ब्रिटिस गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्ततिको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विषय एउटा समुदायको पारिवारिक वा व्यक्तिगत सरोकार मात्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, पुख्र्यौली सम्बन्ध, नागरिक अधिकार र राज्यको दायित्वसँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा हो । आफ्नो जन्मभूमि नेपाललाई माया गर्दै वैदेशिक भूमिमा जीवन बिताउन बाध्य भएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्ततिले नेपाली नागरिकका रूपमा प्राप्त गरेको पहिचानलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि बहसमा छ । नागरिकताको यो प्रश्नलाई अब व्यक्तिगत निवेदन, प्रशासनिक झन्झट वा सीमित कानुनी व्याख्यामा मात्र सीमाबद्ध राखेर समाधान खोज्न सकिँदैन । यसलाई राष्ट्रिय नीतिको तहमा उठाएर संविधान, कानुन र राज्यको दायित्वका दृष्टिले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पहिचानको संकट
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको इतिहास नेपालको आधुनिक सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । नेपाली युवाहरूले ब्रिटिस सेनामा प्रवेश गरेर विश्वका विभिन्न भूभागमा आफ्नो सेवा, निष्ठा र पराक्रम प्रदर्शन गरे । उनीहरूको सैनिक जीवन केवल व्यक्तिगत रोजगारी र आर्थिक उन्नतिको माध्यम मात्र बनेन, यसले नेपालका कैयौं गाउँबस्ती र परिवारको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ठुलो योगदान पुर्यायो । गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो श्रम, साहस र अनुशासनका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख उच्च बनाए । परिवारबाट टाढा रहेर कठिन परिस्थितिमा सेवा गर्नु र आफ्ना सन्तानलाई वैदेशिक वातावरणमा हुर्काउनु उनीहरूको जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्यो । तर विदेशमा बसोबास गरे पनि उनीहरूको पुख्र्यौली सम्बन्ध र आत्मीय नाता नेपालसँगै रहिरह्यो ।
गोर्खा सैनिकका सन्ततिको जीवन भने पहिलो पुस्ताको भन्दा फरक सामाजिक र कानुनी परिवेशमा विकसित भयो । कतिपय सन्तान बेलायतमै जन्मिए, त्यहीँ शिक्षा प्राप्त गरे र त्यहीँको सामाजिक परिवेशमा हुर्किए । उनीहरूले बेलायतको नागरिकता वा त्यहाँको कानुनी हैसियत प्राप्त गरे पनि आफ्नो परिवारको नेपाली इतिहास, भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुख्र्यौली सम्बन्धलाई बिर्सेका छैनन् ।
यही पुस्तान्तरणसँगै नागरिकताको प्रश्न थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । पहिलो पुस्ताका गोर्खा सैनिकको नेपालसँगको सम्बन्ध उनीहरूको जन्मस्थान, परिवार र आफ्नै नागरिकतामार्फत स्थापित थियो । तर पछिल्ला पुस्तामा जन्मस्थान, बसोबास र नागरिकताका आधार फरक हुन थाले । विदेशमा जन्मिएको वा बसोबास गरेको कारणले मात्र आफ्नो पुख्र्यौली पहिचान र नेपालसँगको कानुनी सम्बन्ध समाप्त हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छैन । नागरिकता निरन्तरताको माग गर्ने गोर्खा समुदायका सन्ततिहरू नेपालसँगको सम्बन्धलाई केवल स्मृतिमा सीमित राख्न चाहँदैनन्, उनीहरू आफ्नो पुख्र्यौली देशसँग कानुनी र सामाजिक सम्बन्ध निरन्तर कायम राख्न चाहन्छन् । उनीहरूका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता आफ्नो पारिवारिक इतिहास, स्वाभिमान र राष्ट्रिय पहिचानको मुख्य आधार हो ।
संवैधानिक प्रावधान विश्लेषण
नेपालको वर्तमान संवैधानिक र कानुनी ढाँचाले गोर्खा सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय मुख्य प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनको रूपमा रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्कोतर्फ, धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ, जसले सार्क मुलुकबाहेकका देशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका व्यक्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिए पनि राजनीतिक अधिकार (मतदान गर्ने वा जनप्रतिनिधि हुने हक) प्रदान गर्दैन । गोर्खा समुदायले भने आफूहरू सामान्य स्वेच्छिक प्रवासी नेपाली मात्र नभई ऐतिहासिक, राजनीतिक र द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताका आधारमा बिदेसिन बाध्य भएकाले साधारण एनआरएन नागरिकता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै वंशजकै नागरिकताको निरन्तरतामा जोड दिइरहेका छन् ।
दोस्रो ठुलो जटिलता नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० सँग सम्बन्धित छ । उक्त दफाअनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा निजको नेपाली नागरिकता स्वतः कायम रहने छैन । गोर्खा सैनिकका सन्तानले बेलायती कानुनी बाध्यता वा त्यहाँको बसोबासका क्रममा नागरिकता वा राहदानी लिँदा नेपालको कानुनले उनीहरूको नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भएको मान्दछ, जसले गर्दा पुस्तान्तरणमा नागरिकता निरन्तरताको बाटो बन्द हुन पुग्छ ।
यसैगरी, नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खा सैनिकले बेलायती सेनामा सेवा गरे पनि उनीहरूको नेपाली नागरिकता, पहिचान र राष्ट्रियता कायम रहने भावनालाई स्वीकार गरेको छ । तर, यो ऐतिहासिक सन्धिका मर्मलाई नेपालको आन्तरिक नागरिकता ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा मूल प्रवाहीकरण नगरिँदा कानुनी द्विविधा उत्पन्न भएको छ । गोर्खा सन्ततिहरूले वंशजको नागरिकता दाबी गर्दा उनीहरूका आमाबाबुको नेपाली नागरिकता भए पनि बिदेसी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण माग्ने प्रशासनिक परिपाटीका कारण ठुलो व्यावहारिक झन्झट खडा भएको छ ।
संविधान संशोधन र राजनीतिक दायित्व
विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा पर्याप्त आधार नभएको वा त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको अवस्थामा संविधान संशोधनलाई सम्भावित र दीर्घकालीन समाधानका रूपमा हेरिनुपर्छ । संविधान कुनै पनि राष्ट्रको मूल कानुनी दस्ताबेज हो, जसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्छ । संविधानमा रहेको कुनै प्रावधानका कारण देशका लागि ऐतिहासिक योगदान पुर्याएको समुदायका सन्ततिले आफ्नो पुख्र्यौली नागरिकताको निरन्तरता कायम राख्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् भने त्यसको पुनरावलोकन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
संविधान संशोधनको माग उठ्नुको अर्थ विद्यमान व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु होइन, बरु त्यस व्यवस्थाले व्यवहारमा उत्पन्न गरेका समस्या पहिचान गरी आवश्यक परिमार्जन गर्नु हो । नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय पहिचान र राज्यको दायित्व गाँसिएकाले यसमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषयलाई संसद् र सम्बन्धित निकायको छलफलमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सके यसले गोर्खा समुदायका सन्ततिमा रहेको अन्योल कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
पुख्र्यौली सम्बन्ध र गोर्खाको योगदान
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन अतुलनीय भूमिका खेलेका छन् । उनीहरूको सैनिक सेवा, अनुशासन, साहस र त्यागको इतिहास नेपाली समाजको सामूहिक स्मृतिको हिस्सा बनेको छ । गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट आर्जन गरेको आय, गाउँबस्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी र सामाजिक सहयोगमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका छन् ।
उनीहरूको योगदानलाई केवल आर्थिक वा पेन्सनको दृष्टिले मात्र हेर्नु अपूरो हुन्छ । नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्ध, सामाजिक पहिचान र पुख्र्यौली नाता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । नागरिकताको निरन्तरताको मागलाई सम्बोधन गर्नु गोर्खा समुदायको ऐतिहासिक योगदानको सम्मान गर्नु पनि हो । राज्यको दायित्व नागरिकताको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्नु, नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्नु र आवश्यक कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउनु हो ।
राष्ट्रिय हित र निष्कर्ष
नागरिकताको विषय राष्ट्रको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था निर्माण गर्दा नागरिकको अधिकार र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । गोर्खा सैनिकका सन्ततिको पुख्र्यौली सम्बन्ध, जन्मस्थान, विदेशी नागरिकताको अवस्था र नेपालसँगको सामीप्यलाई ध्यानमा राखेर स्पष्ट कानुनी मापदण्ड तयार गर्न सकिन्छ ।
नेपालले आफ्नो भूगोलबाहिर रहेका नेपाली मूलका नागरिकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई बुझ्न जरुरी छ । ब्रिटिस गोर्खा र तिनका सन्ततिलाई नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरताको अधिकार दिएर राज्यले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र गोर्खा समुदायको स्वाभिमानको रक्षा हुनेछ र नेपालसँग उनीहरूको पुख्र्यौली नाता युगौंसम्म अटुट रहिरहनेछ ।
(लेखक गैरे सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा लेखन र विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।)
.jpg)
