नेपाल राजनीतिक परिवर्तनपछि संस्थागत स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको खोजीमा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै नागरिकका अपेक्षा पनि बढेका छन् । जनताले सरकार परिवर्तन मात्र होइन, शासनशैलीमा सुधार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता र छिटोछरितो सेवा चाहेका छन् । यी अपेक्षा पूरा गर्ने प्रमुख आधार सुशासन हो ।
सुशासन सरकारी नारा मात्र होइन । यो विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, समानता, दक्षता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनमा आधारित शासन पद्धति हो । नागरिकले सम्मानपूर्वक, सहज र भेदभावरहित सेवा पाउने अवस्था नै सुशासनको अनुभूति हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले लोकतन्त्र, विधिको शासन, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशिता र उत्तरदायी शासनलाई राज्य सञ्चालनका आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । तर कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै सुशासनको वास्तविक अवस्था मापन हुन्छ ।

उपलब्धि र चुनौती

संविधान कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार स्थापना भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । नागरिकता, राहदानी, कर भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, विद्युतीय खरिद प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी र नागरिक एपजस्ता सेवाको विस्तारले सार्वजनिक प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग बढाएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई केही हदसम्म सहज र पारदर्शी बनाएको छ ।

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना आयोग, लोक सेवा आयोग र न्यायपालिकाजस्ता संस्थाले सुशासन प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्दै आएका छन् । तथापि, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, जटिल निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता, विकास आयोजनामा ढिलाइ र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती बनेका छन् ।

सामान्य सेवा लिन पनि नागरिकले अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, सिफारिस र लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नुका साथै राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको अस्पष्टता र समन्वयको कमीले पनि सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।

यद्यपि डिजिटल प्रविधिको विस्तार, युवाको सहभागिता, सूचनाको हकप्रतिको चेतना, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने सार्वजनिक निगरानी र नागरिक समाजको सक्रियताले सुशासनका लागि नयाँ सम्भावना खोलेका छन् ।

सुधारको आवश्यकता

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वास्तविक शक्ति सरकारको अधिकारमा मात्र होइन, नागरिकको विश्वासमा निहित हुन्छ । राज्यका निकाय पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी भए मात्र नागरिकको भरोसा बलियो हुन्छ ।

सुशासन सुदृढ गर्न सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया सरल बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन गर्ने र सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्ने काम आवश्यक छ । नागरिकका गुनासो समयमै सम्बोधन गर्ने तथा सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ भने कर्मचारीतन्त्रले सेवाभाव, इमानदारी र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ । सुशासन सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिक सबै यसको साझेदार हुन् ।

संस्कृतको उक्ति ‘सत्यमेव जयते नानृतम्’ अर्थात् सत्यको विजय हुन्छ, असत्यको हुँदैन भन्ने सन्देश राज्य सञ्चालनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । भगवद्गीता (३.२१) मा भनिएको छ, ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।’ अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्तिले जस्तो आचरण गर्छ, अरूले पनि त्यसैको अनुकरण गर्छन् । यसले असल नेतृत्व र सुशासनबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्छ ।
सुशासन समृद्ध, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक नेपालको आधारशिला हो । यसको सफलता कानुन निर्माणमा मात्र होइन, इमानदार कार्यान्वयन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागितामा निर्भर हुन्छ ।

नेपालले राजनीतिक परिवर्तनको चरण पार गरिसकेको छ । अब शासनको गुणस्तर सुधार्नु आवश्यक छ । नागरिकले भाषणभन्दा सेवा, आश्वासनभन्दा परिणाम र नाराभन्दा सुशासन खोजिरहेका छन् । सरकारी सेवा सहज हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुने हो भने राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास बलियो हुन्छ ।

सुशासन एकै दिनमा हासिल हुने उपलब्धि होइन, निरन्तर सुधारको यात्रा हो । सबै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेमा मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न सकिन्छ ।