क्वालालम्पुर : मलेसियामा प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि स्थानीय कामदारमा मात्र लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । विदेशी कामदारलाई समेत न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि लागू गर्दा स्थानीय व्यवसाय, विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यममा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टीका बागान सांसद लिम गुआन एङले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि स्थानीय कामदारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संसदमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विदेशी कामदारको पारिश्रमिक पनि बढाउँदा विदेशी श्रमिकमा निर्भर व्यवसायको सञ्चालन लागत थप बढ्ने बताए ।

“उदाहरणका लागि पारिश्रमिक ३०० रिंगेटले बढ्यो भने विदेशी कामदारले पनि थप ३०० रिंगेट पाउनेछन् । यसले रोजगारदाता र स्थानीय व्यवसायमाथि थप आर्थिक भार पार्छ,” उनले भने ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले हाल १७ सय रिंगेट रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी बढाउने तयारी भइरहेको र यसको विस्तृत घोषणा अक्टोबर ९ मा प्रस्तुत हुने बजेट २०२७मार्फत गरिने बताएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी अध्ययन तथा समीक्षा अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

लिमले स्थानीय कामदारको अभावका कारण विदेशी कामदार राख्न बाध्य व्यवसायीलाई दोष दिन नहुने पनि बताए । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा स्थानीय श्रमिक पाउन कठिन भइरहेको भन्दै यस्तो समस्या प्रायद्वीप मलेसियासँगै साबाह र सारावाकमा समेत रहेको उनले बताए ।

उनले विदेशी कामदारका लागि रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने २ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष योगदान तथा रोजगारदाताको थप २ प्रतिशत योगदान हटाउनसमेत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।

लिमका अनुसार विदेशी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउँदा व्यवसायको सञ्चालन लागत अझ बढ्ने भएकाले सरकारले स्थानीय नागरिक र मलेसियाली व्यवसायको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

“मलेसियाली नागरिक र व्यवसायको संरक्षण गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था गम्भीर र चिन्ताजनक छ,” उनले भने ।

मलेसियामा ठुलो संख्यामा विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेका बेला न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी आगामी निर्णयले विदेशी कामदारको आम्दानी र रोजगारदाताको लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।