–ललितकुमार यादव
सन् २०१८ डिसेम्बर २० तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले जुन ७ तारिखलाई विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१९ देखि हरेक वर्ष ७ जुनका दिन विश्वभरि विविध कार्यक्रमका साथ विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा पनि खाद्य स्वच्छता सप्ताह मनाइन्छ । प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नेतृत्वमा जेष्ठ १९ देखि २५ गतेसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिएको छ । खाद्य स्वच्छताको महत्वलाई आम जनमानसमा पुर्याउन विभागले १६ वर्ष अघि वि.सं. २०६५ देखि खाद्य स्वच्छता दिवसको अभियान सुरु गरेको थियो । यस वर्षको नारा “खाद्य स्वच्छतामा लगानी बढाऔँ, अप्रत्याशित अवस्थाको पूर्वतयारी गरौं” रहेको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा हरेक वर्ष प्रत्येक १० मध्ये एकजना व्यक्ति दूषित खाद्य पदार्थको उपभोगका कारण बिरामी हुने गरेको छ । त्यस्तै चार लाख २० हजार मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ । कीटनाशक विषादीको अवशेष, भेटनरी ड्रगको अवशेष, ढुसीजन्य विष, हेभी मेटललगायतका हानिकारक तत्वहरूको उपस्थिति एवम् रोगजन्य सुक्ष्म जीवाणुहरूको संक्रमणका कारण खाद्य पदार्थ दूषित हुने गर्दछ । दूषित खाद्य पदार्थको सेवनले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ । मानिस बिरामी भई मानवीय क्षतिसमेत हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि खाद्य श्रृखंलाको प्रारम्भिक उत्पादनदेखि प्रशोधन, सञ्चय ढुवानी, बिक्री वितरण र उपभोगसम्मको प्रत्येक चरणमा स्वच्छता कायम गर्न सक्नुपर्दछ । यी प्रत्येक चरणमा संलग्न सबै सरोकारवालाको अहम् भूमिका रहन्छ । खेतदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म खाद्य पदार्थमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर निर्धारण गर्न “खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१” जारी गरेको छ । संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, यी व्यवस्था कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै फितलो रहेको छ । बजारमा पाइने प्रायः सबैजसो खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुको मिसावट भएको पाइन्छ । मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर हानि पु¥याउने रसायन तथा रंगको मिसावट समेत रहेको पाइन्छ ।
सरकारले विभिन्न खाद्य पदार्थहरूको मापदण्ड र स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको छ । खाद्य वस्तुमा हुने मिसावट तथा कैफियत रोकथामको लागि सरकारले जिम्मेवार निकायको व्यवस्था गरेको छ । तर, ती निकायहरूले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन भने गर्न सकेका छैनन् । रोकथामको प्रयास गरेको दाबी गरे पनि अखाद्य वस्तुको मिसावट भएको खाद्यवस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । अखाद्य तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको उपभोगले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपयोगी मानेर उपभोक्ताले खाने गरेका फलफूल, दूध, दही र हरियो सागसब्जी शुद्ध, स्वच्छ र गुणस्तरीय छ भन्नेमै शंका छ । यी खाद्यवस्तुको गुणस्तर कायम हुन नसक्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा उल्टै प्रतिकूल असर पु¥याइरहेको छ । बजारमा विषाक्त फलफूल र तरकारी सजिलै बिक्री हुने गरेको छ । यसमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । आयातित तथा बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तुको गुणस्तर, स्वच्छता र शुद्धताको मापन हुन सकेको छैन ।
सुगम र सहरी बजारमा विषाक्त तथा मिसावट भएको खाद्यवस्तु बिक्री वितरण हुने गरेको छ भने दुर्गम र ग्रामीण बजारमा म्याद गुज्रेका तयारी खाद्यवस्तुको समेत बिक्री वितरण हुने गरेको छ । बजार अनुगमन तथा नियमन नियमित नभएका कारण उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । यसरी आम उपभोक्ताहरूले चर्को मूल्य खर्चेर मन्द विषको सेवन गर्न बाध्य छन् । यसले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यका साथै, आर्थिक अवस्था समेत कमजोर पारेको छ । मन्द गतिमा व्यक्तिको ज्यानदेखि जायजेथा समेत रित्याउने काम गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ । दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा बिक्री वितरणमा राखेमा पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजयको व्यवस्था खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ मा छ ।
खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । संविधानले स्थानीय बजार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, अहिलेसम्म धेरैजसो स्थानीय सरकारले यसको अभ्यास गर्न सकेको देखिँदैन । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, बजारमा व्यवसायिक गतिविधि वैद्य र स्वच्छ हुन सकेको छैन् । उपभोक्ताहरू खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।
खाद्य स्वच्छता जसलाई खाद्य सुरक्षा पनि भनिन्छ । खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य स्वच्छता अनिवार्य तत्व हो । व्यक्तिले पर्याप्त खाना खान पाएका छन्, तर ती खानाले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई खाद्य सुरक्षाको अवस्था भन्न सकिँदैन । खाना मानव उद्योगको लागि सुरक्षित छ भने मात्रै खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ । स्वच्छ खाद्य पदार्थ स्वस्थ मानव जीवनका लागि अपरिहार्य छ । आम उपभोक्ताको पहुँचमा रहेका सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ स्वच्छ छ भने मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुन्छ ।
खाद्य स्वच्छताले उपभोक्ताहरूलाई खाद्यजन्य रोगहरूबाट बिरामी हुने जोखिमबाट बचाउँछ । खाद्य सुरक्षाका सिद्धान्तहरूको उद्देश्य खानालाई दूषित हुन नदिई विषाक्त हुनबाट जोगाउनु हो । खाद्य स्वच्छताले खाना मानव उपभोग्यका लागि सुरक्षित छ भने ग्यारेन्टी गर्दछ । खाना खानको लागि सुरक्षित छैन भने उपभोग गर्नु हुँदैन । किनकी यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्दछ । खाना विषाक्त भएमा यसले अधिक गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ । विषाक्त खाना सेवन गर्नेको मृत्युसम्म हुन सक्छ । खाद्य स्वच्छता खासगरी साना बच्चाहरू, गर्भवती आमाहरू, बुजुर्ग र रोगप्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरूका लागि झनै महत्वपूर्ण छ । खाद्य स्वच्छता मानवको दैनिक स्वास्थ्य सँग जोडिएको विषय हो । यसले मानव स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
खाद्यवस्तुले प्रत्यक्ष मानव स्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षा र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । खाद्य वस्तुको आपूर्ति, सुरक्षा र अखण्डतामा विश्वास उपभोक्ताहरूको लागि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । विश्वव्यापी खाद्य व्यापारलाई ध्यानमा राखी उत्पादनको कुनै पनि चरणमा थोरै लापरवाहीले उपभोक्ताको स्वस्थमा असर पार्न सक्छ । खानपानमा स्वच्छता र सन्तुलित नहुँदा धेरै प्रकारका रोगहरू लाग्न सक्छ । तसर्थ, खाद्य स्वच्छता एवम् सुरक्षा आज एक विश्वव्यापी मुद्दा हो । अस्वस्थकर एवम् दूषित खानाबाट हुने हानी नोक्सानी, रोगको जोखिमबारे आम उपभोक्तालाई यथेष्ट जानकारी गराउन जरुरी छ । खाद्य स्वच्छता तथा सुरक्षाको बारेमा आम उपभोक्ताहरूमा जागरुकता ल्याउन अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई व्यापकता दिन जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रमहरू ग्रामीण क्षेत्रमा अझै प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
