सडकपेटीमै सुत्केरी भएको घटनाले नेपाली अस्पतालहरू बिरामीप्रति संवेदनशील छैनन् भन्ने विषय उदांग्याएको छ । सप्तरी, राजविराजकी ३० वर्षीया बबिताकुमारी पासवानलाई सुत्केरी व्यथाले चापेपछि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुर्याइएको थियो । अस्पतालले विभिन्न जाँचका लागि पर्याप्त पैसा नभएको भन्दै भर्ना गर्न अस्वीकार गर्यो । प्रशव पीडाले छटपटिएकी गर्भवतीलाई अस्पतालले लत्याएर सडकमा नै सुत्केरी हुन बाध्य बनायो । अस्पताल प्रशासनको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि देखियो । नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको जिम्मेवारी बोकेको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
के यो मुलुकमा गरिबले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो ? के प्रजनन अधिकारमाथि अंकुश लागेको हो ? के नवजात शिशुहरूको जन्मन पाउने अधिकार हरण भएको हो ? नयाँ जनादेशबाट बनेको सरकारले पनि उही पुरानै दलको सिको गरेको छ । केही महिनाअघि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल देश दौडाहाका क्रममा बैतडीमा बिरामी भएपछि हेलिकोप्टर चार्टर गरी राजधानी ल्याइयो । तर मन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाभन्दा जटिल गर्भवतीलाई भने सरकारी अस्पतालबाटै लखेटिन्छ । निमुखा जनताले ज्वरो आउँदा सिटामोल पाउँदैनन् । एम्बुलेन्सको सेवा लिन नेताको नै सोर्सफोर्स लगाउनुपर्छ । यसलाई अस्वाभाविक मान्न पर्दैन । राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा अहिले पनि कोही न कोही सक्रिय छन् भन्ने व्यवहार छर्लंग देखिन्छ । स्टन्टले जनताको मन जित्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । जनताको समस्यालाई सरकार असफल बनाउने षड्यन्त्र देख्छन् ।
भाद्र २३ गते जेनजी सहिद दिवस मनाएर दिवंगत सहिदको सम्झना गरियो । आन्दोलनमा घाइते भएका जिउँदा सहिदहरूको रोदन विक्षिप्त देखियो । उनीहरूलाई आन्दोलनपछिको एक–दुई महिना उपचारका लागि राज्यले हेरेको र अहिले उपचारका लागि बेवास्ता गरेको गुनासो छ । घाइतेहरूसँग उपचारका लागि पर्याप्त पैसा छैन । सरकारको आस गर्दागर्दै घाउहरू झन् बल्झिँदै गएको घाइतेहरूले महसुस गरेका छन् । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा देखाएको उदासीनताले जेनजी घाइते र घाइते परिवारको अपमान भएको छ । गएको फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार वालेन्द्र शाहले ‘खल्तीमा पैसा नभएका विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा’ भनी चर्को भाषण गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेपछि भने भनाइ र गराइको तादात्म्यता मिलेको देखिँदैन । बालेन सरकारसँग जनताको ठुलो अपेक्षा थियो तर यस्तै प्रतिनिधिमूलक घटनाले जनताको हितमा सरकार कुहिरोको कागजस्तो बन्दै गएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकका रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा ३८ मा महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा लिई हरेक नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यी दुवै मौलिक हकबाट निर्मित कानुनले बबिता पासवानलाई सडकपेटीमा असुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन बाध्य पार्दैन तर अस्पतालले संवैधानिक व्यवस्थालाई कोरा कागजको रूपमा बुझेर गरिब महिलामाथि अन्याय गरेको छ । सरकारले त्यस घटनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।
अब सरकारी अस्पतालमा जनताको पहुँच किन बन्न सकेन भन्नेबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब एक हजार एक सयजना महिलाले गर्भ वा गर्भसँग सम्बन्धित समस्याबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न आमा सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाग्राही प्रसूति सेवा लिएबापत हिमाली जिल्लामा तीन हजार रुपैयाँ, पहाडी, भित्री मधेस र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाहरूमा दुई हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लाहरूमा एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्च प्राप्त गर्दछन् । तर यो यातायात खर्चबारे गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू अनभिज्ञ छन् । स्वास्थ्यकर्मीले अनेक झन्झटिला प्रक्रिया देखाएर यस सेवाबारे विमुख हुन बाध्य पारेको पाइन्छ ।
एकातर्फ सहज रूपमा उपचार पाइएमा जो–कोही नागरिकलाई युद्ध नै जितेजस्तो अनुभव गर्नुपर्छ । सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिको उपचारका लागि महिना दिन कुर्नुपर्ने समस्याबाट जनता आजित छन् । पालो कुर्ने र रोग पाल्ने चक्रले झन् बिरामीलाई गलाइराखेको छ । अस्पतालको सोधपुछ कक्षबाट पर्याप्त जानकारी पाइँदैन । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत भएको दम्भ र घमण्डले बिरामीमाथि गर्ने अमानवीय शैली प्रस्ट देखिन्छ । यी हर्कत र व्यवहारले स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरू बिरामीमैत्री छैनन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरू कर्म र भौतिक रूपले जीर्ण छन् । जनता बिरामी हुँदा राजधानी तथा प्रमुख सहरहरूमा दौडनुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुन सकेका छैनन् । अस्पतालहरू जायजेथा बगाउने थलोका रूपमा परिचित भएका छन् । जीवनमा कमाएको धन उपचारमा नै जाने डरले अधिकांश मानिस रोग पालेर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ । आजभोलि डाक्टरलाई कमिसनको प्रलोभनमा पारी औषधि बेच्ने समूहहरू सक्रिय छन् । बहिरंग विभागमा बिरामीभन्दा औषधि कम्पनीका प्रतिनिधिको भिड लाग्छ । कतिपय अस्पतालमा कमिसनकै चक्करमा बिरामीलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । निजी अस्पतालको सेवामा गुणस्तर ल्याउने र सरकारी अस्पताललाई कमजोर बनाउने गिरोह पनि यस्तो गतिविधिमा सक्रिय छन् ।
चिकित्सकहरू प्राइभेट क्लिनिक र अस्पतालमा बिरामी जाँच गर्न हतारिन्छन् । बिरामीमाथि बेलाबेलामा हुने गम्भीर चिकित्सकीय लापरबाहीले कति मानिसको जीवन समाप्त भएको छ । फितलो नियमन, घटनाको प्रतिवेदन र क्षतिपूर्ति भरणले केही चिकित्सकहरू संवेदनशील जिम्मेवारीप्रति सचेत भएको देखिँदैन । चिकित्सकीय परामर्श पाउन बिरामीहरू घण्टौं कुर्छन् तर चित्तबुझ्दो परामर्श नपाएपछि पुनः निजी क्लिनिक धाउनुपर्ने बाध्यता छ । चिकित्सकहरूको परामर्श दिने शैली, व्यवहार सरकारी र निजी अस्पतालमा फरक–फरक देखिन्छ । बिरामीले सरकारी अस्पतालमा उपचारको उपयुक्त वातावरण नपाउनुको यथार्थ सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । नेताहरू उपचारका लागि विदेश धाउने र अस्पताल सुधारका लागि कुनै प्रयत्न नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी अस्पतालमा बेथिति र चाङ बढ्दै गएको हो । आज स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनुचित व्यापार बढेको आमसर्वसाधारणको बुझाइ छ । अब स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति सुधारका लागि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ ।
कतिपय ल्याब रिपोर्ट परीक्षण गर्न भारतसँग निर्भर रहनुपर्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा चासो नदेखाउँदा गैरजिम्मेवारीपनको पर्दाफास भइरहेको छ । उपचार र प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु नेपाल सरकारको असक्षमता हो । अब नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा नारा तथा नीतिमा सीमित हुनुहुँदैन । जनताले गुणस्तरीय सेवा पाएको प्रत्याभूत गरेको हुनुपर्दछ । बिनाझन्झट सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि भूभागमा जन्मिएर सरकारको कमजोरीका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थिति अबका दिनमा देखिनु हुँदैन । सचेत नागरिकबाट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले पदीय आचरण र मूल्यमान्यताको परिपालन गर्नुपर्छ । नागरिकले पनि चिकित्सकीय रिपोर्ट बुझ्ने र चित्त नबुझेको खण्डमा न्यायिक बाटो अपनाउनुपर्छ । अनावश्यक हुलदंगा गरेर चिकित्सकलाई पेसागत असुरक्षाको महसुस सिर्जना गराउनु हुँदैन । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने प्रयोगशाला, उपकरण, औजारको व्यवस्था गरी बिरामीको रोगको निदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्या निराकरण गर्नुपर्छ । स्वस्थ मुलुक निर्माणमा सधैं अग्रपंक्तिमा खटिने चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च पार्नुपर्दछ । उनीहरूको पारिश्रमिकबारे राज्यले विषय मन्थन गर्नैपर्छ । न्यून तलब, भत्ता र सुविधाले सरकारी अस्पतालमा समयसापेक्ष सुधार नदेखिएको हो । यसमा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी नागरिकमा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
.jpg)
