काठमाडौँ : नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक: अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि दल कस्तो हुनुपर्ने र संविधानले राजनीतिक दललाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए। 

पाण्डेले संविधानमै कुनै व्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भए नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहस स्वतः सम्बोधन हुने बताए। उनले अहिले केही राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै यो विषय भविष्यमा अन्य दलमा पनि उठ्ने बताए । 

पाण्डेले राजनीतिक दललाई ‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ भनेर मात्र वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नभएको बताए। समाजमा पुस्ता परिवर्तन निरन्तर भइरहने भएकाले एउटा दललाई पुरानो र अर्को दललाई नयाँ भनेर छुट्याउने विषय स्थायी नभएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका एजेन्डा र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्थाबारे पर्याप्त बहस हुन सकेन । संविधान निर्माणमा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा दलभित्रको लोकतन्त्रजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको उनले बताए । 

पाण्डेले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ र संविधानले दलहरूलाई कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन । यदि संविधानमै कुनै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको भए पुस्तान्तरण र जेनेरेसनल चेन्जको मुद्दा स्वतः सम्बोधन हुन्थ्यो । दलमा नयाँ वा पुरानो भन्ने कुरा पनि सापेक्ष हो । समयसँगै नेतृत्व र पुस्ता परिवर्तन भइरहन्छन् । त्यसैले दलको उमेरभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसले लिने एजेन्डा र अपनाउने लोकतान्त्रिक पद्धति हो । लोकतन्त्रका लागि लड्ने राजनीतिक दल आफैँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्था बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यसैले दलभित्रको लोकतन्त्र, नेतृत्व परिवर्तन र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा संविधानले कति र कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ ।’

उनले राजनीतिक दलको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा समेत व्यक्तिको कार्यकाल तथा नेतृत्वको अवसर कति पटकसम्म रहने भन्नेबारे संविधानले नै मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने विषयमा अब गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए ।