घरको ढोका बन्द हुँदैमा कानुनको ढोका बन्द हुँदैन । हिंसा घरभित्र भएकै कारण पीडितले चुप लागेर सहनुपर्छ भन्ने धारणा पूर्णतः गलत हो । हाम्रो समाजमा अझै पनि कुटपिट, गालीगलौज, मानसिक यातना, यौनजन्य दुव्र्यवहार वा आर्थिक नियन्त्रणलाई ‘घरको कुरा’ भनेर लुकाउने प्रवृत्ति विद्यमान छ । परिवार टुट्ने डर, सामाजिक दबाब, आर्थिक निर्भरता, बालबालिकाको भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र आफन्तको दबाबका कारण धेरै पीडितहरू निरन्तर हिंसा सहनुपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘पति–पत्नीबीचको कुरा हो, घरको इज्जत जान्छ, समाजले के भन्छ, बच्चाका लागि भए पनि सहनुपर्छ’जस्ता परम्परागत सोचले हिंसालाई सामान्य बनाउने र पीडितलाई मौन राख्ने काम गर्छन् । तर हिंसा सहनु कसैको कर्तव्य होइन । घर जोगाउने नाममा निरन्तर हिंसा सहिरहनु र हिंसा रोक्न कानुनी उपचार खोज्नु बिल्कुलै फरक विषय हुन् । कानुनको दृष्टिमा घरेलु हिंसा पारिवारिक झगडा मात्र होइन, यो व्यक्तिको शारीरिक सुरक्षा, सम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर कानुनी विषय हो ।

नेपालमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनी आधार र व्यवस्था बुझ्न ‘घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६’ का विभिन्न प्रावधान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । ऐनको दफा ३ ले घरेलु हिंसा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, घरेलु सम्बन्ध भएकै आधारमा कसैमाथि पनि कुटपिट, यातना वा अन्य प्रकारको हिंसा गर्न पाइँदैन । श्रीमान्–श्रीमती, परिवारका सदस्य वा घरेलु सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिबीच नाता भएकै कारण एकले अर्कोलाई हिंसा गर्ने कुनै कानुनी अधिकार प्राप्त हुँदैन । घरभित्र भएको घटना भएकाले कानुन लागू हुँदैन वा यो निजी पारिवारिक विषय हो भनेर कानुनी जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन ।

कानुनले घरेलु हिंसालाई केवल शारीरिक आक्रमण वा कुटपिटमा मात्र सीमित राखेको छैन । ‘कुटपिट भएको छैन, त्यसैले हिंसा होइन’ भन्ने बुझाइ कानुनी रूपमा गलत छ । लगातार गाली गर्नु, अपमानित गर्नु, धम्की दिनु, डर देखाउनु वा मानसिक रूपमा यातना दिनु पनि कानुनतः हिंसा नै हो । त्यसैगरी, यौनजन्य यातनालाई पनि कानुनले घरेलु हिंसाको विषयका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । वैवाहिक वा घरेलु सम्बन्ध भएकै कारण अर्को व्यक्तिको इच्छा र सम्मानलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन । यौनजन्य दुव्र्यवहार भएको अवस्थामा घटनाको प्रकृति हेरी घरेलु हिंसा ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनहरू आकर्षित हुन सक्छन् ।

यसका साथै, आर्थिक हिंसा पनि घरेलु हिंसाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आर्थिक स्रोतमा अनुचित नियन्त्रण गर्नु, आवश्यक खर्चबाट वञ्चित गर्नु वा व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा पूर्ण निर्भर बनाउने प्रयास गर्नुले पीडितको स्वतन्त्रता र निर्णय क्षमतामा गम्भीर असर पार्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएका कारण कतिपय पीडितहरू हिंसात्मक सम्बन्धबाट बाहिर निस्कन वा कानुनी उपचार खोज्न समेत कठिनाइ भोग्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले आर्थिक नियन्त्रण र वञ्चितीकरणलाई पनि घरेलु हिंसाको कानुनी सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ ।

उजुरी, संरक्षण र क्षतिपूर्तिको प्रावधान

घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न सक्ने स्पष्ट बाटो कानुनले दिएको छ । ऐनको दफा ४ मा उजुरीसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार पीडितले आफूउपर भएको हिंसाका सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा अधिकारप्राप्त निकायमा सम्पर्क गरी उजुरी दिन सक्छन् । उजुरी परेपछि दफा ५ बमोजिम सम्बन्धित निकायले कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

उजुरीसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी पक्ष हदम्याद हो । घरेलु हिंसा ऐनमा उजुरीका लागि सामान्यतः ९० दिनको हदम्याद तोकिएको छ । त्यसैले घटना भएपछि सम्भव भएसम्म समयमै उजुरी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर व्यावहारिक रूपमा पीडितले पारिवारिक दबाब, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक डर वा सुरक्षाको जोखिमका कारण तत्काल उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा लागू हुने कानुनी व्यवस्था र सम्भावित विकल्पबारे सम्बन्धित निकाय वा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ ।

घरेलु हिंसाको कानुनी प्रक्रियामा प्रमाणको ठुलो भूमिका हुन्छ । कुटपिट वा शारीरिक चोटपटक भएमा स्वास्थ्य संस्थाको मेडिकल रिपोर्ट, हिंसा वा धम्कीसँग सम्बन्धित म्यासेज, फोटो, भिडियो, अडियो वा अन्य उपलब्ध सामग्री सुरक्षित राख्नु उपयोगी हुन्छ । घटनाबारे जानकारी भएका व्यक्तिहरू पनि आवश्यक अवस्थामा प्रमाणका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । तर प्रमाण संकलन गर्दा पीडितको सुरक्षा जोखिममा पर्नु हुँदैन, तत्काल खतरा रहेको अवस्थामा प्रमाणभन्दा पहिले शारीरिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

कानुनले पीडितको संरक्षण र उपचारलाई पनि विशेष महत्त्व दिएको छ । ऐनको दफा ७ ले पीडितको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ, जसअन्तर्गत पुनः हिंसा हुन सक्ने जोखिम भएमा पीडितले प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरी आवश्यक कानुनी संरक्षणको माग गर्न सक्छन् । दफा ८ ले हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिको आवश्यक उपचार तथा सहयोगको व्यवस्था गरेको छ । कुटपिट वा यातनाबाट चोट लागेको अवस्थामा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनु शारीरिक स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, कानुनी प्रक्रियाका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।

ऐनको दफा ६ मा निश्चित अवस्थामा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सकिने व्यवस्था छ । तर मेलमिलाप गराउँदा पीडितको सुरक्षा, इच्छा र कानुनी अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्छ । बारम्बार हिंसा भइरहेको अवस्थामा केवल सामाजिक दबाब वा ‘घर जोगाउने’ नाममा जबर्जस्ती मिलापत्र गराउनु न्यायको सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन । 

घरेलु हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाउन दफा ९ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कसुरको प्रकृति अनुसार जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यसले घरेलु हिंसालाई दण्डहीन विषय बन्न नदिन खोजेको छ । त्यसैगरी, दफा १० मा पीडितलाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ, जसले पीडितलाई राहत र न्याय सुनिश्चित गर्छ ।

यदि घटनाको प्रकृति गम्भीर छ (जस्तै : गम्भीर कुटपिट, अंगभंग, ज्यान मार्ने धम्की वा यौन अपराध) भने घरेलु हिंसा ऐनका साथै अन्य प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम पनि थप अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्छ । नेपालमा कानुन हुनु मात्र पर्याप्त छैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितको कानुनी पहुँच, र समाजको सोचमा परिवर्तन उत्तिकै आवश्यक छ । परिवारको इज्जतका नाममा हिंसा लुकाउने होइन, हिंसा रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कानुनको मूल उद्देश्य परिवार भत्काउनु होइन, हिंसाबाट व्यक्तिको जीवन, अधिकार र सुरक्षाको संरक्षण गर्नु हो ।