काठमाडौं : मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउन सांसदहरु सहमत भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले हवाई सुरक्षाबारे प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसदहरुले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् ।
अहिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामकीय जिम्मेवारी पाएको संस्था नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले नियामकीय जिम्मेवारीसँगै सेवा प्रदायकको काम पनि आफैँले गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले नियमन गर्ने संस्थाले सेवा प्रदायकको काम पनि गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनेर प्रश्न गरेकी छन् । उनले नियामक निकायले सेवा दिने विषयलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइन ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबराले रेगुलेटर र सर्भिस प्रोभाइडर हामीले छुट्याउन नसक्दा नेपालको वायुसेवा ईयूको कालोसूचीमा रहिरहने खतरा भएको बताए । सेवा प्रदायक र नियामक एउटै भएको कारण समेत समस्या भएको भन्ने शंका भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी जति सक्दो छिटो सरकारले कानुन बनाउनुपर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले बताएका थिए । पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले (उडान ऐन र हवाई यातायात सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक) ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अघि बढाएका नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने मस्यौदा विधेकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । सो सहमतिपछि विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पुगेको छ ।
नागरिक उड्डयनसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई एउटै भएका कारण यसअघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीपसाद पाण्डेले मन्त्रालय सम्हाले लगतै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै कानून मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेश हुनेछ । यस विषयमा मन्त्री पाण्डेले पूर्वपर्यटनमन्त्री र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सर्वसाधारणसँग सुझाव पनि मागेका थिए ।
