मधेश विश्वविद्यालयका डीन तथा प्रा. डा. अञ्जय कुमार मिश्रसहित विभिन्न देशका अनुसन्धानकर्ताको संयुक्त टोलीले गरेको उक्त अध्ययन ‘इन्टेलेक्चुअल जर्नल अफ एकेडेमिक रिसर्च’मा प्रकाशित भएको हो ।

‘नियोबैंक एडाप्टसन डाइनामिक्स इन अफ्रिका सेप्ड बाइ बेनिफिट्स, ब्यारियर्स एन्ड फिनटेक रेगुलेस’ शीर्षकको उक्त अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकन काउन्सिल फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘डिजिटल अपरेसन म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत सम्पन्न गरिएको हो । अनुसन्धान टोलीमा संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित ब्रेने विश्वविद्यालयअन्तर्गत ब्रेने व्यावसायिक अध्ययन संस्थानका म्बोनिगाबा सेलेस्टिन, नेपालस्थित मधेश विश्वविद्यालयका डा. अञ्जय कुमार मिश्र, भारतका एम. वासुकी र ए. दिनेश कुमार, घानाका पल जोन्सन असामोह तथा बेलायतकी इमा बानोगा सहलेखकका रूपमा संलग्न छन् ।

प्रविधिभन्दा परः विश्वास र संस्थागत आधार

अध्ययनले अफ्रिकी मुलुकहरूमा विस्तार भइरहेको शाखारहित डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई प्राविधिक नवप्रवर्तनका रूपमा मात्र व्याख्या गरेको छैन । यसले प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ, सेवाको सहजता, डिजिटल अनुभव, संस्थागत विश्वसनीयता र नियामकीय वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।

अनुसन्धानमा सन् २०१८ देखि २०२५ सम्म अफ्रिकामा सञ्चालन भएका लाइसेन्स प्राप्त डिजिटल बैंकसम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा पहिचान गरिएका १४८ सम्भावित नियोबैंक प्लेटफर्ममध्ये प्रमाणीकरण भएका ३४ वटा नियोबैंकको तथ्यांक विश्लेषण गरी अनुसन्धानकर्ताहरूले नियोएडाप्ट रेगुलेटरी मोडल विकास गरेका छन् ।

उक्त मोडलको मूल निष्कर्ष स्पष्ट छ—नियोबैंकको सफल विस्तारका लागि प्रविधिको उपलब्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रयोगकर्ताले अनुभव गर्ने प्रत्यक्ष लाभ, डिजिटल सेवाको गुणस्तर, संस्थाप्रतिको विश्वास र प्रभावकारी नियामकीय संरचनाबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ ।

अध्ययनका अनुसार कम लागत, सहज पहुँच र छिटो सेवा नियोबैंकप्रति ग्राहक आकर्षित हुने प्रमुख प्रारम्भिक आधार हुन् । परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको तुलनामा कम शुल्क, बैंक शाखामा पटक–पटक उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति र मोबाइल उपकरणमार्फत तत्काल सेवा प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाले डिजिटल बैंकिङको आकर्षण बढाएको देखिन्छ ।

विशेषगरी औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट वञ्चित वा टाढा रहेका समुदायका लागि नियोबैंकले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ । भौतिक बैंक शाखा नपुगेका क्षेत्रमा समेत स्मार्टफोन र इन्टरनेटको माध्यमबाट नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न सकिने भएकाले नियोबैंक वित्तीय समावेशीकरण विस्तारको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

ग्राहक अनुभवले निर्धारण गर्छ दीर्घकालीन सफलता

डिजिटल बैंकिङ सेवा सुरु गर्नु र ग्राहकलाई दीर्घकालसम्म त्यसमा आबद्ध राख्नु फरक चुनौती हुन् । अध्ययनका अनुसार कम शुल्क, सहज पहुँच वा तत्काल सेवा उपलब्धताले ग्राहकलाई पहिलोपटक नियोबैंकतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ । तर प्रयोगकर्तालाई दीर्घकालसम्म सेवामा कायम राख्ने प्रमुख आधार भनेको गुणस्तरीय डिजिटल अनुभव हो ।

प्रयोग गर्न सहज मोबाइल एप, तीव्र कारोबार प्रक्रिया, भरपर्दो प्रणाली, स्पष्ट र पारदर्शी सूचना, समस्या उत्पन्न हुँदा तत्काल ग्राहक सहायता तथा सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधारले प्रयोगकर्ताको विश्वास सुदृढ बनाउँछ । यसको विपरीत प्रणाली बारम्बार अवरुद्ध हुने, कारोबार ढिलो हुने, सेवा अस्पष्ट हुने वा समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र नहुने हो भने ग्राहकको डिजिटल बैंकिङप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।

यस अर्थमा नियोबैंकबीचको प्रतिस्पर्धा ब्याजदर वा सेवा शुल्कमा मात्र सीमित रहँदैन । ग्राहकले मोबाइलको स्क्रिनमार्फत प्राप्त गर्ने समग्र अनुभव नै डिजिटल बैंकको प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र दीर्घकालीन भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ ।

फिनटेक नियमन किन निर्णायक ?

अध्ययनको महत्वपूर्ण योगदानमध्ये एक फिनटेक नियमनसम्बन्धी विश्लेषण हो । अनुसन्धानले नियमनलाई डिजिटल बैंकिङ विस्तारका लागि केवल सहायक अवस्था नभई विश्वास, स्थायित्व र दिगो विकासको आधारभूत संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

स्पष्ट लाइसेन्स प्रणाली, प्रभावकारी उपभोक्ता संरक्षण, साइबर सुरक्षा मापदण्ड, व्यक्तिगत तथ्यांकको सुरक्षा तथा सक्षम नियामकीय निगरानी भएका बजारमा नियोबैंकको विकास बढी विश्वसनीय र दिगो हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा साइबर आक्रमण, तथ्यांक चुहावट, पहिचान चोरी वा प्रविधिमा आधारित ठगीले एकैपटक ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्तालाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले प्राविधिक नवप्रवर्तन जति तीव्र रूपमा अघि बढ्छ, त्यसलाई नियमन गर्ने संस्थागत क्षमता पनि त्यही अनुपातमा सुदृढ हुन आवश्यक छ ।
प्रधान अनुसन्धानकर्ता डा. अञ्जय कुमार मिश्रका अनुसार डिजिटल बैंकिङको सफलता नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा मात्र सीमित हुँदैन । प्रयोगकर्ताको विश्वास, संस्थागत क्षमता र नियामकीय वातावरणले डिजिटल वित्तीय सेवाको दीर्घकालीन स्थायित्व निर्धारण गर्छ ।

विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रविधि र नियमनबीच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिए नियोबैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर रहेका ठूलो जनसमुदायलाई समेत वित्तीय सेवासँग जोड्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

नेपालका लागि किन सान्दर्भिक ?

अफ्रिकी नियोबैंकको अनुभव नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै नेपाली नागरिकको बैंकिङ व्यवहार र अपेक्षा पनि तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । विशेषगरी युवा पुस्ताले बैंकिङलाई कुनै निश्चित भवन, काउन्टर वा कार्यालय समयमा सीमित सेवाका रूपमा नभई जुनसुकै स्थान र समयमा मोबाइलबाट प्राप्त गर्न सकिने सहज सेवाका रूपमा बुझ्न थालेको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा नियोबैंकसम्बन्धी अवधारणालाई अगाडि बढाउने नीतिगत व्यवस्था समेटिनु डिजिटल वित्तीय संरचनाको भावी विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले शाखारहित तथा पूर्णतः डिजिटल बैंकिङ प्रणालीबारे नीतिगत, संस्थागत र नियामकीय बहसलाई थप व्यापक बनाउने आधार सिर्जना गरेको छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेटसँगको अन्तरआबद्धता र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेका छन् । तथापि, खाता खोल्नेदेखि ग्राहक पहिचान, कारोबार, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवा प्राप्तिसम्मका अधिकांश प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने प्रणालीमा अझै पर्याप्त विस्तारको सम्भावना रहेको छ ।

आजको प्रविधिमैत्री पुस्ता बैंकको काउन्टरमा लामो लाइन बस्नुभन्दा मोबाइलबाटै खाता खोल्न, डिजिटल पहिचान प्रमाणीकरण गर्न, तत्काल रकम स्थानान्तरण गर्न, बिल भुक्तानी गर्न र चौबीसै घण्टा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न चाहन्छ । नियोबैंकले यही बदलिँदो अपेक्षालाई संस्थागत रूप दिन सक्ने सम्भावना राख्छ ।

नेपालमा नियोबैंकको व्यवस्थित विकास हुन सके युवालाई सहज र पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै बैंकिङ पहुँच कमजोर रहेका समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्न सहयोग पुग्न सक्छ । भौतिक शाखा सञ्चालनसँग सम्बन्धित लागत घट्ने भएकाले साना तथा मझौला व्यवसाय, स्टार्टअप, स्वतन्त्र पेशाकर्मी र दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई छिटो तथा तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ ।

यसले नगदरहित कारोबारको विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र वित्तीय समावेशीकरणलाई थप गति दिन सक्छ ।

अवसरसँगै जोखिम व्यवस्थापनको चुनौती

नियोबैंकलाई केवल प्रविधिमा आधारित आकर्षक वित्तीय नवप्रवर्तनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । बैंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो पूँजी विश्वास हो । ग्राहकले आफ्नो रकम, व्यक्तिगत विवरण र कारोबारसम्बन्धी सूचना सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्न नसके कुनै पनि डिजिटल वित्तीय प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन ।

त्यसैले नेपालमा नियोबैंकको विकाससँगै साइबर सुरक्षामा पर्याप्त लगानी, डिजिटल पहिचानको विश्वसनीय प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत तथ्यांक संरक्षण, डिजिटल ठगी नियन्त्रण, गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था र उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट नीतिलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित नियामकीय निकायले पनि नयाँ प्रकृतिका डिजिटल वित्तीय संस्थाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सञ्चालनगत, प्राविधिक, साइबर तथा उपभोक्ता सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, डिजिटल साक्षरता कमजोर भएका नागरिक प्रविधिकै कारण वित्तीय सेवाबाट थप टाढा नपुगून् भन्ने विषयमा पनि गम्भीर ध्यान आवश्यक छ । डिजिटल बैंकिङको उद्देश्य वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्नु हो, प्रविधिमा पहुँच वा ज्ञान नभएकाहरूका लागि नयाँ प्रकारको वित्तीय बहिष्करण सिर्जना गर्नु होइन ।

तीन चरणमा नियोबैंकको सफलता

अफ्रिकी अनुभवको विश्लेषण गर्दै अध्ययनले नियोबैंक अपनाउने प्रक्रियालाई तीन महत्वपूर्ण चरणमा व्याख्या गरेको छ– लाभले प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्छ, उत्कृष्ट डिजिटल अनुभवले उनीहरूलाई सेवामा कायम राख्छ र प्रभावकारी नियमनले बजारको विश्वास तथा दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ ।
नेपालको आगामी डिजिटल बैंकिङ नीतिका लागि यो निष्कर्ष विशेष अर्थपूर्ण छ । नियोबैंकको स्थापना आफैँमा अन्तिम लक्ष्य हुन सक्दैन । यसको मूल उद्देश्य सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी डिजिटल वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु हुनुपर्छ ।

अध्ययन अफ्रिकी मुलुकहरूमा केन्द्रित भए पनि यसका निष्कर्ष नेपालजस्ता विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि व्यापक नीतिगत महत्व राख्छन् । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बैंकिङको स्वरूप परिवर्तन भइरहँदा नीति निर्माता, नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र फिनटेक कम्पनीहरूले नवप्रवर्तनबाट सिर्जना हुने अवसर र सम्भावित जोखिमलाई समान गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

भविष्यको बैंकिङ सम्भवतः बैंकका शाखा कति छन् भन्ने आधारमा होइन, नागरिकले कति सहज, सुरक्षित, छिटो र विश्वसनीय रूपमा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ । नेपाल नियोबैंकको नयाँ यात्रातर्फ अघि बढ्दै गर्दा अफ्रिकी अनुभवले दिएको मूल सन्देश हो– प्रविधिले पहुँचको ढोका खोल्छ, उत्कृष्ट सेवाले विश्वास निर्माण गर्छ र सक्षम नियमनले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई दिगो बनाउँछ ।

(झा भारतको नोएडा इन्टरनेसनल विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि शोधार्थी हुन् ।)