सहकारी बचत रकम अपचलनबारे छानबीन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नेपाल प्रहरीले पूर्व डीआईजी छबिलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका जोशीलाई आइतबार नै पोखरा लगिएको छ । उनीमाथि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत् सहकारी बचत रकम अपचलनको आरोप लागेको छ । जोशी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक थिए । गोर्खा मिडिया मार्फत् सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायत सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आशंकामा प्रतिनिधि सभाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन गरेको थियो । सात सदस्यीय समितिले तीन महिना बढी खर्चिएर तयार पारेको प्रतिवेदनले जोशी सहित गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं सञ्चालक रवि लामिछाने र तत्कालीन सञ्चालक कुमार रम्तेललाई दोषी ठहर गर्दै प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सोही सिफारिस बमोजिम आइतबार जोशी पक्राउ परे । रम्तेल यसअघि पक्राउ परिसकेका छन् । जिबी राई फरार छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रहेका लामिछानेलाई पक्राउ गरिने हल्ला आइतबार चल्यो । राई, रम्तेल र जोशीसँग एउटै मुद्दामा दोषी देखिएका लामिछानेलाई पक्राउ पर्नु स्वभाविक हो । तर रवि समातिने खबर सुनेपछि रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता केन्द्रीय कार्यालय भेला भएका थिए । आइतबार साँझ कार्यकर्ताको भीडले रवि घेरिए भने सरकारी निर्णयको प्रतिवाद गर्ने बैठकबाट निर्णय भयो । यो निर्णयसँगै रवि लामिछानेको बचाउ गर्नु उक्त पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको दायित्व बन्ने देखियो । रवि सहित रास्वपाका नेताहरुले यसअघि पनि सहकारी रकम अपचलन आरोपको प्रतिवाद गर्दै आएका थिए । सहकारी रकम अपचलन नभएको रास्वपाको अडान र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले छानबीन समिति गठन नभएसम्म संसद् अवरोध नछोड्ने निर्णय लिदा राष्ट्रिय राजनीति नै बन्धक हुन पुगेको थियो । अन्ततः छानबीन समिति गठन गर्न रास्वपा तयार भयो, र उक्त पार्टीका सांसद समेत रहेको संसदीय समिति बन्यो ।
तर प्रतिवेदन तयार भएपछि भने सरकारी निर्णयको प्रतिवाद गर्ने रास्वपाले निर्णय लिएको छ । मुलुककै चासो बनेको यो मुद्दामा रास्वपाको निर्णयलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । किनकि रास्वपाले लिएको अडान सही छैन । पक्कैपनि सरकारले गलत नियतका साथ पक्राउ गरेको राजनीतिक निर्णय लिन रास्वपालाई छ । तर प्रहरी प्रशासनलाई न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामै अवरोध गर्ने रास्वपाको निर्णयले विधिको शासन कायम हुन सक्दैन । सामाजिक न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरोध हुन पुग्छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा त्रुटि हुन पनि सक्छन् । त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्छ । तर पुनरावलोकन पनि प्रक्रिया बमोजिम नै हुनुपर्छ । तर त्यसबिपरीत सडकबाट धम्की दिने, कानुनी प्रक्रियाविरुद्ध चेतावनी दिने गरिनु अपरिपक्क निर्णय हो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासन बिपरीतको यात्रा हो । यसले राजनीतिलाई सही ठाउँमा लैजादैन ।
