काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैको दुईतिहाइ बहुमत छ । तर सरकार भने शासन गर्न अध्यादेशको सहारा लिइरहेको छ । 

यसलाई कतिपयले सरकारलाई सत्तारुढ दल रास्वपाकै विश्वास नरहेको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण विधि बदल्न अध्यादेशको सहारा लिने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याएको छ । 

हालै संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छ । केही दिनपछाडि नै सरकारले तीनवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । बुधबार बसेको अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।

भोटेकोशी बाढीलाई मध्यनजर गर्दै विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न लागिएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार, हाल १२ वर्ष बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई छोट्याउन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

तर, केही दिनअघि मात्रै सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही असोज १६ गते रातिदेखि लागू हुने गरी संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । 

सरकारले यसअघि पनि संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याएको थियो । गत वैशाख तेस्रो साता सरकारले आठवटा अध्यादेश ल्याएको थियो । 

जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ थिए ।

यसैगरी, त्यसबेला विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो । 

यीमध्ये चारवटा अध्यादेश सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रूपान्तरित गर्‍यो । तर, चारवटा ऐनमा बदलिएन । त्यसमध्ये केही सामान्य विधेयकको रूपमा संसद्मा पुगेको छ ।

अघिल्लोपटक आठवटा अध्यादेश ल्याएकोमा भएको विरोध बेवास्ता गर्दै सरकारले यसपटक पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर तीनवटा अध्यादेश ल्याएको हो ।