काठमाडौं : अघिल्लो वर्षको जेनजी आन्दोलन पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि सबैभन्दा बढी घातक देखियो । करिब आठ दशकदेखि क्रियाशील राजनीतिक दलहरू भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट विस्थापितजस्तै बनेका छन् ।
पुनर्स्थापनाको चुनौतीमै रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपादेखि मधेश केन्द्रित दलहरू जेनजी आन्दोलनको रापतापमा परेका थिए । पार्टीभित्रकै आन्तरिक कलह, बेमेल, गुटबन्दी र अवसरवादका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदा पुराना दलहरू साबिकको अवस्थामा फर्किन नसकेका हुन् ।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन ठुला दलहरू सानो आकारमा खुम्चिन पुगे भने मधेशकेन्द्रित दलहरूको त संसद्मा प्रतिनिधित्व नै शून्य भयो । त्यसयता यी दलहरूका राजनीतिक, सांगठनिक र रणनीतिक गतिविधि समेत सुस्त छन् । सबै दल महाधिवेशनको तयारीमा रहेका छन् । निर्वाचनमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भएका नेपाली कांग्रेस र एमालेमा फाट्टफुट्ट राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहे पनि अन्य दलहरू गुमनामजस्तै छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपाभित्र पुरानै नेतृत्वका कारण पार्टीलाई माथि उठाउन नसकिएको बहस छ । एमालेले गत मंसिर अन्तिममा ११औं महाधिवेशनबाट पुरानै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनस्र्थापित गरेको थियो । चुनावी परिणामपश्चात् एमाले अहिले नेतृत्व पुनर्गठनको एजेन्डामा अलमलिएको छ । उता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधि पनि शून्यप्रायः छ । ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने तालिका तय गरेको नेकपाले महाधिवेशन अघिको सांठननिक संरचनासमेत तयार पार्न सकेको छैन ।
महाधिवेशन विवादमै अल्झिएको कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको कथा भने छुट्टै छ । जेनजी आन्दोलनपछि नीति र नेतृत्व परिवर्तनको बस चलाएका युवा नेताहरूको सक्रियतामा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गर्यो । विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेस अझै ठुलो आन्तरिक कलहमा फसेको छ । १५औं महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा रहेको कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र इतर समुहले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको मिति तय गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट संस्थापन बनेको गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले यही असोज ३ देखि वडा अधिवेशन थालेर असोज १–१९ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारीअन्तर्गत सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । उता पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले असोज १५ बाट वडा अधिवेशन थालेर मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी गरेको देउवा समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।
संघीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसाथ एकल सत्ता चलाइरहँदा ओझेलमा परेका पुराना दलहरूको प्रदेशको सत्ताको लुछाचुँडीमा रमाएर आन्तरिक सांगठनिक कार्यमा सुस्त देखिएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
विगतमा जुन नेतृत्वप्रति नागरिकले अविश्वास प्रकट गरे अहिले पनि तीनै नेताले पार्टी कब्जा गरिरहेको र प्रवृत्ति अझै फेरिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘विगतमा जुन नेतृत्वप्रति नागरिकले अविश्वास व्यक्त गरेका थिए, अहिले पनि उनीहरूकै कब्जामा पार्टी पार्टी छन्,’ उनले भने ‘पुराना दलका पुराना नेताहरूमा अझै पनि नयाँलाई अघि बढाउने र आफ्ना एजेन्डा स्थापित गरेर पार्टीलाई रिभाइव गर्ने सोच नै देखिएन ।’
नेपाली कांग्रेसमा पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूले जबरजस्त नेतृत्व खोस्न सफल भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेसका नयाँहरूले विद्रोह गरे । यद्यपि त्यहाँ पनि सबै पक्षलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना अझै देखिँदैन । यही नेतृत्वलाई जनताले बहिष्कार नै गरिसकेका छन् ।’
पुराना दलका शीर्ष नेताहरूकै कारण जनतामाझ जान पुराना दलहरूलाई चुनौती रहेको उनको विश्लेषण छ । ‘यही स्थितिमा जनताले पत्याउँदैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘जनविश्वास जित्नका लागि दलहरूले आफ्ना नीति, नेतृत्व र जनताका एजेन्डा बोक्नैपर्छ । त्यो सकेका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको १५औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले तय गरेको महाधिवेशन रोक्न पूर्वसभापति देउवा समूह सक्रिय भएर लागेको छ । यद्यपि देउवा समूहका अधिकांश नेता संस्थापन पक्षले गर्ने महाधिवेशनमा सहभागी हुने चरणमा छन् । समानान्तर अधिवेशन पक्षधरले भने संस्थापन पक्षले गरेको महाधिवेशनबाट हारेका र पद नपाएकाहरू आफ्नो पक्षमा आउने आकलन गरेका छन् । पूर्वसभापति देउवा स्वयंले मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै संस्थापन पक्षले तय गरेको अधिवेशनमा भाग नलिन आह्वान गरे । पार्टीको विधि, विधान, पद्धति, परम्परा तथा केन्द्रीय समितिका निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्न खोजेको उनको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा आएको परिणामले वर्तमान नेतृत्वको सफलतामाथि देउवा पक्षले प्रश्न उठाएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट रहेको कांग्रेस अहिले ३८ सिटमा झरेको छ । सभापति गगन थापासमेतले हार्नुले कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा टुटेको जनाउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । पार्टीभित्र आन्तरिक सन्तुलन कायम हुन नसक्नु नै कांग्रेस पराजयको कारण भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । जनताले अरुचि गरेकै समयमा कांग्रेसले आन्तरिक उल्झन निकालेर विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीलाई थप क्षयीकरण गरेको विश्लेषक लोकेश ढकालले दाबी गरे । ‘नेतृत्वमा रहेकाहरूमा पार्टी कब्जाको रणनीतिबाहेक कुनै राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक विषय रहेन ।’
विशेष महाधिवेशनका नाममा यत्रो बखेडा गर्नुको साटो सबै पक्ष मिलेर चुनावमा गएको भए पार्टीको स्थिति अलि बलियो हुने ढकालको तर्क छ । ‘चुनदेवी कांग्रेस होस् वा सानेपा कांग्रेस जोसुकै पनि पार्टीको झन्डा कब्जा गर्ने खेलमा मात्रै लागेका छन् । एउटा लोकतान्त्रिक दलको अवस्था यति दयनीय भएपछि नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने स्थिति नै बनेन ।’
एमाले–नेकपामा नेतृत्व सकस
कांग्रेस मात्रै होइन, नेकपा एमाले र नेकपा पनि संसद्मा निकै झिनो भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमाले २५ र नेकपा १७ सिटमा खुम्चीएका छन् । तर यी दुवै दल आ–आफ्नै उल्झनमा फसेका छन् ।
निर्वाचन परिणामलाई लिएर नेकपा एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको रस्साकस्सी छ । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेको एमालेको ठुलो पंक्ति नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा छ । नौ महिनाअघि आफैंले समर्थन गरेर ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका एमालेका नेता यति छोटो समयमै नेतृत्व फेर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । गत मंसिरको २७ देखि पुस १ गते सम्पन्न ११औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोट गरेको नेकपा एमाले अहिले पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डामा अलमलिएको छ ।
उता, नेकपामा नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाउनेहरू नै पलायन भए । जनार्दन शर्मालगायतको टोलीले पार्टी छाडेपछि नेकपामा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा फितलो भएको नेकपाका एक नेताले बताए । यद्यपि त्यसका लागि पनि पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित हुनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । नेकपामा नेतृत्व पुनर्गठनको माग पेचिलो बने पनि शीर्ष नेताहरूमा सुधारको गुन्जायस नदेखिएको नेकपाका नेता लेखनाथ न्यौपानेले बताए । नेकपासहित सबै राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तहीन भएका कारण जनताले बहिष्कार गरेको उनको दाबी छ । ‘मुलुकको परिस्थिति र जनताका मुद्दामा भन्दा पनि पार्टीका नेताहरू आत्मकेन्द्रित भएका छन् । पार्टीहरूका वैचारिक सैद्धान्तिक धरातल नै सकिँदै गएको अवस्था छ ।’ नेताहरू सानो पार्टी बनाएर बसिरहने कि नेतृत्व हस्तान्तरणसहित सिद्धान्त र विचारको बहसमा केन्द्रित हुने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
२०८२ कातिक दोस्रो हप्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)लगायत आठ कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरेका थिए । नेकपामा २४ वटाभन्दा बढी कम्युनिस्ट घटक समाहित भएका छन् । गत चैतमा नेकपाले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर महाधिवेशनपूर्व हुनुपर्ने पार्टी सदस्यता नवीकरण, आधिकारिक मर्जर र भावनात्मक एकताको विषय नै ओझेलमा परेको छ । चैतमा संयोजक प्रचण्डले लिखित रूपमा महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्दै भनेका थिए, ‘अबको ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ ।’
महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार भदौ १–१५ मा वडा अधिवेशन, १६–३१ मा पालिका, ३१ असोजसम्म जिल्ला, कात्तिक १५ सम्म प्रदेश र मंसिर ११–१५ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तय गरिएको थियो । तर, वडामै अधिवेशनको कुनै प्रक्रिया नै थालिएको छैन ।
नेकपाका नेता प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पार्टीमा अहिले संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव नेपाल मात्रै कार्यकारिणी भूमिकामा रहेकाले उहाँहरूकै सल्लाहअनुसार अधिवेशनको नयाँ निर्णय हुने बताए । ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा संयोजक र सहसंयोजक दुईजना मात्रै कार्यकारिणी जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘महाधिवेशनका लागि तय भएको मितिमा पार्टी संगठनका कामहरू भइरहेका छैनन् । केही दिनमै सचिवालयको बैठक बसेर पहिलाको निर्णय परिवर्तन हुन्छ र नयाँ निर्णयअनुसार भूगोलदेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनमा पार्टी होमिन्छ ।’
.jpg)
.gif)
