काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा ३ रुपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको थियो । तर दुई वर्षपछि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार राजस्व संकलन गर्दा झण्डै दोब्बर ५ रुपौयाँ ४६ पैसा खर्च भएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख निकाय आन्तरिक राजस्व विभागबाट ५५ प्रतिशत भन्दा बढी लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्वको लक्ष्य राखेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले कर उठाउँदा हरेक वर्ष लागत बढ्दै गएको छ । 

विभागले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रति एक हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा ३ रुपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा एक हजार राजस्व संकलन गर्दा झण्डै दोब्बर ५ रुपैयाँ ४६ पैसा खर्च भएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि र बैंकमार्फत् कर तिर्न सक्ने सहजता हुँदा समेत कर संकलनको लागत बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आन्तरिक राजस्व विभागले ४ खर्ब २९ अर्ब २७ करोड राजस्व संकलन गर्दा १ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको थियो, तर गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड राजस्व संकलन गर्दा विभागको तर्फबाट २ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ । 
दुई वर्षमा कर संकलन गर्दा दोब्बर भन्दा बढि खर्च भएको छ । 

आर्थिक वर्षमा ०७७/७८ मा भन्दा ०८०/८१ मा १ अर्ब ५६ करोड बढी खर्च कर संकलनकै लागि भएको देखिन्छ । तर, कर संकलन भने बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले प्रतिहजार राजस्व संकलन लागतलाई घटाउने र राजस्व संकलनलाई बढाउने तर्फ विभागले काम गर्नु पर्ने बताए । उनले भने ‘राजस्व संकलन खर्च बढ्दा राजस्व संकलन बढ्नु पर्ने हो तर, राजस्व संकलनको क्रममा नक्कली बिजकीकरण, नक्कली स्टिकरको प्रयोग तथा अवैध मदिरा, बढ्दो नन फाइलरको संख्या लगायतको कराणले राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा विभागले लागतलाई कम गर्दै सरकारले दिएको लक्ष्य पुरा गर्नेछौ ।’

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागको निरीक्षण गर्दै आगामी दिनमा राजस्व संकलनको लागि करदातामैत्री वातावरण बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए  । यस्तै पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कर छली र चुहावट रोकिने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई उनले निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडलले राजस्व संकलनका लागि सरकारले गर्ने खर्च लागत बढ्ने तर राजस्व संकलन नबढ्नुले कर प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले उठेको राजस्व प्रशासन खर्चमै धेरै सीमित हुँदा आगामी वर्षको बजेटमा बनाउन नै समस्या हुने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आन्तरिक राजस्व विभागले ४ खर्ब ८३ अर्ब ४८ करोड  राजस्व संकलन गर्दा १ अर्ब खर्च भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा राजस्व संकलन घटेर ४ खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड हुँदा राजस्व संकलन खर्च बढेर २ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ ।  

बढ्दैछन् करदाता

गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागमा व्यावसायिक, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धिदर, अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनेको संख्या बढेको छ । गत वर्षमा व्यक्तिगत र व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ७ लाख ८६ हजार ३ सय ३४ थपिएका छन् । यस्तै मूल्य अभिवृद्धिदर तिर्ने २६ हजार ५ सय ६ करदाता थपिएको विभागले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने बढेका छन् । गत वर्ष ६ लाख १७ हजारले व्यक्तिगत प्यान लिएको विभागले जनाएको छ । जुन तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०७९/८० को भन्दा १७ प्रतिशतले बढी हो ।