संस्थागत रुपमा नपाठाएसम्म समस्याको समाधान नहुने व्यवसायीको भनाइ
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार अन्तरगत घरेलु काममा जाने कामदारको श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ । अधिवक्ता निशा बानियाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने मागसहित भदौ एक गते रीट दायर गरेकी थिइन् । सो रीटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल ईजलाशले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
रीटमा संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । अधिवक्ताहरु रमेश बडाल, भक्ति घिमिरे र बानियाँ लगायतले बहस गरेका थिए ।
प्रारम्भिक बहश पछि सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सरकार तथा संसदीय समितिलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । रीटमा सर्वोच्चले सरकारले श्रम स्वीकृति किन रोकेको हो ? भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
विदेशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकलाई घरपरिवारसँग भेटघाट गर्न तथा पुनः श्रम स्वीकृति मार्फत पुनः रोजगारीमा फर्किन पाउने गरी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । यसका अतिरिक्त रीटमा श्रम स्वीकृति लिएर कानूनी वा श्रम स्वीकृति नलिएर गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउन सरकारी प्रवन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ । यसैगरी विदेशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकलाई सरकारी सेवा सुविधामा वञ्चित नगर्ने व्यवस्थाको लागि समेत अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग रीटमा गरिएको छ ।
खाना पकाउने, बगैँचामा पानी हाल्ने, निजी गाडी चलाउने कामदार घरेलु कामदारको वर्गमा पर्ने गरेका छन् । यसअघि साउन ३० गते बसेको संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले हाल १ हजार भन्दा बढी महिला खाडीका विभिन्न देशबाट बिदामा आएको र पुनः रोजगारीमा जान चाहेको निवेदन दिएको भन्दै त्यस्ता महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
पछिल्ला दिनमा केही गैरसरकारी संस्थाहरुले हाल खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारहरुले परिवार भेट्न नपाएको भन्दै उनीहरुलाई री इण्ट्रीको पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने पक्षमा लविङ गरेपनि विज्ञहरुले संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु नभएसम्म घरेलु कामदार सुरक्षित हुन नसक्ने बताउने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति नलिई अवैध रुपमा गएका कामदारलाई परिवार र बालबच्चालाई भेट्न नपाएको वा आफन्तको मृत्युमा समेत किरिया गर्न नपाएको जस्तो मानवीय पक्षलाई मात्र आधार बनाएर पुनः श्रम स्वीकृति दिँदा केही राहत भएपनि संस्थागत प्रक्रिया शुरु नभएमा अवैधानिक रुपमा जाने जोखिमपूर्ण बाटो कहिल्यै बन्द नहुने घरेलु कामदार सरोकार समााजका महासचिव डि.बि तामाङले बताए ।
उनले भने, ‘परिवार र बालबच्चालाई भेट्न नपाएको मानवीय पक्ष अगाडि आउनु स्वभाविक भएपनि संस्थागत रुपमा जाने प्रक्रियाको शुरुवात नभएसम्म व्यक्तिगत रुपमा गएर नेपाली दूतावासका सेल्टरहरुमा भरिभराउ हुने क्रम रोकिने छैन, यसलाई श्रम मन्त्रालय र संसदीय समितिले बुझ्नु जरुरी छ ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies