काठमाडौं : सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । तर, दशकौंदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउने आशामा रहेका परिवारका लागि सरकारको घोषणामै सीमित भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक आयोग र समिति गठन भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हालसम्म भूमिसम्बन्धी प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् । तीमध्ये ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सरकारले निवेदनको अध्ययन, प्रमाणीकरण र तथ्यांक परीक्षण भइरहेको जनाएको छ । तर, यी दुई तथ्यांकलाई सिधै तुलना गरेर वितरणको अन्तिम प्रगति मापन गर्न मिल्दैन, किनकि निवेदन र लालपुर्जा वितरणको दायरा तथा प्रक्रिया फरक हुन सक्छन् ।

भूमिहीन समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग तथा समिति गठन हुँदै आएका छन् । २०४७ सालपछि मात्रै यससम्बन्धी १९ वटा आयोग गठन भए । आयोग गठन र विघटनको क्रमले समस्या समाधानको संस्थागत निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरे पनि विगतका आयोगमा संकलन भएका निवेदन, प्रमाणीकरण भएका परिवार र वितरण हुन बाँकी लालपुर्जाको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रत्येकपटक नयाँ संरचना बनाउँदा पुरानो अभिलेखको स्वामित्व, निर्णयको निरन्तरता र बजेटको उपयोगबारे स्पष्टता नहुँदा वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । 

भूमिहीन समस्या सबै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको छैन । आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएका भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या फरक छन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र वास्तविक भूमिहीनको आवास अधिकारलाई एकअर्काको विपरीत राखेर मात्रै समाधान खोज्न सकिँदैन । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका परिवारको हकमा सुरक्षित स्थानान्तरण, जीविकोपार्जनको निरन्तरता र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताको लागि सरकारको आश्वासन मात्रै भएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए पनि भूमिहिनका समस्या ज्यूँकात्युँ छन् ।

हजार दिनभित्र होला समाधान ?

सरकारले हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा अघि सारेको छ । तर, उक्त लक्ष्य पूरा भएको मान्ने आधार के हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । निवेदनको प्रमाणीकरण पूरा हुनु, लाभग्राही पहिचान हुनु, जग्गा उपलब्ध हुनु र लालपुर्जा वितरण हुनु फरकफरक चरण हुन् । सरकारले प्रत्येक जिल्लाको प्रगति, प्रमाणीकरणको अवस्था, वितरण हुन बाँकी परिवार र समाधानमा देखिएका अवरोधबारे नियमित विवरण सार्वजनिक गरे मात्रै नागरिकले लक्ष्यको प्रगति मूल्यांकन गर्न सक्छन् । हजार दिनको लक्ष्य अर्को घोषणा मात्र बन्ने कि दशकौंदेखि जग्गाको स्वामित्व र सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने अवसर बन्ने भन्ने कुरा सरकारको कार्यशैली, तथ्यांकको पारदर्शिता र वितरण प्रक्रियाको विश्वसनीयताले निर्धारण गर्नेछ । 

२०८२ चैत १३ गते  सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१ मा भनिएको छ, ‘देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने । हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने ।’ ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत भूमिहीनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । 

सरकारले २०८३ वैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन (केही नेपाल ऐनमा समावेश गरी) गरेको थियो । यद्यपि, उक्त अध्यादेश सरकारले संसद्मा पेस नै गरेन, निष्क्रिय हुन पुग्यो । उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान समितिले भने काम गरिरहेको अवस्था छ । पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा सन्तोषजनक उपलब्धि यो समितिले पनि दिन सकिरहेको छैन । त्यस्तै, २०८३ जेठ ११ गते राजपत्रमा जारी भूमिसम्बन्धी नियमहरू २१औं संशोधनको व्यवस्थाअनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएको छ । नियमको ४१क२. अनुसार वर्तमान समितिलाई जम्मा पाँच सय दिनको कार्यवधि तोकिएको छ ।

भूमिहीनको अधिकार ‘लालपुर्जा’ 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउनु राजनीतिक आश्वासन नभई उनीहरूको अधिकार भएको बताएकी छन् । 

भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या र लालपुर्जा वितरण प्रक्रियाबारे छलफल गर्न तथा उनीहरूका गुनासा सुन्न चितवन पुगेकी मन्त्री रावलले यस्तो बताएकी हुन् । सोमबार भरतपुर महानगरपालिका–११, गणेशस्थानमा स्थानीयसँग छलफल गर्दै उनले विगतमा लालपुर्जा वितरणको विषयलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा र राजनीतिलाई सँगै जोड्नु हुँदैन । तपाईंहरूले लालपुर्जा पाउनुपर्छ, त्यो तपाईंहरूको अधिकारको कुरा हो ।’ मन्त्री रावलले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरणमा रहेका नीतिगत बाधा सरकारले अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको उल्लेख गर्दै अब प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन स्थानीय तह र भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी समितिलाई आग्रह गरिन् उनले भनिन्, ‘अब नीतिले तपाईंहरूको हकमा लालपुर्जा दिन रोक्दैन, अब नियतको कुरा हो । स्थानीय तहले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्छ र भूमि समितिले काम शीघ्र टुंग्याउनुपर्छ ।’ मन्त्री रावलले लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइका कारण भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले लामो समयदेखि दुःख भोग्नुपरेको बताउँदै उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् ।