काठमाडौं : काठमाडौंका ७२ वर्षीय डिल्लीप्रसाद भट्टराई र उनकी ७१ वर्षीया पत्नी निरा भट्टराईले सिभिल सहकारीमा राखेको ८३ लाख रुपैयाँ अझै फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले २०७३ सालदेखि सहकारीमा कारोबार गर्दै आएका थिए । २०७६ सालमा डिल्लीप्रसादले ३३ लाख र निराले ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । तर, त्यसयता उनीहरूले सावाँ र ब्याज दुवै पाएका छैनन् ।

आफ्नै बचत फिर्ता लिन पटक–पटक सहकारी धाउँदा पनि रकम नपाएपछि भट्टराई दम्पती सरकारी निकायका ढोका चहार्न बाध्य छन् । वर्षौंदेखि सरकारसँग गुहार माग्दा पनि रकम फिर्ता नभएको डिल्लीप्रसादको गुनासो छ । ‘बुढेसकालको सहारा हुन्छ भनेर सहकारीमा राखेको पैसा सञ्चालकले खाइदिए,’ उनले भने, ‘ब्याजको त कुरै छाडौं, सावाँ पनि पाइनँ । हामीलाई कसले न्याय दिलाउँछ ? बिरामी पर्दा खर्चको अभाव हुँदा पनि आफ्नै पैसा निकाल्न पाइनँ ।’

भट्टराई दम्पतीको पीडा सिभिल सहकारीमा सीमित छैन । इच्छाराज तामाङसहितका सञ्चालकले करिब एक हजार ५०३ बचतकर्ताको झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । सहकारीको रकम व्यक्तिगत कम्पनी सिभिल होम्स प्रालिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्दा संस्था संकटमा परेको हो ।

सिभिल सहकारी एउटा उदाहरण मात्रै हो । देशका ठुला सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । सरकारले सिभिलसहित २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । थप ४० सहकारीका बचतकर्ताले पनि समस्याग्रस्त सूचीमा राख्न निवेदन दिएका छन् । तर, सरकारले पहिलो चरणमा सूचीकृत सहकारीको समस्या समाधान गर्ने र त्यसपछि अन्य संस्थाबारे प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत फिर्ता र मापदण्डविपरीत काम गर्ने सञ्चालकमाथि कारबाहीका व्यवस्था अघि बढाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम भइरहेको सरकारी दाबी छ । तर, ठुलो रकम बचत गरेका नागरिकले आफ्नो पैसा कहिले फिर्ता पाउने भन्ने अझै निश्चित छैन ।

सरकारी नियमनमा कमजोरी

सरोकारवालाका अनुसार सहकारीको समस्या २०७५ सालदेखि नै गम्भीर बन्दै गएको थियो । तर, मापदण्डविपरीत कारोबार गर्ने संस्थाको समयमै नियमन हुन नसक्दा लाखौं नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो ।

सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीमा समेत ठुलो रकम अपचलन भएको छ । ती संस्थाका बचतकर्ताको रकम खोजी गर्ने र समस्या समाधान गर्ने काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समस्याग्रस्त सूचीमा नपरेका सयौं सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन भएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘त्यस्ता सहकारीका बचतकर्ताको पीडा न सहकारीले सुनेको छ, न सरकारी तहबाट आवश्यक पहल हुन सकेको छ ।’

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले २०८१ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहकारीमा रहेको ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग तथा हिनामिना भएको उल्लेख गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले चुनावी वाचापत्रमा सरकार बनेको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, हालसम्म १० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका केही बचतकर्ताले मात्रै रकम फिर्ता पाएको बताइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्तासँगै ऋण असुलीलाई पनि तीव्रता दिने बताउँदै आएकी छन् । ऋणीबाट रकम उठाउन फोहोर, बिजुली र पानीजस्ता सार्वजनिक सेवा रोक्नेसम्मका उपाय अपनाउने उनको भनाइ थियो । तर, घोषणा गरिएका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सोमबार पनि मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढिरहेको बताइन् । बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई ताकेता गरिएको उल्लेख गर्दै उनले कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

सहकारीमा बचत गर्नु नागरिकको गल्ती नभएको बताउँदै उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छिटो टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग छलफल गरी सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष डेस्कको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिइन् । अदालतका मुद्दा टुंगिन समय लाग्दा बचत फिर्ताको प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

चार हजार बचतकर्ताले पाए रकम

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम पूर्ण, आंशिक वा बचत मिलानमार्फत फिर्ता गरिएको छ । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ, पशुपति, गोरखा, शिव शिखर र लालीगुराँसलगायत सहकारीका साना बचतकर्तालाई ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम वितरण गरिएको छ ।

तर, २३ समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले अझै करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाउन बाँकी छ । सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गरी आफ्नो तर्फबाट २५ करोड र सञ्चालकबाट ४० करोड गरी ६५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यद्यपि, कुल बचत फिर्ताका लागि आवश्यक ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाउन बाँकी छ ।

समितिको तथ्यांकअनुसार करिब ७० हजार बचतकर्ताले ४२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बचत फिर्ता मागदाबी गरिसकेका छन् । थप चार अर्ब रुपैयाँबराबरको मागदाबी आउन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि सुरु भएको हो । पछिल्लो समय थप सहकारीका बचतकर्ताले भुक्तानी मागदाबी गरिरहेका छन् । समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालका अनुसार पछिल्लो महिनामा मात्रै थप ६ हजार बचतकर्ताले रकम फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् ।

लिलामीमा जाँदै सिटिसी सेन्टर र सिभिल मल 

सिभिल सहकारीको रकमबाट निर्माण गरिएका काठमाडौंको बागदरबारस्थित सिटिसी सेन्टर र सुन्धारास्थित सिभिल मलसमेत संकटमा छन् । सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले सहकारीको रकम लगानी गरी खरिद गरेका जग्गा र निर्माण गरेका घरजस्ता सम्पत्ति व्यक्तिगत कम्पनी सिभिल होम्सका नाममा राखेको आरोप छ ।

तामाङले सहकारीको रकमबाट काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा २९५ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३७१ घर निर्माण गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । ती सम्पत्ति सिभिल होम्सका नाममा रहेको बताइएको छ । सिभिल सहकारीका बचतकर्ताले करिब ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । सिभिल मलको ५० प्रतिशत सेयरसमेत तामाङकै नाममा रहेको बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

समितिका सदस्य रामेश्वर ढकालका अनुसार सिटिसी सेन्टर र सिभिल मल दुवै सहकारीकै रकमबाट निर्माण गरिएका हुन् । सिटिसी सेन्टरका चार तलासम्मका फ्ल्याट र सटर बिक्री भइसकेका छन् भने पाँचौंदेखि दसौं तलासम्मका व्यवसायीलाई भाडा सरकारी खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

‘सिटिसी भवन इच्छाराजको व्यक्तिगत कम्पनीका नाममा छ, तर भवनमा लगानी सहकारीको हो,’ ढकालले भने ।

भाडावालालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तोकेको खातामा भाडा जम्मा गर्न पत्राचार गरिएको छ । भाडा जम्मा नगरे बक्यौता कायम गरी सम्बन्धित स्टलमा ताला लगाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सिटिसी सेन्टरको व्यवस्थापन समितिको मातहतमा ल्याउने र सिभिल मललाई लिलामीमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको ढकालले बताए ।

वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका नागरिकका लागि सरकारी प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त छैन । सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति पहिचान, ऋण असुली, कानुनी प्रक्रिया र रकम वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिए बचतकर्ताको भरोसा पुनस्र्थापित गर्न कठिन हुनेछ ।