काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यसका लागि दिउँसो तीन बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकार जोगिनका लागि कांग्रेसको २७ मतले मात्रै पुग्दैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसदले साथ दिए पाण्डेको समर्थनमा २९ सांसद पुग्छ । राप्रपाले मत दिए स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङले पनि मत दिने नेताहरुको बुझाई छ । यसो हुँदा मात्रै सरकार जोगाउन आवश्यक मत पुग्छ ।
कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटालाई पनि फकाइरहेको छ । तर यी तीन पक्षबाटै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने औपचारिक निर्णय भएको छैन ।
देवकोटा एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग संवाद बढाइरहेका छन् । माओवादी संसदीय दलको ह्वीप उनलाई लाग्छ । त्यसैले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना भए पनि सजिलो भने छैन । माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाका अनुसार देवकोटाले ह्वीप उल्लघंन गरे पार्टीले कारबाही गर्नेछ ।
नेताहरुका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने दलहरूसँग समन्वय गरेरै बजेटअघि संसद् फेस गर्न लागेका हुन् । तर संसद् बैठक डाकिएपछि राजनीति केही फरक भएको छ ।
संघमा बनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्तागठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय राप्रपाको छ । तर, राप्रपाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भनेर पनि निर्णय लिएको छैन ।
२७ सिटसहित प्रदेश सभामा पहिलो पार्टी रहेको नेपाली कांग्रेसका दलका नेता पाण्डे सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
यदि पाण्डेले विश्वासको मत पाउने पक्का भए विपक्षी गठबन्धनले संसद् बहिष्कार गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी छ । सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएर एमाले र माओवादी दुवै पार्टी संसदमा उपस्थित नहुने विकल्पका रूपमा छलफल चलिरहेको छ ।
यसका लागि विपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केन्द्रीय नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनले सभामुखको राजीनामाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि आग्रह गरेका छन् । तर, सभामुख राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । सभामुख कृष्ण धितालले राजीनामाको कुरा नचलेको पनि दाबी गरेका छन् ।
अर्थात, नेताहरुका अनुसार कांग्रेस वर्तमान पाण्डे नेतृत्वकोर सरकारलाई बहुमत पुर्याउन नसके स्वतन्त्र सांसदको नेतृत्वको सरकार बनाउने कसरतमा छ । यही कसरतमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पनि लागेको छ । स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत नपाए मध्यावधिमा जाने भएकाले चुनावी सरकारका नेतृत्व लिने दाउमा दलहरु छन् ।
