दैनिक उपभोग्य वस्तु र इन्धनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु कुनै पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको सरकारको पहिलो र प्राथमिक कर्तव्य हो । नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने सरकारको औचित्यमाथि सधैं गम्भीर प्रश्न उठ्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय मुलुकभर, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको गम्भीर अभाव सिर्जना भएको छ । बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने आधारभूत साधन नै ठप्प भएपछि नागरिक खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो र ग्यास पसलमा मध्यरातदेखि घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । देशको राजधानीमै नागरिकले भोग्नुपरेको यो सास्तीले आमजनजीवन अत्यन्त कष्टकर र कहालीलाग्दो बनाएको छ ।
सुशासन, राजनीतिक रूपान्तरण र द्रुत सेवा प्रवाहको नारा दिएर नयाँ आशा जगाउँदै सरकार तथा सदनमा दरिलो उपस्थिति जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितको सत्ता संरचना र नेतृत्व यस संकटमा पूर्णतः मूकदर्शक बनेको छ । नयाँ राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक चुस्तताको दाबी गर्नेहरू नै नेतृत्वमा रहेको समयमा सिर्जना भएको यो ग्यास संकटले सरकारको फितलो व्यवस्थापन, गैरजिम्मेवारीपन र चरम उदासीनतालाई उदांगो पारिदिएको छ ।
नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले बजारमा इन्धनको आयात पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहे पनि आमउपभोक्ताले डिपोमा ग्यास पाएका छैनन् । आपूर्ति प्रणालीमा रहेको यही छिद्रको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगो मूल्यमा ग्यास बेचिरहेका छन् । कालोबजारी रोक्न बजारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने कार्यमा सरकारी निकाय पूर्णतः चुकेका छन् ।
मनसुनी वर्षा र बाढी–पहिरोले मुख्य राजमार्गहरू (जस्तै पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ) अवरुद्ध हुँदा ग्यास बुलेट र ढुवानीका साधन बीच बाटोमै थन्किएका छन् । प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, तर सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उपत्यकामा पूर्व–भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्नेमा सरकारसँग कुनै पूर्वतयारी देखिएन । सडक अवरुद्ध हुनेबित्तिकै आपूर्ति शृंखला छिन्नभिन्न हुनुले सरकारको आपत्कालीन व्यवस्थापन क्षमता कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
नीतिगत अस्थिरता
केही समयअघि आधा (७.१ केजी) सिलिन्डर बाँड्ने र पछि एक्कासि पूरा (१४.२ केजी) सिलिन्डर बिक्री खुला गर्दा बजारमा मागको चाप एक्कासि बढेको थियो । यस्ता नीतिगत निर्णय गर्दा ग्यास उद्योगी, वितरक र आमउपभोक्ताबीच पूर्व–सूचना र समन्वयको ठुलो अभाव देखियो, जसले थप भ्रम र सञ्चितीकरणको अवस्था सिर्जना गर्यो ।
एकातर्फ देशभित्र उत्पादन भएको जलविद्युत् खपत नभएर खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर आयातीत ग्यासका लागि नागरिक घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । इन्डक्सन÷विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन गर्ने, विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने र भोल्टेजको समस्या सुधार गर्नेतर्फ दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ ।
ग्यास अभाव केवल प्राविधिक वा यातायातको समस्या मात्र होइन, यो सरकारको सुशासन र व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताको परीक्षा पनि हो । नयाँ सोच र सुशासनको प्रतिबद्धता जनाएर जिम्मेवारीमा पुगेका दलहरूले यस्ता आधारभूत नागरिक समस्यालाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।
सरकारले अविलम्ब वैकल्पिक मार्गबाट ग्यासका ट्रकहरूलाई प्राथमिकताका साथ काठमाडौं ल्याउने र टेकु वा वडास्तरबाटै पारदर्शी रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिने व्यापारीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । साथै, मुलुकभित्रै विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन ठोस प्याकेज ल्याउने र ग्यासको भण्डारण क्षमता कम्तीमा तीन महिनाका लागि पुग्ने गरी विस्तार गर्ने दीर्घकालीन कदम चाल्नु आवश्यक छ । नागरिकलाई आश्वासन र वक्तव्य होइन, भान्छामा सहज रूपमा ग्यास सिलिन्डर पुग्ने व्यावहारिक व्यवस्थापन चाहिएको छ ।
.jpg)
