काठमाडौं : रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–४ तल्लोपैंरेबेसीका ताराबहादुर थापा २०७२ सालको भूकम्पबाट भएको क्षतिबाट भर्खरै तंग्रिन खोज्दै थिए । भोटेकोशी बाढीले भाइसहित उनको घर र जग्गा नै बगाइदियो । भूकम्पपछि बर्सेनि आउने बाढी र पहिरोले थप तहसनहस बनेको जीवन उनले दुःखजिलो गरेर पुनर्निर्माण गरेका थिए । 

भूकम्पले उठिबास लगाएपछि सरकारले पुनर्वासका लागि उनीसहित २३० घरधुरीलाई तल्लोपैंरेबेसीमा पुनस्र्थापनाको तयारी गरेको थियो । भूकम्प गएको नौ वर्षपछि सरकारले प्रतिपरिवार दुई आना जग्गा उपलब्ध गरायो । बस्न योग्य भन्दै सरकारले उपलब्ध गराएको त्यही बस्तीमा २०८१ सालमा बाढी पस्यो । 

तीन महिना होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताएर तंग्रिँदै गरेका थापाको भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले माइला भाइसहित घरजग्गा सबै बगाइदियो । ‘सरकारले सुरक्षित जग्गा भन्दै भूकम्पपीडितलाई छुट्टै बस्ती बनाएर राख्यो,’ थापाले भने, ‘पुनर्वासका लागि हामी आफैं जग्गा खोज्छौं, हाम्रो लागि छुट्याएको रकम हामीलाई दिनुस् भन्दा मानेनन् ।’

सरकारले तोकेको क्षेत्रमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम थियो । तोकिएको क्षेत्रमा बस्न नचाहे सरकारले राहत रकम र सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था थियो । भूकम्प, बाढी र पहिरोबाट पीडित थापालगायत अन्य तल्लोपैंरेबेसीमा बस्न बाध्य भए । ‘बाढीले बस्ती बगायो, मान्छे बगायो,’ उनले भने, ‘२०७२ सालदेखि यता रसुवा र नुवाकोटका जनता पीडित छौं ।’

पटक–पटकको भूकम्प र पराकम्पनको त्रास तथा बाढीपहिरोका कारण सयौं स्थानीय त्यहाँबाट बसाइँ सर्न चाहन्थे । तर उत्तरगया गाउँपालिकाले १० वर्षसम्म जग्गा बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । भूकम्प र बाढीले उठिबास लगाएपछि पनि उनीहरू गाउँपालिकाको सर्त मान्न बाध्य थिए । 

भदौ १० गतेको बाढीले भने बासिन्दासहित बस्ती नै लगिदियो । पुनस्र्थापनाका लागि लाग्ने रकम सरकारले दिए उनी मकवानपुर गएर बस्न चाहन्छन् । ‘हामीलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भोट बैंक बनाएर उनीहरूले तोकेको ठाउँभन्दा अन्त जान दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘सुरक्षित स्थान भएको भए दुई–दुईपटक बाढी किन पस्थ्यो ?’

उत्तरगया गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर बुलुनका अनुसार पुनस्र्थापना गरिएका भूकम्पपीडितलाई राखिएको नयाँबस्ती, खाल्टी, खाल्टे, कैदल चार, बेत्रावती र मैलुङमा बस्ती बगाएको छ । उनका अनुसार नयाँबस्ती र नौबिसेमा मात्रै बाढीले ४६ घर बगाएको छ । ‘भूगर्भविद्ले नै बस्ती बसाल्न योग्य छ भनेपछि भूकम्पपीडितलाई यहाँ राखिएको हो,’ बुलुनले भने, ‘अहिले बाढीले नै बस्ती बगाएर बगर बनाएको छ ।’

जमिन कमजोर भएर वा अन्य कारणले नभई हिमपहिरो फुटेर आएको बाढीले बस्ती बगाएको उनले बताए । ‘बस्तीबाट ५५ जना व्यक्ति बेपत्ता हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘दुईजनाको मात्र सनाखत भएको छ ।’

बेत्रावती र त्रिशूली किनारमा आश्रय

भूकम्प र सुक्खा पहिरोका कारण विस्थापित भई त्रिशूली नदी किनारको खाल्टेलगायत क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेका सयौं भूकम्पपीडित यो बाढीबाट पुनः विस्थापित भएका छन् । अधिकांशले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पबाट विस्थापित रसुवाका पीडितलाई उत्तरगया गाउँपालिका र जिल्लाका अन्य सुरक्षित स्थानमा एकीकृत तथा अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरी बसालिएको थियो । उत्तरगया गाउँपालिकाका प्रवक्ता टुकुप्रसाद सुवेदीका अनुसार हाकु, डाँडागाउँ, ठुलोगाउँलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट विस्थापित भएका सबैभन्दा धेरै भूकम्पपीडित परिवारलाई खाल्टेमा अस्थायी टहरा बनाएर राखिएको थियो । ‘भूकम्पपीडित कति बेपत्ता भए भन्नेबारे छुट्टै डाटा राखिएको छैन,’ उनले भने, ‘पुनस्र्थापनाको तयारीमा रहेका दुई सयभन्दा बढी टहरा बाढीले बगाएको खबर छ ।’

रसुवाको मैलुङ गाउँका जोखिममा परेका करिब २६५ भन्दा बढी भूकम्पबाट विस्थापित परिवार बेत्रावती नदीकिनार आसपासमा आश्रय लिएर बसिरहेका थिए । अहिले बाढीले त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा क्षति गरेको छ । भूकम्पका कारण विस्थापित जोखिमयुक्त तिरु र गोगने गाउँका लाभग्राहीलाई तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जग्गा खरिद गरी तिरुमै एकीकृत बस्ती विकास गरेर पुनस्र्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको थियो । पूर्ण व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेकै बेला भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवाका उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, आमाछोदिङ्मोलगायत क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । 

पुरानै ठाउँमा फर्किन मन छैन 

उत्तरगया–४ की अस्मिता थापा अब बाढीले बगाएको बस्तीमा फर्किन चाहन्नन् । रातभर निद्रा पर्दैन । बाढीले उनका ६ जना आफन्त मात्रै होइन, अन्न, खेतीपाती गर्ने जग्गा र घरसमेत लगेको छ । थापा परिवारमा अहिले १३ जना सकुशल छन् । तर उनीहरूका लागि जाने ठाउँ छैन । 

२०७२ सालमा भूकम्पले उठिबास लगाएपछि अस्मिताले त्यसयता धेरै विपत्ति भोगेकी छन् । भूकम्प गएको नौ वर्षपछि सरकारले जग्गासहित घर दिएको थियो । त्यही घरमा २०८१ सालमा बाढी पस्यो । यो वर्ष भोटेकोशीको बाढीले भने आफन्तसहित घरबारी नै लग्यो । 

भूकम्पपछिका पीडा एकपछि अर्को गर्दै उनका आँखाअगाडि घुम्छन् । उनी चिच्याएर रुन्छिन् । ‘म अब त्यो गाउँमा फर्किन्नँ, मेरा आफन्त लग्यो, घरबार लग्यो । एकपटक मात्रै होइन, पटक–पटक पीडा दिएको छ,’ उनले भनिन् ।

‘सरकारले सुरक्षित छ भनेर राखेको ठाउँ नै असुरक्षित भयो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पुनस्र्थापना गरेदेखि बस्तीमा बाढीले डुबान पार्ने समस्या भइरहन्थ्यो । तीन–तीन महिनासम्म होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जिन्दगी पनि गुजारियो । अहिले त आफन्तसहित बस्ती नै बगायो ।’ अब उनीमा यी दुःख सहने शक्ति छैन । त्यो बस्तीमा फर्किन पनि चाहन्नन् । उनी काठमाडौं आएर बसेकी छिन् । 

‘पहिले सरकारले बस्नका लागि जग्गा उपयुक्त छ भन्दै बस्ती बसाल्यो । हामीलाई पीडामाथि पीडा भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब यस्तो नहोस् ।’ उनको माग सुरक्षित ठाउँको खोजी गरिदिनुपर्नेछ । ‘पीडितका लागि आएको रकम राहतमा सरकारले खर्च नगरोस् । अन्य संघ–संस्थाले राहत सामग्री दिएका छन्, त्यसैले गुजारा चलाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै नै सुरक्षित स्थान खोजोस् ।’

जग्गा खोज्न समिति

सरकारले बाढी र पहिरोबाट विस्थापित भएका तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा खोजी र थप एकीकृत पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितका लागि पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा खोज्न सरकारले समिति बनाएको छ । बाढीपछि विस्थापित र जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति बनाइएको हो ।

समितिमा मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, नापी विभागमा कार्यरत उपसचिव र सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

जिल्लाबाट सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा सम्बन्धित जिल्लाको भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुख पनि समितिका सदस्य रहनेछन् । ‘सबैभन्दा पहिले बाढी प्रभावित र जोखिममा रहेकाको तथ्यांक कति हो भन्ने टुंगो लगाउनेछ,’ महानिर्देशक जोशीले भने, ‘समितिले जिल्लामा नापी, भूमि कार्यालयसँगै स्थानीय तहसँग समन्वय सुरु गरिसकेको छ ।’