२०८३ असोज १९ गते सोमवार / Oct 05 , 2026 , Monday
२०८३ असोज १९ गते सोमवार

मलेसियाबाट सुरु भएको श्रम सिन्डिकेट अन्य मुलुकमा पनि लाग्न सक्छ, सचेत बनौं : अध्यक्ष खत्री

Nada
२०८३ असोज १९ गते १८:२५
Shares
मलेसियाबाट सुरु भएको श्रम सिन्डिकेट अन्य मुलुकमा पनि लाग्न सक्छ, सचेत बनौं : अध्यक्ष खत्री

काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री 'कुमार'ले मलेसियाबाट सुरु भएको श्रम सिन्डिकेट अन्य मुलुकमा पनि लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

ncell

संघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कुनैपनि प्रकारको सिन्डिकेटलाई सरकारले मान्यता दिन नहुने बताएका हुन् । उनले मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्तीका लागि सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र छनोट गरी कामदार पठाउने व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताए ।

उनले यसअघि पनि पटकपटक मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रक्रियालाई सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा लैजाने प्रयास भएको बताए । सरकार र संघको संयुक्त सहकार्यमा तीन पटक सिन्डिकेटलाई असलफल पारेको उनको भनाइ छ ।

चौथो पटक फेरि सिन्डिकेट लागू गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दे उनले यसलाई पनि संघ र सरकार मिलेर रोक्नुपर्ने बताए । यो मलेसियाको रोजगारी खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा मात्र सीमित नभई नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको नियमनकारी अधिकार तथा नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको उनले बताए ।

मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नियमित र कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । कुनै बाह्य प्रणालीले नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजत प्राप्त करिब १२ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये सिमित संस्थालाई मात्र छनोट गरेर कामदार पठाउने अधिकार दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

उनले कुनैपनि निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले त्यहाँ रोजगारी नरोक्ने गरी कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।

साथै, सन् २०२३ मा म्याद सकिएको नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि तदारुकता देखाउन पनि आग्रह गरे । उनले एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत संस्थासहित समग्र प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानविन गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर