रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको १३ दिन बितिसक्दा पनि धेरै परिवार आफ्ना आफन्तको खोजीमा छन् । बाढीमा १ हजार ३४२ जनाको शव भेटिएको छ । तीमध्ये ९८ जनाको मात्र पहिचान भएको छ भने १ हजार २४४ शव अझै पहिचान हुन बाँकी छन् । ४ हजार ९९६ जना सम्र्पकविहीन रहेको तथ्यांकले विपत्तिको गम्भीरता देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय शोक दिवस मनाइरहँदा विपत्तिमा ज्यान गुमाएकाको सम्मानसँगै बेपत्ताको खोजी र शवको पहिचानलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

परिवारका लागि आफन्तको मृत्युको खबरभन्दा पनि पहिचान नहुनु सबैभन्दा ठुलो पीडा हो । त्यसैले वैज्ञानिक विधिबाट पहिचानको कामलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । डिएनए परीक्षणलाई मुख्य आधार बनाएर सरकारले तीन महिनाभित्र सबै नमुना परीक्षण र मिलान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो काम समयमै पूरा हुनुपर्छ । पहिचान हुन नसकेका शवलाई सुरक्षित रूपमा अस्थायी रूपमा गाड्ने निर्णय पनि यही उद्देश्यसँग जोडिनुपर्छ । शव गाड्नु खोजी र पहिचानको अन्त्य होइन । पछि प्रमाण वा डिएनए मिलान भएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

तर, अहिलेको प्राथमिकता उद्धार र राहतमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । बाढीले हजारौं परिवारको घरबास खोसेको छ । ३२ हजार ९३३ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत् आयोजना र खेतीयोग्य जमिनमा ठुलो क्षति पुगेको छ । यसको अर्थ प्रभावित परिवारलाई केही दिनको राहत दिएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । 

सरकारले अब पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्तीलाई पुनः त्यही ठाउँमा फर्काउनेभन्दा सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ । घरसँगै खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सडक र सञ्चारको व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी खेती गुमाएका किसान, रोजगारी गुमाएका मजदुर र साना व्यवसायीको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ । राहतले तत्कालको आवश्यकता धान्छ, तर जीविकोपार्जनको आधार नफर्काएसम्म प्रभावित परिवार सामान्य जीवनमा फर्कन सक्दैनन् । 

राष्ट्रिय शोक दिवस मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने दिन मात्र होइन, राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झने दिन पनि हो । उद्धार सकिएपछि राहत रोकिनुहुँदैन । राहतपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सुरु हुनुपर्छ । विपत्तिमा ज्यान गुमाएकालाई फर्काउन सकिँदैन । तर बेपत्ताको खोजी, मृतकको पहिचान, पीडितको घरबास र प्रभावितको जीविकोपार्जन फर्काउने जिम्मेवारी राज्यको हो । यही जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार अब उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।