काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी चुनाव एक्लै लड्ने बताइरहँदा गृह मन्त्रालयले यसका लागि सहयोग हुने गरी निर्वाचन एन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक तयार भएको छ । जसमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० प्रतिशत क्षेत्रमा उम्मेदवार नभए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाउने र त्यस्तो दलले पाएको समानुपातिक मतको गणना नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा २०७८ साल पुस १४ गते निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । संघीय संसदको कुनै सदनमा दर्ता गर्ने गरी पठाएको विधेयकमाथि पछिल्लो समय छलफलमा अगाडि बढेको गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निर्वाच्न आयोगले उपलब्ध गराएको विधेयकको मस्यौदालाई गृहमन्त्रालयले थप परिमार्जनसहित अगाडि बढाउन लागेको हो । जसमा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको विषयलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।
एउटा दलको सदस्य अर्को दलबाट उम्मेदवार हुन नपाउने, ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने, नो भोटको व्यवस्था र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित छन् ।
पस्तावित अनुसार एउटा राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्तिले उक्त दलको सदस्य पद त्याग गरेर स्वीकृत भइनसकेको अवस्थामा अर्को राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन । विधेयकको मस्यौदाले आगामी निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिन अघि र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अघिको पहिलो आइतवार गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको चार वर्ष ११ महिना पछिको पहिलो आइतवार हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको हकमा पनि यही प्रावधान लागू गर्ने भनिएको छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा लामो समयदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारबारे बहस हुँदै आएका बेला यसलाई पनि समेटिएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखक निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयकलाई छिट संसदमा लगिने बताउँछन् ।
गत साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा लैजानुपर्ने बताएका थिए ।
उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौं । आठवटा ऐन यसबाट प्रभावित भइराखेका छन् । अब यसलाई अगाडि बढाऔं । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाऔं ।’
लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्ने आधारस्तम्भ मध्येको एक आवाधिक निर्वाचन भएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन लागेको उनी बताउँछन् । ‘आवाधिक निर्वाचन, सहज सत्ताको हस्तान्तरण, स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्रका सबै कुरा भए पनि अर्थ छैन । यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो,’ उनले भने ।
