नेपालमा सार्वजनिक बिदा र कार्यालय समयसम्बन्धी नीति पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ । २०७९ जेठ १ देखि लागू गरिएको हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने र कार्यालय समय बिहान ९ः३० देखि साँझ ५ः३० सम्म कायम गर्ने निर्णय असारमै रद्द गरी पुनः शनिबार मात्र बिदा दिने पुरानै व्यवस्थामा फर्कियो । त्यसैगरी २०५६ देखि २०६१सम्म पनि हप्ताको पाँच दिन र दैनिक आठ घण्टा गरी ४० घण्टाको कार्यहप्ता सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर कार्यान्वयनमा देखिएका केही व्यावहारिक चुनौतीलाई औंल्याउँदै पुनः पुरानै परिपाटी कायम गरियो । 

नेपालमा राणाकालदेखि नै शनिबार एक दिन बिदा दिने चलन रहँदै आएको भए पनि काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूमा भने अद्यापि शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बिदा दिने चलन कायमै छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त आराम र सन्तुष्टि मिल्दा उनीहरूको उत्पादकत्व बढ्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै पश्चिमा मुलुकहरूको मोडलमा नेपालमा पनि हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र बाँकी दिनमा ४० कार्यघण्टा पूरा गराउने बहसलगायतका विषयहरू समय–समयमा उठ्ने गरेका छन् । 

हाम्रो जस्तो सामाजिक–आर्थिक संरचना र देशको भौगोलिक बनावटका कारण धेरैजसो चाडपर्वहरूलाई त्याग्न नसकिने अवस्था छ । यही सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक बिदाका कारण वर्षभरि धेरै सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारी कार्यालयहरूमा १० देखि ५ सम्म हाजिर गरे पनि कर्मचारीहरू व्यक्तिगत काममा बाहिरिने र कार्यालय समयको पूर्ण सदुपयोग नहुने परिपाटीले उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ । 

यस अवस्थामा नेपालको परम्परागत बिदा प्रणालीमा व्यावहारिक परिमार्जन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, राणाकालीन शनिबार बिदाको सट्टा आइतबार बिदा दिने र शनिबार कार्यालय खुला राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउन सकिन्छ । साथै, छिमेकी मुलुकहरूमा जस्तै दिउँसो १ देखि २ बजेसम्म १ घण्टा सम्पूर्ण कार्यालय बन्द गरी खाजा तथा विश्रामको समय तोक्न सकिन्छ । सो अवधिबाहेक बाँकी समयमा कर्मचारीलाई कार्यालय बाहिर जान कडा प्रतिबन्ध लगाई कडा अनुशासन कायम गर्ने हो भने कार्यघण्टाको बचत भई कार्यालयको उत्पादकत्वमा व्यापक वृद्धि हुने निश्चित छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक स्वरूप, साना भवनहरू र साँघुरा गल्लीहरूका कारण सडक विस्तार गर्नुभन्दा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ । एकैपटक सबै कार्यालयका गाडीहरू सडकमा ओर्लँदा हुने सवारी चाप घटाउन फरक–फरक कार्यालय समय लागू गर्ने नयाँ सोच आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, कूटनीतिक नियोगहरू बिहान ९ः०० बजे, सरकारी कार्यालयहरू ९ः३० बजे र संस्थान, समिति तथा अन्य कार्यालयहरू १० बजे खुलाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा, सबै धर्म र चाडपर्वलाई समान मान्यता दिन वार्षिक रूपमा करिब २० देखि २२ दिनको ‘स्वेच्छिक बिदा’ (संक्रामक÷ल्याप्स भएर जाने) को व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट जुनसुकै समुदायका कर्मचारीले पनि आफ्नो धर्म–संस्कृति अनुसारको चाडपर्वमा स्वेच्छिक बिदा लिन सक्नेछन् । तर यसका लागि हाल दिइँदै आएका परम्परागत धार्मिक तथा जातीय राष्ट्रिय बिदाहरू कटौती गरिनुपर्छ । यसो गर्दा दशैँ–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वमा पनि सेवा दिन इच्छुक कर्मचारीका लागि कार्यालय खुला राखी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, जसले देशको आर्थिक गतिविधि र विकासलाई थप गति दिनेछ । 

अहिले दिइँदै आएका कतिपय सार्वजनिक बिदाको राष्ट्रिय उपादेयतामाथि पुनःविचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । उदाहरणका लागि, तराईका बासिन्दालाई ल्होसारबारे स्पष्ट जानकारी नहुन सक्छ भने हिमाली भेगका बासिन्दालाई छठ पर्वबारे थाहा नहुन सक्छ । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा मनाइने घोडेजात्रा, इन्द्रजात्रा, गाईजात्रा र मछिन्द्रनाथको रथजात्राबारे उपत्यकाबाहिरका नागरिक बेखबर हुन सक्छन् । गणतन्त्र दिवसजस्ता राष्ट्रिय महत्वका सीमित दिनहरूमा मात्र देशभर सार्वजनिक बिदा दिएर क्षेत्र वा समुदायविशेषका बिदाहरूलाई स्वेच्छिक बनाउनु नै सार्वजनिक प्रशासनलाई सुदृढ र उत्पादक बनाउने सही बाटो हुनेछ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)