काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल विवादमा अनिर्णित भएको छ । गत साउन १८ गते सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी र डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका उद्योगीहरुसँग छलफल गरेको थियो । त्यसअगाडि पनि समितिले उद्योगहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
विगतको छलफलको आधारमा निर्णय लिन भनेर आइतबार बसेको समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार यो विषयमा छलफल गर्न समितिको पुनः अर्को बैठक बस्नेछ ।
यसअघि लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरुसँग छुट्टाछुट्टै र सामुहिक छलफल गरेको थियो । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरू समेतको आधारमा लेखा समितिको सचिवालयले ६ बुँदे निर्णयको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
तर, उक्त मस्यौदामाथि छलफल भएता पनि आइतबार लेखा समितिले कुनै निर्णय पग्न नसकेको हो । निर्णय लिन खोज्दा सांसदहरूबीच चर्काचकी भएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता महशुल उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयको मस्यौदामा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत थिए ।
बाँकी निर्णय गर्न नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेससहित, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्त पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु उभिए ।
नेकपा एमालेका सांसदहरू ९ वर्षसम्म बक्यौता महशुल नउठ्नुमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने अगाडिका साथ प्रस्तुत भए । बैठकको सुरुमै बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल बोले । उनले ‘यो विषय कसरी समितिमा आयो ?’ भनेर प्रश्न गरे ।
‘प्राधिकरण माथि नै किन जबर्जस्त आक्रमण गरियो ? यो असान्दर्भिक छ’ उनले भने, ‘कुनै एउटालाई आक्रमण गर्न आवश्यक छैन । यो विषयमा थप निर्णय गर्न आवश्यक छैन । यसअघि डा. मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वका गठित संसदीय उपसमितिको सिफारिस अनुसारको निर्णय किन कारवाही भएन भनेर सोध्ने निर्णय मात्र्रै गर्न सकिन्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल उठाउन योजना बनाएको नदेखिएकाले उनीहरू जिम्मेवार रहेको भन्दै माओवादी सांसद दाहालको प्रतिवाद गरे । एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू वादप्रतिवादमा उत्रिएपछि प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु बीचमा रहेर प्रस्तुत भए ।
कांग्रेसका सांसद राजन केसीले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वका गठित तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको सिफारिसलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले ‘जनतामा उद्योगी बचाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सरकार लागि परेको भाष्य रहेको’ बताए ।
यस्तो अवस्थामा विद्युत प्राकिरणका कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकिने र समिति यस्तो निर्णयमा पुगे आफूले नोट अफ डिसेन्ट लोख्ने बताए ।
‘बक्यौता उठाउनुपर्छ भनिरहेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस ग¥यौं भने समाजमा के सन्देश जाला ?’ प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘अहिले कसैलाई कारवाहीको सिफारिस भए दुर्भाग्य हुन्छ । त्यो भए मेरो नोट अफ डिसेन्ट हुन्छ । यसकारण बाँकी विषयका लागि बरु एउटा उपसमिति गठन गरौं र निर्णयमा पुगौं ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले ‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल विवादमा आफनो पार्टी बाहेक सबै जिम्मेवार रहेको’ बताए ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ केन्द्रित बहस भएको अनुभूत आफूले गरेको भन्दै उनले समस्या रहे यता प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा मुकेश काफ्ले, हितेन्द्र शाक्य पनि रहेको बताए ।
‘यसमा जिम्मेवार को को छन भनेर हेर्ने कुरा स्वागतयोग्य नै हो । असल नियत राखेर समस्या सुल्झाउन खोज्नु राम्रो हो । तर, कोही एकजना मात्रै टार्गेट गर्नु हुँदैन’ सांसद झाले भने । कांग्रेसकै सांसद रामकृष्ण यादवले कोही उद्योगीको पक्षधर र कोही प्राधिकरणको पक्षधर जस्तो देखिन पुगेको टिप्पणी गरे ।
‘महालेखाको भनेको कसैले मानेन भने त्यो निकाय किन चाहियो ? त्यसकारण २१ अर्ब ८८ करोड असुल गर्नै पर्छ । तर, हामी कोही व्यापारीसँग धेरै नजिक भइरहेका छौं, कोही प्राधिकरणको नजिक भइरहेका छौ ।’
एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाल बक्यौता महसुल रकम उठाउने निर्णयका साथमा जिम्मेवार अधिकारीहरु कारबाहीको सिफारिस गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
‘मलाई लोकप्रियताको कुरा छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उठाउनु पर्छ । १६ अर्ब किन छुट दिइयो ? यसमा जिम्मेवार अधिकारीहरु जोसुकै होस् कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ ।’
विद्युत प्राधिकरणले प्राप्त गरेको सफलतामा राज्यकै लागनी र योगदान रहेको उल्लेख उनले बताए । ‘विद्युत प्राधिकरण कसैको निजी लगानीको होइन । ठूला कुरा गरेर हुन्छ ? समयमै महसुल किन नउठाएको ? अहिले राजनीतिकरण गर्ने ?’ बास्कोटाले भने, ‘नाइस टु अल बाट यो समाधान हुँदैन । सही कुरालाई जनताको समर्थन छ । कुनै अधिकारीमाथि कारवाहीको कुरा गर्न लग लग काम्नु पर्दैन । कुनै व्यक्तिको लोकप्रियतासँग कोही डराउनु पर्दैन ।’
