नेकपा एमाले यतिबेला आफ्नो राजनीतिक यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी पुनर्निर्माण, नीति, नेतृत्व, जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल भइरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् भने पार्टीभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको विषय पनि गम्भीर बहसका रूपमा उठेको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसँग निकट रहेका नेताहरूले नेतृत्व पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका थिए । तर, कार्यदलको सहमतिअनुसार तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय नगरी विषयलाई आगामी पार्टी प्रक्रियामा लैजाने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । त्यसैले अहिलेको बैठक निर्वाचनको समीक्षा गर्ने बैठक मात्र होइन । यसले एमालेको आगामी नेतृत्व, संगठनात्मक संस्कृति र राजनीतिक दिशाबारे लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्ने बहसलाई औपचारिक रूपमा अगाडि ल्याएको छ ।

विगतदेखि वर्तमान बहससम्म

एमालेभित्र अहिले उठेको असहमतिको स्वर नयाँ होइन । विगतमा पनि नेतृत्वको कार्यशैली, पार्टी सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र अधिकारको विषयलाई लिएर गम्भीर विवाद भएका थिए । २०७८ सालको विभाजन त्यसैको एउटा ठुलो परिणाम थियो । तर अहिलेको परिस्थिति केही फरक देखिएको छ, किनकि विगतमा ओली नेतृत्वसँग नजिक रहेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका केही नेताले नै पार्टीको आगामी नेतृत्व र पुनर्गठनबारे प्रश्न उठाएका छन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि पार्टीभित्र पुनर्गठनको बहस तीव्र भयो र त्यसलाई अघि बढाउनेमध्ये विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल पनि प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । यसअघि ओलीको पक्षमा रहेका नेताहरू नै अहिले पार्टीको नीति र नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्न थालेपछि एमालेभित्रको असहमति केवल सामान्य गुटगत मतभेदमा सीमित नरहेको देखिन्छ । यद्यपि यसलाई तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित परिणामका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । अहिलेको तथ्य यति मात्र हो कि नेतृत्वको निरन्तरता र पुनर्गठनको विषय पार्टीको उच्च तहमा खुला बहसको विषय बनेको छ । सँगै, पुनर्गठनको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल केन्द्रीय समितिमा नरम सुनिए । केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष ओलीको प्रस्ट बहुमत रहेकाले पनि उनीहरुको भाषा केही बदलिएको हुन सक्छ । 

नेतृत्वभन्दा ठुलो विधि 

एमालेभित्रको अहिलेको विवादलाई अब को अध्यक्ष बन्ने ? भन्ने प्रश्नमा सीमित गरेर हेर्दा यसको गहिराइ बुझ्न कठिन हुन्छ । मुख्य प्रश्न, पार्टीभित्र निर्णय कसरी हुन्छ, फरक विचार राख्ने नेताले कति ठाउँ पाउँछन् र नेतृत्व परिवर्तन वा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया कुन विधिबाट अघि बढ्छ भन्ने हो । पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा समेत फरक धारणा देखिए । महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेतृत्व पुनर्गठनसम्बन्धी विषय समेटिएको थियो भने उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई अहिलेको अवस्थामा उचित नभएको धारणा राखेका थिए । पछि दुवै धारका विषयलाई मिलाएर एउटै प्रतिवेदन तयार पारियो र तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई अलग निर्णयका रूपमा अघि नबढाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्ने बाटो रोजियो । यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ– एमालेभित्र नेतृत्वसम्बन्धी मतभेद अहिले लुकेको विषय होइन । तर त्यसको समाधान पार्टीको विधान र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोज्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

यसमा पार्टीभित्रका विभिन्न नेताहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नेतृत्व पुनर्गठनको बहसमा लचक देखिए पनि गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले प्रस्टसँग पुनर्गठनको माग उठाएका छन् । तर कुनै नेताले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा धारणा राख्नु र पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनु एउटै कुरा होइन । त्यस्तै, अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्नु भनेको पार्टीभित्र उठेका सबै प्रश्नको विरोध गर्नु पनि होइन । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई व्यक्ति–व्यक्तिबीचको टकरावका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नुभन्दा फरक विचारबीचको राजनीतिक बहसका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । एमालेका लागि चुनौती भनेको यही फरक विचारलाई संगठनभित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने र असहमतिलाई विभाजनमा पुग्न नदिई संस्थागत बहसमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । 

अनुशासन र असहमतिको सीमारेखा

पार्टीभित्रको बहसमा प्रयोग हुने भाषा र त्यसले सिर्जना गर्ने वातावरण पनि अहिले चर्चामा छ । नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर ‘आवारा’ वा ‘उरन्ठेउला’जस्ता शब्द प्रयोग भएको प्रसंगले असहमति राख्ने कार्यकर्ताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतर्फ, अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र अनुशासन कमजोर भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गर्ने, अफवाह फैलाउने र संगठनात्मक मर्यादा उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । यहाँ दुईवटा कुरा अलग गरेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । संगठनमा अनुशासन आवश्यक छ र पार्टीको निर्णय तथा जिम्मेवारीलाई संस्थागत ढंगले पालना गर्नु राजनीतिक दलको आधारभूत पक्ष हो । तर अनुशासनको अर्थ नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्नै नपाइने भन्ने पनि होइन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलभित्र आलोचना, असहमति र बहसका लागि ठाउँ हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अहिले एमालेका लागि वास्तविक चुनौती असहमति रोक्नु होइन, असहमतिलाई मर्यादित र संस्थागत बनाउन सक्नु हो । 

जेनजी आन्दोलन र जिम्मेवारीको बहस

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक वातावरणमा आएको परिवर्तनले पनि एमालेभित्र नेतृत्वको भूमिकामाथिको बहसलाई तीव्र बनाएको छ । आन्दोलनपछि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठे र त्यसको प्रभाव प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा समेत परेको छ । यही पृष्ठभूमिमा एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्गठनको आवाज बलियो भएको देखिन्छ । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका नेताहरूले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा पुरानै ढाँचाबाट पार्टी अघि बढ्न कठिन हुने तर्क गरिरहेका छन् भने ओली पक्षका नेताहरूले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक नरहेको धारणा राखेका छन् । यी दुवै धारणा अहिले पार्टीभित्रकै राजनीतिक बहस हुन् र अन्तिम निर्णय पार्टीको संस्थागत प्रक्रियाबाट हुने विषय हो । त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई केवल एउटा राजनीतिक घटनाका रूपमा होइन, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, राजनीतिक उत्तरदायित्व र दलहरूको संगठनात्मक संस्कृतिबारे उठेको ठुलो प्रश्नका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

एमालेको अबको बाटो

अहिले एमालेभित्र देखिएको विवादको केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व भए पनि यसको प्रभाव व्यक्तिको भविष्यमा मात्र सीमित हुने देखिँदैन । यदि नेतृत्व पुनर्गठनको बहस अघि बढ्छ भने त्यसले पार्टीको पुस्तान्तरण, संगठनात्मक संरचना र आगामी राजनीतिक कार्यदिशामा प्रभाव पार्न सक्छ । यदि तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको विषय अघि बढ्दैन भने पनि पार्टीभित्र उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर पुरानै ढाँचामा फर्किन सजिलो नहुन सक्छ । कार्यदलले देशभरबाट सुझाव संकलन गरेको छ र ती सुझावलाई पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन पेस नगरिए पनि त्यसका अधिकांश सरोकारलाई अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । अहिलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यले आफ्नो प्रस्ट धारणा राखिरहेका छन् । जसले कम्तीमा पनि बहसलाई औपचारिक संगठनात्मक प्रक्रियाभित्र ल्याएको छ । अब त्यो बहस कति खुला हुन्छ, फरक विचारलाई कति सम्मान गरिन्छ र अन्तिम निर्णयमा ती विचार कति समेटिन्छन् भन्ने विषयले एमालेको आगामी राजनीतिक स्वरूपबारे धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ । 

एमालेका अगाडि रहेको प्रश्न अब अध्यक्ष को रहने भन्नेमा सीमित रहेन । प्रश्न पार्टीले आफ्नो नेतृत्व, विधि, विचार र संगठनलाई बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिसँग कसरी मिलाउँछ भन्ने हो । लामो समयसम्म एउटै नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित रहेको पार्टीमा पुस्तान्तरणको बहस उठ्नु, विगतका सहयात्रीबीच धारणा फरक हुनु र निर्वाचनपछि पुनर्गठनको आवश्यकता महसुस हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अवस्था हो । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र फरक मत हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान खोज्दा संस्थागत प्रक्रिया, पार्टीको विधान र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तत्काल सबै प्रश्नको उत्तर नदिए पनि एमाले कुन दिशातर्फ जान चाहन्छ भन्ने बहसलाई भने स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याएको छ । 

आगामी निर्णय र व्यवहारले नै देखाउनेछ– एमाले पुरानो संरचनालाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्छ कि उठेका प्रश्नलाई आधार बनाएर आफ्नो संगठनात्मक र राजनीतिक शैलीमा नयाँ परिवर्तन ल्याउँछ ।

(राजनीतिशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता भण्डारी अमेरिकामा रहेर समसामयिक लेखनमा सक्रिय छन् ।)