काठमाडौं : संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले युगाण्डाका नागरिकमाथि लगाइएको भिसा प्रतिबन्ध हटाएको छ । यसबाट युएईमा नेपाली कामदारहरुको माग घट्ने या माग युगाण्डातिर मोडिनसक्ने आकलन गरिएको छ ।
युएईमा कार्यरत नेपाली अधिकारीहरूले नेपाल आउने डिमाण्ड प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला युएईले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो र दक्षिण सुडानका नागरिकहरूका लागि प्रवेशसम्बन्धी प्रतिबन्ध यथावत् राख्दै युगाण्डाका नागरिकका लागि श्रम बजार खुला गरेको हो ।
युएईले युगाण्डाका नागरिकलाई श्रम बजार खुला गरेपछि युएईका रोजगारदाताले नेपालका लागि तयार पारेको डिमाण्डमा राष्ट्रियता परिवर्तन गरी युगाण्डा पठाउने क्रमलाई तीव्रता दिएको बताइएको छ ।
युएईको अबुधाबीमा नेपाली दूतावास र दुबईमा महावाणिज्यदूतावास रहेका छन् । दुवै स्थानबाट नेपाल आउने मागपत्र प्रमाणीकरण हुने गरेको छ । तर नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूतावासले प्रमाणीकरण झण्झटिलो बनाउने गरेकाले रोजगारदाताहरू चिढिएको कतिपय व्यवसायीहरु बताउककछन् ।
यस्तो अवस्थामा युगाण्डालाई श्रम बजार खुला गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने आकलन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छ । व्यवसायीहरूले ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू वा ठुला रोजगारदाताले पेस गर्ने डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्दा चित्तबुझ्दो कारण नदिएर आधा मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने, कम्पनी भिजिट गर्नुपर्छ भनेर अलमल्याउने गरिएको गुनासो गरेका छन् । अबुधाबीभन्दा केही समयअघि दुबईमा स्थापना भएको महावाणिज्यदूतावासको सेवा प्रवाहमा कमजोरी हुने गरेको बढी गुनासो छ ।
युएईका अधिकारीहरूले नेपाली श्रमिकमाथि सुरक्षाको प्रश्न उठाउने गरे पनि इबोला महामारीबाट भर्खरै मात्र बाहिर आएको युगाण्डालाई श्रम बजार खुला गर्नुमा सहज रूपमा नेपाली श्रमिक जान नसकेको घटनालाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ ।
मलेसियाको रोजगारमाथि किचलो सिर्जना भएको अवस्थामा जाने क्रममा सुस्तता आएको भए पनि युएई नेपालका श्रमिकको विकल्प बनेको थियो । गत वर्षको भदौमा १७ हजार ४०६ जना नेपाली श्रमिक गएको युएईमा यस वर्षको भदौमा संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत १० हजार ९७८ जना मात्र युएई गएका थिए ।
युएईमा युगाण्डाका नागरिक घरेलु काम, सफाइ र सुरक्षादेखि बैंकिङजस्ता व्यावसायिक पदमा कार्यरत छन् ।
सरकारी अधिकारीहरुले भने मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि, प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन र नेपाल र युएईबीच भएको श्रम सम्झौताकै आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुने गरेको बताएका छन् । युएईमा नेपाल सरकारले न्यूनतम मासिक तलब एक हजार दिराम र खाना बापत ४ सय तोकेकाले त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली श्रमिकहरू अलपत्र पर्दा या मृत्यु हुँदा उद्धारमा कठिनाइ भएकाले समेत सचेत हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । सम्बन्धित रोजगारदाताहरूबाट श्रमिकको तलब तथ्यांक माग्दा पुरानै ८ सय दिरामको आउने गरेको, तर नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार १ हजार दिराम भएका मागपत्र मात्र प्रमाणीकरण गरिएको बुझिएको छ ।
यही अवस्थालाई कतिपय व्यवसायीहरूले नै अनुशरण गरेपनि केही बिचौलियाहरूले दूतावास र महावाणिज्यदूतावासविरुद्ध लान्छना लगाउने गरेको पाइएको छ । यस्तै नेपालको विकल्प युगाण्डा हुन नसक्ने पनि जानकारहरू बताउँछन् ।
.jpg)
