काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । कोषको ६३ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले लगानी गरेर चित्त बुझाउने मात्रै नभई सुक्ष्म निगरानी र कोषको हित प्रभावित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारको ‘जमानी’ मा लगानी गर्ने अवसर पाउनुभयो, कुनै संस्थामा २७ अर्बभन्दा बढी लगानी उठ्न बाँकी छ । सरकार जमानी बसेको छ भनेर ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ कि लगानी उठाउनका पहल गर्नुहुन्छ ?’, अर्थमन्त्री पौडेलले प्रश्न गरे, ‘लगानीले कस्तो प्रतिफल दिएको छ भन्नेलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने र सञ्चयकर्ताले अधिकतम् लाभ प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुनेगरी लगानी गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लगानीका दायरा विस्तार गरेर जानुपर्ने बताए । ‘अहिले लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्ने कि दायरा अझ विस्तारित गर्ने ?’ उनले भने । औसत गतिमा काम तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा मात्रै सीमित नहुन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सञ्चयकर्ताको भरोसा संरक्षण, सञ्चयको संरक्षण र कोषमा जम्मा भएको प्रतिफललाई विस्तरित र सञ्चयकर्तालाई अधितम लाभान्वित दिनेबारेमा सोच्नुपर्ने बताए । सरकार जीवनचक्रमा आधारित समाजिक सुरक्षाको अवधारणामा जान खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धलाई आफ्नो अभिभारा मानेको र यसको कार्यान्वनमा कोष महत्वपूर्ण साधन भएको बताए ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा पाँच लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध रहेका छन् । विसं २०१९ भदौ ३१ गते स्थापना भएको कोषमा निवृत्तभरण कोषअन्तर्गत तीन हजार आठ सय कार्यालयका ८० हजार चार सय योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषले सञ्चयकर्तालाई स्वास्थ्य उपचार, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार, दुर्घटना क्षतिपूर्ति र काजकिरिया अनुदान योजनाअन्तर्गत आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कोषले सञ्चयकर्ता वा निजको पति वा पत्नीको उपचार खर्चमध्ये साधारण रोग तर्फ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अधिकतम एक लाख रुपैयाँ र घाट रोगको उपचारका हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म शोधभर्ना गर्दै आएको छ । योगदानकर्तालाई दुई पटकका लागि प्रति प्रसूति सात हजार पाँच सय रुपैयाँ सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्च, सञ्चयकर्ता वा निजको हकवालालाई दुई लाख रुपैयाँको दुर्घटना क्षतिपूर्ति र हकवालालाई ४० हजाररुपैयाँ काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराइरहेको छ ।कोषले सञ्चयकर्तालाई ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी, एक करोड रुपैयाँसम्म घर, ४० लाखरुपैयाँसम्म शैक्षिक, ३० लाखरुपैयाँ घर मर्मत, ४० लाखरुपैयाँसम्म सरल र एक करोडरुपैयाँसम्म जग्गा खरिद सापटी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
आव २०८०/०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत २६ हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ता÷हकवालालाई करिब ५४ करोड २५ लाखरुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराइएको कोषले जनाएको छ । कोषले गत असार मसान्तसम्म ४१ हजार छ सय ७० योगदानकर्तालाई घर सापटी, दुई हजार आठ सय ३१ जनालाई घरमर्मत, दुई हजार पाँच सय ७० जनालाई शैक्षिक, छ हजार एक सय २१ जनालाई सरल, छ सय ७३ जनालाई जग्गा खरिद सापटी प्रवाह गरेको छ ।
कोषले एक हजार एक सय ७२ मेगावट विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न १० परियोजनामा करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ र पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा २९ अर्ब रुपैयाँ गरी ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह तथा २३ कम्पनीमा १२ अर्बरुपैयाँ शेयर लगानी गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यमान योगदानरहित योजनाको पुनरावलोकन तथा तीनै तहका कर्मचारी तथा शिक्षक एवं सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि थप योजना ल्याउने कोषको प्रतिबद्धता छ ।
