जसरी पनि सत्ता हत्याउने एकमात्र उद्देश्य सहित दलहरुले आफ्नो गतिविधि केन्द्रीत गर्दा सोमबार गण्डकी प्रदेशसभामा अराजनीतिक दृष्यहरु देखिए । खासगरी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद् दीपक मनाङेले लिएको निर्णय नेपालको संसदीय इतिहासमा बिर्सनलायक रहे । देवकोटाले माओवादी केन्द्रले लगाएको ह्वीप तोडेर मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट सांसद जितेका देवकोटालाई संविधानले माओवादी संसदीय दलकै निर्णय मान्न बाध्य तुल्याउँथ्यो । तर उनले त्यसो गरेनन् । प्रदेशसभा जोगाउन र मध्यावधिको संभावना टार्न फ्लोर क्रस गरेको प्रष्टोक्ति देवकोटाले दिएका छन् । देवकोटासँगै स्वतन्त्र सांसद मनाङेले समेत समीकरण फेरेर विश्वासको मत दिए । देवकोटा र मनाङेले अप्रत्यासित मत दिएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पाएका छन् ।
पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएकाले गण्डकी सरकारको अन्योलता समेत हटेको छ । किनकि २०७९ मंसिरको चुनावपछि चार वटा सरकार गण्डकीमा फेरिसकेको छ । फेरि पाण्डेले विश्वासको मत नपाए अर्को सरकारको खोजी हुने थियो । तसर्थ विश्वासको मत पाउनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो । तर सकारात्मक परिणाम निस्किरहँदा पनि प्रक्रियाप्रति भने आपत्ति जनाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने फ्लोर क्रसले संसदीय गरिमा बढाउदैन । अर्कातिर मनाङे राजनीतिक अस्थिरताको मानक नै बन्न पुगेका छन् । विवादित पृष्ठभूमिका मनाङे लगातार सत्ता समीकरण फेर्दै मन्त्री बनिरहेका छन् । गत वर्ष सत्ता समीकरण फेरिदा मन्त्री बन्न थालेका उनको एउटै उद्देश्य छ, सत्ता ।
तर पुराना दलहरु कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलले समेत सत्ता प्राप्तिलाई अन्तिम उद्देश्य बनाइरहँदा त्यसको लाभ मनाङेलाई प्राप्त भइरहेको छ । मनमौजी बोल्ने र मन्त्री पाए गठबन्धन बदलिहाल्ने उनको स्वभाव देखिन्छ । तिनै मनाङेलाई दलहरुले सधैं फर्कारहनुपर्ने परिस्थिति सत्ता केन्द्रीत राजनीतिकै कारण उत्पन्न हुँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्थायित्व, इमान र विश्वास भने संकटमा पर्दै आएको छ । सत्ताका निम्ति नेताहरुले जस्तासुकै कदम उठाउन सक्छन् भन्ने सन्देश आमनागरिकमा गएको छ । अझ गण्डकीमा फ्लोर क्रस गर्ने देवकोटा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका कार्यकर्ता हुन् । यसले फ्लोर क्रस गर्ने निर्णय भट्टराईले लिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर फ्लोर क्रसको राजनीतिले मुलुक र संसदीय प्रणालीलाई कहाँ पु¥याउला ? यसबारे गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
