काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, खेल मिलेमतो र फिफा विश्वकपका टिकटको कारोबारसँग सम्बन्धित प्रकरणमा एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतले यही प्रकरणमा पक्राउ परेका एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुंगानाको इजलासले अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी टीकाध्वज कार्कीले दुवै पदाधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश भएको जानकारी दिएका छन् ।

अदालतको आदेशअनुसार पक्राउ परेका कोषाध्यक्ष जोशीलाई १५ लाख रुपैयाँ र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न भनिएको छ । दुवै जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले केही दिनअघि पक्राउ गरेको थियो ।

सिआइबीले एन्फामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, खेल मिलेमतो र अन्य आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले बिहीबार चार जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । अभियोगपत्रमा एन्फाका अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीमध्ये जोशी र पाण्डे प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई सम्पर्कमा नरहेको तथा फरार रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ तथा अदालतमा उपस्थित गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै दुवै पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमा एन्फासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, खेल सामग्री खरिद प्रक्रिया, प्रायोजन रकम र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताका टिकट वितरणमा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, फिफा विश्वकप २०२६ तथा एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीच हुनुपर्ने खेलको आयोजना स्थल परिवर्तन गरिएको विषयलाई पनि अभियोगको आधार बनाइएको छ ।

अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध कुल ९३ लाख ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सरकारी पक्षले उक्त रकम बराबरको क्षतिपूर्ति भराउन तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार सजाय गर्न माग गरेको छ ।

सिआइबीको अनुसन्धानका आधारमा तयार पारिएको अभियोगपत्रमा एन्फाको संस्थागत रकम व्यक्तिगत रूपमा लिएको, संस्थाको खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम अन्यत्र प्रयोग गरेको तथा खरिद प्रक्रियामा निर्धारित नियम पालना नगरेको आरोप समेटिएको छ ।

अभियोगपत्रमा समेटिएको प्रमुख विषयमध्ये सन् २०२४ मार्च २१ मा काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा आयोजना हुनुपर्ने नेपाल र बहराइनबीचको खेल बहराइनमा सारिएको प्रकरण पनि एक हो ।

फिफा विश्वकप २०२६ तथा एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गतको उक्त खेल नेपालमै हुनुपर्ने भए पनि नियतवश बहराइनमा सारिएको सरकारी पक्षको आरोप छ । खेल आयोजना स्थल परिवर्तन भएपछि बहराइन फुटबल संघबाट टिकट बिक्रीबापत एन्फाले प्राप्त गर्नुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर संस्थाको बैंक खातामा दाखिला नगरी अपचलन गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

एन्फामाथि लागेको अर्को आरोप सन् २०२६ को फिफा विश्वकपका लागि उपलब्ध गराइएका टिकटको वितरण र बिक्रीसँग सम्बन्धित छ ।

अभियोगपत्रअनुसार फिफाले एन्फालाई उपलब्ध गराएको ३३० थान अनलाइन टिकट पारदर्शी ढंगले वितरण नगरी कालोबजारी तथा व्यक्तिगत रूपमा किनबेच गरिएको आरोप छ। टिकट वितरण गर्दा संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना नभएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले चारै जना प्रतिवादीविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गतका कसुरमा सजाय माग गरेको छ ।

अभियोगपत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा परिभाषित खेलमा मिलेमतो तथा अनियमिततासम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त ऐनको दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा दफा ३३ को खण्ड (ग) अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवादीहरूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) मा परिभाषित ठगीसम्बन्धी कसुर गरेको दाबी गर्दै उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

खेल मिलेमतो, ठगी तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोपले नेपाली फुटबलको प्रशासनिक व्यवस्थापन र वित्तीय पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।