काठमाडौं : औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले नवप्रवर्धन (स्टार्टअप) उद्यम गर्ने ६ सय भन्दा बढिलाई ५ वर्षका लागि तीन प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिदैछ । प्रतिष्ठानले भदौ मसान्तसम्म स्टार्टअप व्यवसाय प्ररियोजनाको लागि माग गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले नवप्रवर्धन (स्टार्टअप) उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेसँगै प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ । कर्जा प्रवाहलाई अगाडि बढाउनका लागि सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको समझदारी भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा नै केही गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि १ अर्ब स्टार्टअप कर्जा वितरणको लागि सम्झौता भएको बताए । स्टार्टअप कर्जा मार्फत् देशमा उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याइ रोजगारी समेत सृजना गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । स्टार्ट अप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए ।
सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना र बजेटले स्टार्ट अप व्यवसायलाई जोड दिएसँगै प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि भदौ मसान्तसम्मको समय तोकेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ई. उमेश कुमार गुप्ताले बताए । उनले गत वर्ष १ सय ८३ उद्यमीलाई कर्जा सिफारिस भएकोमा १ सय ६५ स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा पाएको भन्दै यस वर्ष चारगुणा बजेट बढकोले ६ सय भन्दा बढीले कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।
सरकारले स्टार्टअप नेशन २०३० को लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्ट अपलाई प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसबाट १ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भदौ ११ गते सूचना लिकानेर स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न माग गरेको छ । परियोजनाको आधारमा ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाइनेछ । कर्जा प्राप्त गर्नका लागि व्यवसाय वा परियोजना नै धितो भए पुग्नेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यविधिअनुसार कृषि, पर्यटन प्रवर्द्धन ,मनोरञ्जन, आइटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अटोमोबाइल, खानी तथा खनिज अनुसन्धान लगायत १९ वटा क्षेत्रमा प्राथिमिकता राखेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि कम्पनी दर्ता दश वर्ष ननाघेको, उद्यम स्थापना भएपछि कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड भन्दा ननाघेको, उद्योगको रुपमा दर्ता भएको र नवीन एवं सृजनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएको छ ।
