काठमाडौं : शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फोटो सार्वजनिक गर्दै केही जानकारी आदानप्रदान र केही राजनीतिक विमर्श भएको बताएका छन् । ‘आज शनिबार, नेपाली कांग्रेसका सभापति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाजीसँग कुराकानी भयो । केही जानकारी आदानप्रदान, केही राजनीतिक विमर्श भए । सरकारले गरिरहेका र गर्नुपर्ने कामका विषयमा पनि कुरा भए ।’
नेताहरूका अनुसार सरकार संचालन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कम सल्लाह लिएको भनेर कांग्रेसभित्र कतिपयले आशंका गरेका छन् । सरकारले हालै एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका तीन सय भन्दा बढी म्यानपावरको इजाजत पत्र नवीकरण गरेको छ । सरकारको यो निर्णयमा संसदीय समितिमा कांग्रेसका सांसदहरूले नै प्रश्न उठाएका थिए ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘श्रमिकलाई दुःख दिने कम्पनीको नवीकरण किन गर्ने ? झुटको खेती गर्नेहरूलाई सरकारले किन संरक्षण गर्ने ?’
कांग्रेसकै सांसद राजु थापाले पनि वैदेशिक रोजगारीमा नाममा ठग्ने म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण गर्दा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बताएका थिए ।
दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक एक सय जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत उनीहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लगत्तै भोलिपल्ट शुक्रबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा सरकारको निर्णलाई लिएर कांग्रेस सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । संसदमा बिचाराधीन अन्य कतिपय विषयमा समेत कांग्रेस र एमालेका बीचमा बेमेल रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनको विषयमा दुई दलका फरक बिचार व्यक्त भइरहेका छन् ।
कांग्रेस भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने पक्षमा रहेको छैन भने एमाले मौन रहँदै आएको छ ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढाउने विषयमा पनि एमाले र कांग्रेसका बीचमा फरकम मत देखा परेको छ । प्रतिनिधि सभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा यो विषयमा छलफल हुँदा एमालेका सांसदहरु ऋण लिएर भएपनि बीआरआई अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएका छन भने कांग्रेसका सांसदहरू अनुदानमा मात्रै अगाडि बढ्न सकिने अडानमा रहेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा पनि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ छैनन् । एमाले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङमाथि एक्सन लिनुपर्ने प्रयासमा छ भने कांग्रेस प्रतिसोधमा अगाडि बढ्न नहुने बताइरहेको छ ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा छलफल हुँदा कांग्रेसकै सांसद संजय कुमार गौत्तमले अदालतमा बिचाराधीन विषयमा संसदीय समितिमा छलफल राखेको भनेर आफ्नो नितिगत असहमति रहेको बताएका थिए । त्यसयता डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादबारे छलफल गर्न गरी लेखा समितिको अर्को बैठक बसेको छैन ।
सरकार गठन भएको एक महिनामै प्रमुख दुई सत्ता घटक दुई दलका बीचमा केही महत्वपूर्ण विषयमा फरकमत देखा परेका बेला शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको हो । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै राजनीतिक विमर्शको संज्ञा दिएका छन् ।
नेताहरूका अनुसार दुई दलका बीचमा देखा परेको मतभेद हटाउने र गठबन्धन थप बलियो बनाउने समझदारी भएको छ ।
